सुरक्षित अवतरण खोज्दै विप्लव, ओलीको आग्रहपछि वार्तामा ल्याउन प्रचण्डको प्रयास

यसबीच विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै धेरै बहस भए । राजनीतिक अन्तरविरोधलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने पक्षमा स्वयं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कतिपय नेताहरू उभिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव समूहप्रति बढी आक्रोशित बनेका छन् । उनले विप्लवलाई पटक–पटक लुटेराको संज्ञा दिए । यसले आम बुझाइमा सरकार नै द्वन्द्व बढाउने पक्षमा रहेको देखायो ।

तर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले विप्लव समूहसँग भित्रभित्रै अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । ‘सरकारले वार्ता र संवादको ढोका खुला राखेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक ढंगबाट नै हल हुन्छ ।’

संवैधानिक दायराभित्र रहेका कुनै पनि पार्टी र समूहलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले पार्टीमाथि नभइ गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भट्टराईको दाबी छ । तर अनौपचारिक रूपमा कुन तहमा कसरी वार्ता हुँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भट्टराईले दिन चाहेनन् ।

‘वार्ताकै तहमा केही पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर भित्रभित्रै हामीले यो समस्यालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे हाम्रै पार्टीभित्र र विप्लव समूहका केही नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफलमा छौं । तपाईंहरूले छलफलको निष्कर्ष आएपछि एकैपटक थाहा पाउनुहुनेछ ।’

भट्टराईको भनाइको आशयले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने ठानिएको विप्लव समूहका क्रियाकलाप र दमन गर्ने सरकारको कार्यशैली पछिल्लो समयमा फेरिएको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । समूहका मुख्य खम्बा मानिने हेमन्तप्रकाश ओली समातिएपछि त्यही स्तरको अर्को नेता प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छैन ।

जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विप्लव समूहका कार्यकर्ताले पछिल्लो समय राहत महशुस गर्न थालेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै फोन ‘स्विच अफ’ गरेर कहीँकतै सम्पर्कमा नआएका कतिपय नेताकार्यकर्ता आजकल फोनमा सहज तरिकाले कुरा गर्न थालेका छन् । प्रहरीले पनि धरपकड कम गर्दै लगेको छ ।

समातिएका कतिपय कार्यकर्तालाई सामान्य कागज गरेर छोड्ने गरेको छ प्रहरीले । राजनीतिक तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेकाले नेता–कार्यकर्तामाथि धरपकड र गिरफ्तारी नगर्न प्रहरीलाई सर्कुलेसन नै आइसकेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा भने सरकारले गरेको छैन ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले विप्लव समूहका कतिपय नेता आफ्ना साथी भएकाले वार्ता गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन कुनै गाह्रो नभएको बताए । ‘प्रतिबन्ध पहिला त हाम्रो सामान्य कुराकानी नै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ सम्पर्क अलि गाह्रो भएको छ । सरकारले हठात् प्रतिबन्धको घोषणा नगरेर केही समय वार्ताको प्रयास गरको भए हुन्थ्यो ।’ अब पनि ढिला नगरी राजनीतिक रूपमा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने प्रयासमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा पौडेलले राखे ।

पछिल्लो प्रचण्ड–विप्लव सम्बन्ध 

मंगलवार आफ्नै निवास खुमलटारमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विप्लव नेतृत्वको पार्टी निकट युवा संगठनका केही कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले विप्लव पनि नेकपामा आउनुको विकल्प नभएको बताए । यद्यपि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई विप्लवले कसरी लिन्छन्, त्यो उनको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र थाहा होला ।

प्रचण्डले आफ्नो नक्कल गर्न खोजेको भन्दै विप्लवलाई पटक–पटक त्यो सफल नहुने बताइसकेका छन् । ‘समय फेरिएको छ, विप्लव समेत लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ,’ प्रचण्डको सदाबहार तर्क रहने गरेको छ, ‘देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि लैजानका लागि सबै पक्ष सहकार्यमा जानुको विकल्प छैन ।’ प्रचण्डले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन दबाब दिनका लागि यस्ता भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका हुन सक्छन् ।

हिजोको सहयात्री भएकाले विप्लव समूहलाई प्रचण्डले जति अरूले बुझेका छैनन् । प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा भएको एक छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई विप्लव समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी लिनुस् भनेर आग्रह पनि गरेका थिए । आग्रह लगत्तै प्रचण्डले विप्लवसँग सिधै टेलिफोन कुराकानी गरे । प्रचण्ड–विप्लवबीचमा अनौपचारिक रूपमा छलफललाई कायम राख्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ ।

वार्ताको प्रयास 

संविधानसभा छँदै असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहसँग गरिएको वार्तालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी र लीलाकुमारी भण्डारी रहने गरी गत भदौंमा उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।

टोलीले अस्तित्वमा रहेका २२ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । टोलीले त्यतिबेला पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सीके राउतलाई राजनीतिक समूह नभएको भन्दै वार्तामा ल्याएन भने विप्लव समूहलाई पनि वार्तामा ल्याउने प्रयास गरेन ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले लोकान्तरलाई भने, ‘सोमप्रसाद पाण्डेले कुनै औपचारिक चिठी नै नपठाएका कारणले हामीहरू तयार भएको भएपनि वार्ता हुन सकेन । अहिले सरकारले हामीलाई वार्ताबाट टाढा भागेको आरोप लगाएको छ, यसमा कुनै दम छैन ।’ विप्लव निकट स्रोतका अनुसार वार्तामा जानका लागि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा निःशर्त फिर्ता गर्ने हो भने तुरुन्त वार्ता हुन्छ । तर अहिले नै त्यो सम्भवजस्तो देखिएको छैन ।

पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीको म्याद सकिइसकेको छ । भदौमा गठन भएको वार्ता टोलीको म्याद मंसिरमै सकिएको हो । टोलीले विप्लवसँग वार्ताको प्रयास गरेको भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएको थियो । टोलीले वार्ता नै नगरेको सीके राउत समूहले पृथकतावादी अभियान त्याग्दै राजनीतिक मूलधारमा आउने सहमति सरकारसँग गरिसकेको छ ।

विप्लवको अस्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा

अहिलेको अवस्थामा विप्लवसँग कुनै राजनीतिक मुद्दा नरहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । संसदीय व्यवस्था नमान्ने भनेर विप्लवले पटक–पटक उद्घोष गरेपनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकार गइरहेको अवस्थामा कुनै वैकल्पिक प्रणालीको खोजीको प्रयास हुने सम्भावना छैन ।

यसअघि तत्कालीन माओवादीसँग गणतन्त्र, संघीयता लगायतका अहम् राजनीतिक मुद्दा थिए, शान्ति प्रक्रियाले ती मुद्दाको सुनिश्चिततासँगै देश संविधान निर्माण गर्ने दिशातर्फ लागेको थियो ।

केही समयअघि लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्टका राजनीतिक गुरू मानिने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले विप्लवसँग स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा नरहेको आरोप लगाएका थिए । ‘विप्लवको कुरा पनि कस्तो छ भने, एउटा कुरा त विप्लवले वर्तमान सरकार राम्रो तरिकाले जान नसकेको कुरा उठाएका छन्,’ वैद्यको भनाइ थियो, ‘त्यही आधारमा सरकार अवैज्ञानिक छ भन्ने कुरा उठेको छ । यो विषय ठीकै हो । सरकार असफल भएकै हो र अवैज्ञानिक पनि छ । तर उनीहरूले जसरी एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेका छन्, त्यसमा त्यति प्रस्टता छैन ।’

विप्लवको राजनीतिक माग ठ्याक्कै के हो भन्ने नै द्विविधामा रहेको सत्तारुढ नेकपाका एक नेताले बताए । ‘बम विष्फोट, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि हमला, अपहरण, चन्दा असुलीजस्ता कुरा राजनीतिक मागभित्र पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि केही न केही त राजनीति हुनुपर्‍यो नि ! उनीहरूले केही छोड्नुपर्‍यो, केहीमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्‍यो, सरकारले केही छोड्नुपर्‍यो र केहीमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार विप्लव समूहका गतिविधि अराजक नभएर पूर्णराजनीतिक हुनुपर्छ तब मात्र वार्ता सफल हुन्छ ।

सुरक्षित अवतरणको खोजी !

वार्ताका लागि खासै धेरै र ठूलो राजनीतिक एजेन्डा नभएको विप्लव समूह यदि वार्तामा आउन चाह्यो भने सबभन्दा पहिलो माग गिरफ्तारीमा परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निःशर्त रिहाइ हुने पक्का छ ।

कतिपय सार्वजनिक अपराध, फौजदारी, हातहतियार तथा खरखजाना, सांगठानिक अपराध, ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिँदा गलत नजिर बस्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ । यी संवेदनशील मुद्दालाई फिर्ता लिन सरकार तयार भए अहिल्यै वार्ता हुने कतिपय जानकार बताउँछन् ।

लुरुलुरु वार्तामा आएकोजस्तो देखिन विप्लव समूह तयार छैन । राजनीतिक रूपमा आफ्नो हार देखिने भएकाले केही संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता विप्लव समूहलाई छ । दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकार असफलजस्तो देखिएको अवस्था र संसदीय प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी रूपमा जनताको मुद्दा उठाउन नसकेको अवस्थामा जनताको सहानुभूति आफूमाथि नै रहेको विप्लवको सामान्य बुझाइ हो जस्तो देखिएको छ ।

विप्लवले पछिल्लो समयमा आफ्नो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध चैत २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म पर्चा वितरण र भण्डाफोर गर्ने, वैशाख २ गते कोणसभा, वैशाख ३ गते अन्तक्र्रिया, वैशाख ४ गते मशाल जुलुस र वैशाख ५ गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गरी वैशाख ६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा अवरोध गर्ने र सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।

विप्लवले संघर्षका सामान्य कार्यक्रम आयोजना गरेर आफूलाई मुख्य राजनीतिक शक्ति रहेको प्रमाणित गर्न खोजेका छन् । संघर्षका कार्यक्रमले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र सरकार बाध्य भएर वार्तामा आउन चाहेको सन्देश दिन चाहन्छन् । सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेलगत्तै केही समयमा आफ्नो पार्टी वार्तामा आउने दाबी विप्लव समूहका एक नेताले गरेका थिए । ‘अहिले त्यो समय आएको छ, तर हामीलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने वातावरण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो पनि देश हो, हामीले पनि यहाँ राजनीति गर्न पाउनुपर्छ ।’

-lokantar.com