मधेसमा वैदेशिक रोजगारीले उठाएको ‘घूँघट’

जनकपुर ।

मनग्ये कमाइ गर्ने र घरपरिवारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सपना बोकेर साउदी अरब गएका धनुषा, लोहनाका मोहम्मद नयन (३६) ले मासिक १८ हजार (६०० साउदी रियाल) रुपैयाँ तलब पाए । जानुअघि उनलाई मासिक न्यूनतम ३०–३५ हजार कमाइ हुन्छ भनिएको थियो ।

भनेजति पारिश्रमिक नपाएकोमा उनलाई त्यति गुनासो छैन, जति गुनासो आफ्नै भाग्य र आफन्तसँग छ । गुनासो नहोस् पनि किन ? साउदी गएको दुई वर्ष पूरा नहुँदै श्रीमतीले उनलाई तलाक दिइन्, त्यो पनि आफ्नै भाइसँग निकाहा गर्न ।

भाइ र श्रीमतीबाट धोका पाएका उनी चार वर्ष विदेश बसेर घर फर्किंदा दुबै छोराहरू ‘भनेको नमान्ने’ भइसकेका थिए । अहिले १३ र १८ वर्ष पुगेका छोराहरू उनले भनेको मान्दैनन् ।

नयनका एकजना भाइ महेन्द्रनगर (धनुषा) र अर्को जमुनाहा (भारत)मा घरजम गरेर बसेका छन् । घरमा उनी आफ्नी आमा र दुई छोरासँग बस्छन् । बुबा अहमद हसन डेढ दशकअघि नै साउदी अरबमै बिते ।

साउदीबाट ल्याएको २२ इञ्चको टीभी पनि अहिले नायनसँग छैन, जसरी विदेश जानुअघिको सगोल परिवार उनीसँग छैन ।

जीवनको आधा उमेर बिताएका मोहम्मद नायनको परिवारको कथा वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटो केलाउन पर्याप्त छ ।

०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भए पश्चात नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत र संस्थागत प्रयासको शुरुवात भयो । ०५४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरण हुन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन सुरु भयो ।

पहाडको तुलनामा मधेसले वैदेशिक रोजगारीमा जान ढिलो शुरु गर्‍यो । मधेसबाट शुरुमा मुस्लिम समुदाय पनि विदेश जान थाले । साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया जस्ता देश मुस्लिम बाहुल भएकाले उनीहरूलाई काम पाउन सजिलो भयो ।

नायनका बुबा अहमद हसन मधेसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने पहिलो पुस्ताका मुस्लिममा पर्छन् । दुःखको कुरा, कमाउन त सकेनन् नै, मृत्युपछि उनको शवसमेत नेपाल आइपुगेन ।

नायन परिवारको भागमा वैदेशिक रोजगारीको अध्याँरो पाटो मात्र पर्‍यो – परिवारभित्रै बिबाहेत्तर सम्बन्धदेखि छोराछोरी पढाइबाट विमुख हुनेसम्म । घरमा कोही मार्गनिर्देश गर्ने नभएपछि बालबालिकाले पढ्न त के, राम्रो आचरण पनि सिक्न पाउँदैनन् ।

जनकपुरका समाजशास्त्री अजय यादव शिक्षालाई मधेसको आम समस्या मान्छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीले शुल्क तिर्ने, किताब–कापी, युनिफर्म किन्ने पैसा त दियो, तर कस्तो शिक्षा राम्रो हो भन्ने चेतना दिएन’ यादव भन्छन्, ‘महंगो विद्यालयमा पढाउँदैमा राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने नहुँदो रहेछ ।’

यादव वैदेशिक रोजगारीले सन्तान हुनेलाई पनि बेसहारा बनाएको बताउँछन् । ‘पक्की घर, मोटरसाइकल, ठूलो मोवाइल आयो । तर, हजुरबा आमाहरु छोरा र नातिनातिनासँग बस्न पाएका छैनन्’, उनी भन्छन् ।

नीति निर्माणमा अनुपस्थित युवा

सिराहा, कर्जन्हाका दीपेन्द्र राउत (३१) ले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता कुनै पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । चुनावका बेला उनी कहिले कतार, कहिले मलेसिया त कहिले साउदीमा हुन्थे ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनेहरुको संख्या ठूलो छ । विदेशस्थित नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका प्रेमचन्द्र राई १८ वर्ष काटेका ३५ प्रतिशत नेपाली विदेशमा छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले राउत जस्ता लाखौंलाई छुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकलाई टेकेर अदालतले गरेको फैसला अनुसार सरकारले मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

पढेलेखेका, सचेत भनिएका नागरिक विदेशिँदा कुलो, वन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाहरुमा एकाध टाठाबाठाको रजाइँ चल्ने गरेको छ । जोसिएर खबरदारी गर्ने युवकहरु देशबाहिर छन् । तीमध्ये दैनिक तीनजनाको शव त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ ।

यद्यपि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो पक्ष हुँदै नभएको भने होइन ।

कल्पना नगरिएको परिदृश्य

कर्जन्हाकै उषाकुमारी पासवान (३१) का श्रीमान रामदेव दुबई गएको एक दशक पुग्न लागेको छ । श्रीमान विदेशिएदेखि घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ ।

उषाकुमारीले दुई छोरी, एक छोरा र ससुराको हेरचाहदेखि गाउँको विकास निर्माण सम्बन्धी बैठकहरुसम्म भ्याइरहेकी छन् । उनले पटक–पटक प्रौढ कक्षा र सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेकी छन् ।

श्रीमान विदेश गएका सबै महिलाले घरव्यवहार धानिरहेको र प्रायः सबैको आफ्नै बैंक खाता पनि रहेको उनले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

‘हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, मधेसमा वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको यो निकै ठूलो परिवर्तन हो,’ समाजशास्त्री यादव भन्छन्, ‘लैंगिक विषयमा पहाड र हिमालको तुलनामा मधेस निकै संर्कीण छ, जसलाई वैदेशिक रोजगारीले विस्तारै भत्काउँदैछ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा जनकपुर अञ्चलमा २५७ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएकामा आव ०७४र०७५ मा प्रदेश दुईमा ९७ हजार ८२८ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर भित्रिएको छ । प्रदेशगतरुपमा हेर्दा संघीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ पछि सबभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर प्रदेश २ मा भित्रिएको छ ।

समाजशास्त्रीहरू सवारी साधनको बढोत्तरीले समाजको बदलाव देखाइरहेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विषयका जानकार समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ युवा विदेश जान थालेपछि मधेसी समाजको मुहार फेरिएको बताउँछन् ।

‘घरको एकजना विदेशमा छ भने साहुको चर्को ब्याजवाला ऋणबाट जोगिन, महिलाको नाममा बैंक खाता खोल्न र सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न थालेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘पुरुषमा रहेको निर्णय गर्ने अधिकार महिलाको हातसम्म पुगेको छ ।’

मधेसी महिला सशक्तीकरणमा वैदेशिक रोजगारी प्रभावकारी औजार बनेको समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ । हुन पनि, केही दशकअघिसम्म महिलाको नागरिकता पनि आवश्यक मानिँदैनथ्यो । बुहारीहरूको सशक्तीकरणमा सैयौं गैरसरकारी संस्थाले गर्न नसकेको काम वैदेशिक रोजगारीले गरेको गुरुङको विश्लेषण छ ।

‘केही विकृतिका वावजुद खुल्ला समाज निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो योगदान छ’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सारीले मुख छोपेर हिँड्ने मधेसी महिलाहरू स्कुटर चढेर छोराछोरीको पढाइ शुल्क तिर्न विद्यालयतर्फ गइरहेको परिदृश्य हिजो कल्पना गरिएको थिएन ।’

-onlinekhabar