रातोघर
सिमरा ।
भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमित भएको समाचार बाहिरिएपछी सो जग्गाको खोजी कार्य सुरु भएको छ ।
बाराको सिमरा सहित विभिन्न स्थानमा रहेको नेपाल रेल्वेको सरकारी जग्गा अनाधिकृत रुपमा किनबेच हुन थालेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य आकासिएपछि रेल्वेको जग्गा हेरविचार गर्ने निकाय नहुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच गर्न थालेको पाईएपछी अख्तियारको कार्यालय हेटोँडाको टोली बाराको सिमरा आइपुगेको हो ।
अख्तियार कार्यालय हेटौँडाका उपसचिव देव कुमार राईको नेतृत्वमा शनिबार सिमरा स्थित रेलवेको पुरानो कार्यालय र टिकट काट्ने भवनको अवस्था बुझन आएपछी रेलवेको अतिक्रमित भएको जग्गाको खोजी कार्य सुरु भएको छ ।
यता अतिक्रमित रेल्वेको कतिपय जग्गा जिल्लास्थित नापी र मालपोतजस्ता सरकारी अड्डाबाट जग्गा दलालले कागजात मिलाई नम्बरी बनाएर विक्री भईरहेको पाइएको छभने धेरैजसो एैलानी जग्गा समेत भोगचलनकै आधारमा किनबेच भइरहेको पाइएको छ ।
यसैगरी सो जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने स्थानियले भने सरकारले बसोबासको बिकल्प नदिएसम्म आफुहरुले सो स्थान नछाडने बताएका छन् ।
सिमराका स्थानिय रमेश पौडेलका बाबु रेल संचालन हुँदा कर्मचारीका रुपमा कार्यरत थिए । उनका अनुसार त्यतीबेलै देखी रेल संचालन हुन छाडेपछी मानिसले बसोबास सुरु गरेका हुन् । उनी रेलवेको जग्गा भनिएपनी रेलवेको नाममा स्पस्ट पुर्जा नभेटिएको तर्क गर्छन ।
यस्तै सोही स्थानका तत्कालिन वडा अध्यक्ष भरत बहादुर साहपनी ६० बर्षदेखी रेलवेकै जमिनमा बस्दै आएका छन् ।
यहाँ निमुखा मजदुरदेखी अन्यत्र पक्की घर बनाएर जग्गा कुरुवाका रुपमा बस्ने र रेलवेको जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाउनेसम्मका मानिसको बसोबास छ ।
विसं २०३५÷५६ सालसम्म भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालनमा थियो । तर, अहिले रेलसेवा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । त्यसबेलाका रेलसेवाका पूर्वाधारहरूमा लगभग पूर्णरूपमा नाशिने तथा चोरिने भएका छन् ।
नाशिन र चोरिन नसक्ने अचल सम्पत्तिको वस्तुस्थिति अतिक्रमणको स्तरमा पुगेको छ । रेलवेकै जग्गामा स्थानिय तहले सार्वजनिक पक्की र कालोपत्रे बाटो समेत निर्माण गरिसकेको छ ।
यसैबिच जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले रेलवेको जग्गा ब्यवस्थापनको बिषयमा केन्द्र सरकारको निर्देशन बमोजिम गर्ने बताए ।
रेलवे सेवा र जग्गा ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघिय सरकारको मातहतमा रहेको भन्दै डा. पौडेलले ४ दशक भन्दा बढी समयदेखी बसोबास गर्दै आइरहेका त्याहाँको स्थानियको स्थानान्तरणमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
(भिडियो)
Write your Comment