सरकार-सिके राउत वार्ताः सहमति एक, व्याख्या अनेक !

हस्ताक्षरसँगै सुरु भयो सहमतिको आ-आफ्नै व्याख्या

रातोघर

 २५ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०७:१५  मा प्रकाशित
५८७ पाठक संख्या



काठमाडौं । शुक्रबार बिहानै एउटा खबर आयो, स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका चन्द्रकान्त (सिके) राउत पृथकतावादी आन्दोलन त्याग्न तयार भए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उपस्थितिमा सहमति हुने तय भएकाले पत्याउन करै लाग्यो । तथापि यो खबर आम सर्वसाधारण मात्रै होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) का शीर्षनेता र मन्त्रीहरुलाई पनि एउटा ‘सरप्राइज्ड’ नै थियो ।

राज्यविप्लवको मुद्दा खेपिरहेका राउत बिहीबारमात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । उनले भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेको घोषणा गर्दैछन् भन्ने अनुमान लगाउन त्यति सहज थिएन ।

आखिर जे भए पनि तराई मधेसमा विखण्डनकारी नारा लगाइरहेका सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य घटनाक्रम थियो ।

सरकारकै आयोजनामा शुक्रबार दिउँसो १ बजे ‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’ राष्ट्रिय सभागृहमा भयो । प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सिके राउतले ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षरसँगै सुरु भयो सहमतिको आ-आफ्नै व्याख्या

लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सुरुमा सिके राउत र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभालाई सम्बोधन गरे । तर, दुबैले ११ बुँदे सहमतिलाई आफ्नै अनुकुलतामा व्याख्या गर्ने प्रयास गरे ।

नेपाली भाषामै सम्बोधन गरेका सिके राउतले सरकारसँग भएको सहमतिलाई जितका रुपमा अथ्र्याए । उनले सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएको ‘नेपालको संविधानमा प्रत्युक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने वाक्यलाई सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भएको रुपमा व्याख्या गरे ।

डा.राउतले बुँदा नम्बर २ को व्याख्या गर्दै यसो भने-

‘वार्तामा राज्यपक्षले पनि स्वीकार गरेको छ कि जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्धारा समस्याहरुलाई निवारण गर्ने । हाम्रो माग पनि त्यही हो । हाम्रो नारा नै छ, ‘अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रह का ।’ राज्य पक्षले प्वाइन्ट नम्बर २ मा नेपाली जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै हामी राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ, कि जे चाहिन्छ, त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ । जनता नै सर्वोपरी हो । त्यसैलै यो राज्यको पनि जित हो, जनताको पनि जित हो । अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौं ।’

सिके राउतपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ११ बुँदे सहमतिलाई सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छाडेको र मूलधारको राजनीतिमा आएको अर्थ लगाए ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार सरकारले राउतको विगतलाई बिर्सिएको छ भने राउत नेपालको सार्वभौसत्ता राष्ट्रिय एकता, अखण्डता स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीति आएका छन् ।

प्रचण्डले जस्तै असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै राउतको प्रशंसा गरेका उनले भने, ‘सीके राउत देखाएर तराईमा स्वर्थका रोटी सक्नेहरु धेरै थिए । तीनका रोटी काँचै पल्टिने भए । आजबाट देश टुक्राउने कुरा पनि समाप्त भयो ।’

सिके राउतले जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरेको बुँदा नम्बर २ तर्फ संकेत गर्दै उनले अलि फरक व्याख्या सुनाए ।

उनले सभामा भनेका छन्-

‘देश अभिभाज्य छ र देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण रहन्छ । देशको एक इञ्च जमीन पनि छुट्याउन टुक्राउन कसैलाई दिन मिल्दैन । र, त्यसमा कुनै सहमति, सम्झौता वा सहनशीलता हुन सक्दैन । त्यो देशविरोधी काम हुन्छ । त्यसकारण मुख्य कुरा सार्वभौमसत्ता, स्वानिधिनता र भौगोलिक अखण्डता हो । यसपछि देशका हितहरुको रक्षा हो ।’

दुबैको रणनीतिक चाल !

प्रधानमन्त्री ओलीले जे दाबी गरे पनि सिके राउतले आफ्नो सम्वोधनमा ‘मैले पृथकतावादी आन्दोलन छाडेँ’ भनेर घोषणा गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीकै सामुन्नेमा राउतले यो सहमतिलाई स्वतन्त्र मधेसबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग पूरा भएको अर्थ लगाउन भ्याए ।

भलै, सरकार सिके राउतको मागअनुसार जनमत संग्रह गर्न तयार भएको संकेत पाइएन ।

अर्कातिर सरकारले ‘विखण्डनकारी नारा लिएर हिँडेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएँ’ भनिरहनेछ । सहमतिका बुँदाहरुले पनि सिके राउत संविधान कानुन, सरकारलाई मान्न तयार भएको प्रष्ट सन्देश दिन्छ ।

यसरी हेर्दा यो सहमति दुबैका लागि रणनीतिक चाल हो र आगामी दिनमा दुबैले आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भयो भनिरहने मात्र होइन, यो मुद्दाको अन्तराष्ट्रियकरण नगर्लान् भन्न सकिन्न । तर, एकाअर्कालाई ‘एक्पोज’ गर्ने रणनीतिमा राउतमाथि सरकार हाबी हुने देखिन्छ ।

यसका बाबजुद नेकपाकै कतिपय नेताहरुले सरकार कुनै ‘डिजाइन’मा फस्दै त छैन भन्ने शंका गरेका छन् ।

खासगरी सहमति पत्रमा जस्तो भाषा प्रयोग भएको छ, त्यो उपयुक्त नभएको उनीहरुको विश्लेषण छ । किनभने त्यसमा कहीँ पनि सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन परित्याग गरेँ भन्ने उल्लेख छैन । बरु सिके राउतलाई जनमत संग्रहमार्फत आत्मनिर्णयको मागमा जानका लागि राज्यले बैधानिकता दिएजस्तो देखिएको छ ।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडीका अनुसार सिके राउत इमान्दार भएर आएका हुन् भने त ठीकै छ, तर उनले बेइमानी गरे भने देश टुक्र्याउने राउतको अभियानमा प्रचण्ड र ओलीले सहमति जनाएको ठहरिनेछ र यसबाट नेकपा नै कोल्याप्स हुने खतरा देखिएको छ ।

राउतलाई यति महत्व दिन जरुरी थियो ?

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जसरी सहमति गरियो, राउतलाई राज्यले दिएको महत्वबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नै उपस्थित भएर सम्झौता गरी राउतलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जबकि राउत पछिल्लो समय सांगठानिक रुपमा आफैं कमजोर हुँदै गएका थिए ।

नेकपा नेता भीम रावलको भनाइमा सरकार र सिके राउतवीच दुई देशका वीचमा भएको सम्झौताको जस्तै भाषा प्रयोग गरिएको छ । रावलले यसलाई रहस्यमय बताएका छन् ।

नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी पनि राउतसँग सहमति नै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नै उपस्थित भएर यति धेरै महत्व दिइनु उचित नभएको बताउँछन्

@onlinekhabar

Write your Comment