‘मास्टरी जागिर’ जोगाउने संघर्ष

डेढ लाख शिक्षक सेवाबाट विमुख हुँदै

रातोघर

 २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १२:५४  मा प्रकाशित
३६० पाठक संख्या



सिमरा (बारा) ,
देशभरका राहत र अस्थायी शिक्षक यतीबेला आन्दोलनको भुमरीमा उभिएका छन् । सरकारले शिक्षकसंंग भएको सहमतीलाई समेत ऐनमा उल्लेख गर्न नसकेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरु अहिले आफ्नो पेसाको वृत्तिबिकास खोजिरहेका छैनन् जागीर जोगाउने मात्र संघर्षमा छन् ।
आइतबार र सोमबारको आन्दोलनले करिब १५० शिक्षक प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका छन् । दर्जन बढी शिक्षकहरु अस्पताल भर्ना छन् । बिद्यालयमा बार्षिक परिक्षा नजिकिँदै गर्दा उता शिक्षकहरु प्रहरीको कुटाइबाट अस्पतालको शैयामा उपचाररत् हुनुले बिद्यार्थीको भबिष्य कता जाँदै छ सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितीका केन्द्रिय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले ज्याजतीनै गरेको आरोप लगाए ।
हामीले सरकारसंगको सम्झौता अनुसारकै मागको आवाज उठाइरहेका छौँ, सरकारले प्रहरी लगाएर हाम्रो आवाजको दमन गर्यो, उनले रातोघरसंग टेलिफोनमा भने, अझ महिला शिक्षिकमाथी अति नै दुव्यवहार भयो, सम्वेदनशील अँगहरुमा लक्षित गरेर प्रहरीले लाठी बर्सायो ।
उनका अनुसार सरकारले मागको सुनुवाई नगरे आउँदै गरेको बिद्यालयको बार्षिक परिक्षालाई समेत अवरोध गर्ने बताए ।
                                                             डेढ लाख शिक्षक सेवाबाट विमुख हुँदै
नयाँ संघिय ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत १ लाख ५० हजार अस्थायी शिक्षक सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
देशभर ४० हजार राहत शिक्षक, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, १३ हजार अस्थायी करार, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति, १ हजार ५३ सट्टा शिक्षकलगायत छन् । यस्तै, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी छन् । ती शिक्षक २०५० सालदेखि हालै प्रवेश गरेकासम्म रहेका छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २७ हजार ८८३ सामुदायिक विद्यालय छन् ।
पटक–पटक सरकारसँग सहमति भए पनि अस्थायी शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत ९ फागुनमा २० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा ‘हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्ष्भित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक÷खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो । तिनै शिक्षकले आफूहरूलाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला परीक्षाका साथै आन्तरिक तथा खुला परीक्षामा उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको माग छ । संघिय ऐनमा सहमती भैसकेको कुरा पनि नसमेटिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
                                                                   बाराका सबै शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान
शिक्षकहरुको नौँ संघ संगठनले मंगलबार बाराका सबै सामुदायिक बिद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । उनीहरुले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरी आन्दोलनमा शिक्षकहरुलाई ज्याजती र धरपकट गरेको आरोपमा बिद्यालय बन्दको घोषणा गरेको हो ।
नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रिय बरिष्ठ सह अध्यक्ष बिनोद पासवानले मंगलबार देशैभरका बिद्यालय बन्द रहेको दाबी गरे । आज सरकारले बार्ताका लागी नबोलाए थप शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने बताए । यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाराको अध्यक्ष अनिल कुमार मैनालीले आजको सरकारले दिने प्रतिकृया अनुसार भोलीदेखीका आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुने बताए ।
उता, मन्त्रालयले विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको अन्तिम अवस्था, वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेको र विद्यालयको पठनपाठन तीव्र रूपमा अघि बढाउने समयमा आन्दोलन नगर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी प्रक्रियामा लैजाने विषय जायज नभएको भनेका छन् ।

Write your Comment