अल्टिमेटमको दोहोरी : डेडलाइन चैत मसान्त, त्यसपछि के होला ?

रातोघर

 १३ चैत्र २०७५, बुधबार १३:१८  मा प्रकाशित
२६० पाठक संख्या



काठमाडौँ ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि दुवैपक्ष एकअर्काप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।

सरकार विप्लव समूहलाई कुनै पनि गतिविधि गर्नै नदिने पक्षमा दृढ छ भने विप्लव आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको सरकारी धरपकड र प्रतिबन्ध फुकुवा नगरे कडा प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । दुवै पक्षको आक्रमक अभिव्यक्ति र अडानले चैतपछि मुलुकमा मुठभेडको अवस्था निम्तने खतरा बढेको छ ।

यद्यपि एकले अर्कालाई सुध्रन चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । वार्ताको ढोका पनि बन्द भैनसकेकाले समस्या समाधानको सम्भावना भने कायमै रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।  अचम्म त के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई चैत मसान्तसम्म वार्तामा नआए सो समूहका प्रमुख नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समेतलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएकै दिन विप्लवले पनि सरकारलाई चैत मसान्तसम्ममा आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ‘काउन्टर अल्टिमेटम’ दिएका छन् । दुवैले एकअर्कालाई दिएको समयसीमा अब झण्डै २० दिन मात्र बाँकी छ ।

यो समयभित्र कि विप्लव समूहले आत्मसमपर्ण गर्नुपर्यो कि सरकारले उसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्यो । तर सरकार र विप्लव दुवै ‘ब्याक गियर’ लाउनेवाला छैनन् । दुवैले आफ्नो अडान नछाड्ने र ‘ब्याक गियर’ नलाउने भएपछिको अर्को विकल्प भनेको भिडन्त नै हो । यद्यपि दुवैले अहिलेसम्म भिडन्तका लागि औपचारिक घोषणा नगरे पनि उनीहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिले भिडन्तलाई निम्त्याएको प्रस्ट सङ्केत गर्छ । तर, भिडन्त या लडाई समस्याको समाधान नहुने भन्दै वार्ताको माध्यमबाटै विप्लवलाई अवतरण गराउनु पर्ने दवाव समेत बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लवबीच एकअर्काप्रति लक्षित भिडन्तको सङ्केतका अभिव्यक्ति यस्ता छन् ।

अभिव्यक्ति १– प्रधानमन्त्री केपी ओली :

‘विप्लव नामको समूह छ । चन्दाको नाममा लुटपाट गरिएको छ । वार्ताका लागि बोलाइयो, आएन । सरकारले त्यसको विध्वंश रोक्दा कतिलाई हनहनी ज्वरो आयो । लोकतन्त्रमा जनता मार्न पाइन्छ ? लुट्न पाइन्छ ? सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अघि बढिसकेको छ । सरकार अघि बढिसक्यो ब्याक गियर छैन । यस्ता विध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्छ, गर्छ । हतियार बुझाउन अझै समय छ’, सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन समापन गर्दै चैत १० गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

अभिव्यक्ति २– प्रधानमन्त्री केपी ओली  :

विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यमा अवरोध गर्ने, चन्दा माग्ने मान्छे मार्ने अनि हसिया हथौडा अङ्कित झण्डा प्रयोग गर्ने ? यस्तो प्रवृत्ति सरकारले नियन्त्रण गर्छ । सरकारले गरिरहेको कामलाई कसैले अवरोध गर्यो भने त्यसलाई छाड्दैन । चैतभित्रै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् । विप्लव समेत नियन्त्रणमा पर्छन्’, चैत ११ गते बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई चैत मसान्तसभित्रै नियन्त्रणमा लिएरै छाड्ने दाबी गरेका थिए ।

अभिव्यक्ति १– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ :

केपी–प्रचण्डको सरकार दिनप्रतिदिन नेपाली श्रमिक जनतामाझ अलोकप्रिय, असफल र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । हाम्रो पार्टीले राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, ठग, मानव तस्कर, मजदुरमाराहरुलाई जनताको माग र चाहनाबमोजिम जनकारबाही गर्दै जाँदा आम जनताका बीचमा लोकप्रिय हुँदै गएपछि आफ्नो असफलता, बदनामी र सङ्कटलाई छोप्न कथित अशान्ति मच्चाएको, चन्दा उठाएको हवाला दिँदै प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै चरम फाँसीवाद लाद्न पुगेको छ’, विप्लवले चैत ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर जवाफ फर्काएका छन् ।

अभिव्यक्ति २– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ :

यही चैतभित्र प्रतिबन्ध नहटाएमा साथै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कामकारबाहीविरुद्ध प्रतिबन्ध र आमहड्तालको तयारी गर्छौं’ विप्लवले चेत ११ गते नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

विप्लवलाई किन प्रतिबन्ध ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसपछि त्यस्ता गतिविधिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको निर्णय छ ।

विप्लव समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न यो निर्णय लिएको सरकारको दाबी छ ।

विप्लवका को-को पक्राउ परे ?

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै उसमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ । साथै सरकारले विप्लवका नेताकार्यकर्ता पक्राउको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’, सूर्यबहादुर भुजेल, विजय भन्ने वसन्त श्रेष्ठ, शङ्कर अधिकारी, बुद्धबहादुर स्याङ्तान, देवराज घिमिरे, रामकृष्ण खतिवडा, सन्दीप कार्की, विशाल तामाङ, राजीव तामाङ, शिव धिमाल, धर्मराज राजबहाक, गङ्गा ज्ञवालीलगायत झण्डै दुई दर्जन नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् ।

‘पक्राउ होइन, वार्ता रोज’

समाजमा विप्लवलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुई किसिमका छन् । विशेषगरी सरकारपक्षले विप्लवलाई हिंसात्मक समूहका रूपमा लिएको भए पनि उसलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । सरकारको भनाइप्रति प्रतिपक्ष दल तथा विश्लेषकहरु मान्न तयार छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले विप्लव समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्दै ऊसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा पटक पटक राख्दै आएको छ । ‘विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ समाधानको उपाय होइन, वार्ताबाटै समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ’, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ ।

त्यस्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र अन्य साना दलले पनि विप्लसँग सरकारले राजनीतिक व्यवहार गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

‘विप्लवजीहरु कहाँसम्म जाने सोच्नुभएको छ, त्यो थाहा छैन । उहाँहरुका नारा के हुन् त्यो पनि थाहा छैन । राज्यसत्ता कस्सिएको छ । विप्लवजी भन्नुहुन्छ, हाम्रो लडाइँ राज्यसत्ताविरुद्ध होइन, पुलिस, सेनाका विरुद्ध होइन । यति हुँदाहँुदै राज्यसत्ता किन त्यसरी कस्सिएको छ ? थाहा भएन । मानौँ जनयुद्धकै बेला माओवादीलाई दमन गरेजस्तै राज्य लागेको छ । यो अलि मिलेन’ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणको भनाइ छ ।

विप्लवहरु एक ढङ्गले र सरकार अर्को ढङ्गले गैरहेको भन्दै वैद्य यसैगरी लामो समय हिँडे मुलुकको हित नहुने बताउँछन्  ।

‘यसले राम्रो गर्दैन । वार्ताबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ । उहाँहरुले मान्ने नमान्ने छुट्टै कुरा भयो । तर वार्ता गर्नुपर्छ । पहिला सरकारले राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्यो । राजनीतिक व्यवहार नगरिसकेपछि वार्ताको अर्थ हँुदैन । तर पनि म फेरि भन्छु विप्लवजीलाई सही राजनीति अवलम्बन गरेर जानुस्’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै वैद्यले सरकार र विप्लव दुवैलाई सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ पनि वैद्य र शर्मासँग मिल्दोजुल्दो छ । वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘दमन समस्याको समाधान होइन । सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसबाट वार्ताको सम्भावना पनि देखिँदैन । प्रतिबन्ध लगाउने अनि वार्ता गर्छु भनेर कोही आउँछ ?’

कानुनका जानकार भन्छन्– प्रतिबन्ध लगाउने ऐन छैन

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सरकारले विप्लवको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने ऐन नै नभएको बताएका  छन् ।

‘विप्लव र सरकारबीच बढेको द्वन्द्वले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन । यो द्वन्द्व बढ्दै गयो भने समाज द्वेष र कलहमा जकडिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक तवरबाटै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, अधिवक्ता थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले विप्लवको समूहलाई प्रतिबन्धलगाएको भनेर भनेको छ, अहिले त्यो किसिमको ऐन नै छैन । विगतमा आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ऐन भए पनि हाल नरहेको अवस्थामा दललाई प्रतिबन्ध लगाए भन्नु नै गलत छ ।’

उनले प्रचलित कानुनले हिंसा र अपराध गर्न छुट नदिए पनि विप्लवको पार्टी दर्तासमेत नरहेको अवस्थामा कानुनी जटिलतासमेत आउने बताए । ‘जो व्यक्ति हिंसा वा विध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न छ, उसलाई मात्रै प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणमा लिने हो सिङ्गो पार्टीलाई मिल्दैन’, थापाले थपे, ‘यसो भन्दैमा हिंसा गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन ।’ उनले विप्लव सफल भए पनि अबको राजनीति एकाधिकार केन्द्रित हुने सङ्केत बढेको भन्दै सर्वसत्तावादी चरित्र राजनीतिमा देखिन थालेको बताए । पुँजीवादी साम्यवादी जेसुकै भने पनि अबको नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको कार्ड नभएकाले यो व्यवस्थालाई हतियारले समाप्त पार्छु भन्न सक्ने अवस्था कसैको नरहेको थापाको भनाइ छ ।

-ratopati

 

Write your Comment