पत्रकारमाथि प्रहार

काठमाडौँ ।

पत्रकारलाई कसरी हुन्छ, कस्दै जाने मानसिकता राज्यका निकायहरूमा बढ्दै गएको छ । त्यसको बलियो औजार भएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐन । कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात हाल्न नसकेपछि अनलाइन पोर्टलको निहुँ पार्ने र त्यसमा पोस्ट हुनेबित्तिकै साइबर अपराधको छडी लगाउने प्रचलन बढेको छ ।

समाचारमा चित्त बुझेन भनेर कसैले दिएको उजुरीमा टेक्दै नेपाल प्रहरीले पोखरास्थित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गर्‍यो । विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौं ल्याइवरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेकमा राख्न अनुमति लियो । समाचारका कारण पत्रकार प्रहरी हिरासतमा परेको यो अर्को घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने भनिएको संविधानको आत्मामा चोट पुर्‍याएको छ ।

अनलाइनमा समाचार राख्दैमा विद्युतीय कानुन आकर्षित हुँदैन । ठगीबारेको समाचार हुँदैमा विद्युतीय कारोबार कानुन लाग्दैन । अनलाइन पनि पत्रकारिताको एउटा माध्यम हो । पत्रकारिता गरेबापत न प्रहरीले कारबाही गर्न मिल्छ, न विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन पाइन्छ । पत्रकारिता साइबर अपराध हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने संविधानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको अंश झिकिदिए हुन्छ ।

साइबर अपराधको कानुन पत्रकारिता गरेबापत लगाउन मिल्ने हो भने त्यसलाई सत्ता र शक्तिले जहिल्यै पत्रकारिता तह लगाउने हथकण्ठा बनाउनेछ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको अर्थ यसरी असान्दर्भिक कानुनहरू पत्रकारितामा आकर्षित हुँदैन भन्ने तय गरेको हो । त्यसकारण प्रहरीले केही वर्षदेखि पत्रकारलाई जसरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा मुद्दा लगाउने गरेको छ, यो सरासर संविधानविपरीत कारबाही हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रेसलाई नियमन गर्न ल्याएको ऐन होइन । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्‍याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिएको छ ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार पक्राउ गरेर असान्दर्भिक अपराधमा मुद्दा लगाउनु प्रेसप्रति असहिष्णु व्यवहार हो । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको एउटा आधारका रूपमा स्वीकार गरे पनि केही नियम कानुनले भने अनलाइन माध्यमप्रति विभेद जारी राखेका छन् । यस्ता न्युज पोर्टल दर्ता र नियमन गर्ने व्यवस्थासमेत पत्रकारितामैत्री छैन ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मान्दामान्दै पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा सर्तहरू लागेका छन् । संविधानको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने व्यवहार र कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । राज्यका निकायहरूलाई पत्रकारसँग गर्ने व्यवहारबारे सचेत र सतर्क बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यसभन्दा अघि, अझ आजको आजै पक्राउ परेका पत्रकार गिरीको निःसर्त रिहाइ आवश्यक छ । समाचारबापत पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु स्वतन्त्र सञ्चार अभ्यास र संस्कारको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार हो ।