रातोघर
काठमाडौं ।
सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् ।
हालका मन्त्रीहरूबाट सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै आइरहेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदासमेत मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नदेखिएकाले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटका उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललगायत कमजोर देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पदमुक्त गर्न नेकपाभित्र चर्को दबाब बढेको छ । तर, खतिवडालाई प्र्रधानमन्त्री आफैंले ल्याएकाले उनी पदमुक्त हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यस्तै, खानेपानीमन्त्री मगर अध्यक्ष दाहालको बुहारी भएकाले उनलाई पनि हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकस छ ।
शनिबार जनकपुर पुगेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले मन्त्री पदबाट हट्न लागेको संकेत दिएका छन् । जनकपुरको मुजेलीयास्थित राधाकृष्ण सार्वजनिक पुस्ताकलयका नव निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा आफू मन्त्री नरहे पनि सांसद पदमा रहिरहने भन्दै जनकपुरको विकासका लागि निरन्तर लागिपर्ने बताएका छन् ।
उनले आफू मन्त्री नरहँदा पनि जनकपुरसहित हरेक क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लागिपरेको दाबी गर्दै पूर्वाधारसहित हरेक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् । मन्त्री महासेठले मन्त्री फेरबदलबारे पार्टीमा कुनै किसिमको विवाद नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले मन्त्री बनेर मात्रै जनकपुर क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको समेत जिकिर गरेका थिए ।
यसैगरी, उद्योगमन्त्री यादवले समेत मन्त्री नरहने संकेत दिइसकेका छन् । दुई दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मन्त्री हेरफेर हुन लागेको संकेत गर्दै जनताको सेवामा सधैं लागि रहने बताए ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सो मन्त्रालय खाली छ । नेकपा स्रोतका अनुसार रिक्त भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईलाई लैजानेबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचमा छलफल भएको छ ।
तर, त्योभन्दा अगाडि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लैजाने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई विष्टको ठाउँमा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ र उद्योगमन्त्री यादवलाई भने हटाउने निष्कर्षमा ओली पुगेको बताइएको छ । तर यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने ओलीले लिइसकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रभु साहलाई लैजाने ओली र दाहालबीच छलफल भएको बताइएको छ । तर नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री साहलाई नै लैजाने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै रहेको छ । यसअघि कानुन, सहरी विकासमन्त्री भइसकेका साहलाई सामान्य प्रशासनमा ल्याउँदा काम प्रभावकारी हुने निष्कर्ष अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य गणेश साहले मन्त्री पुनर्गठन हुने विषय सत्य भएको स्वीकार गरेका छन् । केही मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नभएको बताउँदै उनले केही नयाँ अनुहार मन्त्रिपरिषद्मा रहने बताए ।
‘केही मन्त्रीको भाषण बढी तर काम राम्रो देखिएन, पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ,’ साहले भने, ‘काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’
नेकपा स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताउँदै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले छलफल गरिरहेको बताए । लगानी सम्मेलनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न ओली र दाहालबीच छलफल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे शनिबार छलफल भएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका साथै पार्टी एकताको काम टुंगो लगाउने विषयमा समेत अध्यक्षद्वयका बीचमा छलफल भएको छ ।
लगानी सम्मेलनसम्म यही मन्त्रिपरिषद्लाई निरन्तता दिने र सम्मेलन सकिएपछि पुनर्गठन गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वय सहमत भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । त्यसअघि सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी अध्यक्षद्वयको छ ।
-subash sah
Write your Comment