रातोघर
सरकारले प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरेर सचिव बनाएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव रहेका चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा केवल भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त गरिएको छ । यसअघि कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रदेश १ को प्रमुखमा खाली रहेको सचिव पदमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कामु बनाएर पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यसबाहेक सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत दुई सचिव थप गरेको छ । सरकारले अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डा. हरि पौडेल र राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय
१. संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पसु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंअन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुंगामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।
३. सगरमाथा संवाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ
(क) कालागाड जलविद्युत् आयोजना (१५.३३ मे.वा.)
(ख) माथिल्लो कालागाड जलविद्युत् आयोजना (३८.४६० मे.वा.)
(ग) मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुंगा उत्खनन
(घ) सत्य साई कोल उद्योग प्रालिका लागि चुनढुंगा उत्खनन
(ङ) रिचेत खोला साना जलविद्युत् आयोजना (४.९८ मे.वा.)
५. शैक्षिक सत्र, २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
७. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने ।
-shilapatra
Write your Comment