यी हुन्, ‘मेरो सरकार’ प्रति आपत्ति जनाउने नेकपा सांसद

काठमाडाैं ।

शनिबार नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्यो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइसकेका थिएनन् । एजेन्डा थियो, शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र मेरो सरकार प्रयोगको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग गरे ।

तर, बैठकमा दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गरौं । त्यसपछि २५ गतेदेखि बस्ने संसदीय दलको बैठकमा तपाईहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ ।’ तर, सांसदहरुले मानेनन् ।

उनीहरुले दुई नेताको निर्देशन र व्हीप मात्रै जारी गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । बरु प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा आफूहरुलाई जिज्ञासा राख्न दिनुपर्ने माग गरे ।

उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका तथ्यांक र भाषाप्रति बैठकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिए । सांसदहरु जनार्दन शर्मा र रामकुमारी झाँक्री यसमा अलि कडा देखिए ।

उनीहरुले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा प्रयोग गरिएको मेरो सरकारको सैद्धान्तिक आधार र उद्देश्य स्पष्ट पार्न माग गरे । ‘जुन भाषा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याईयो त्यो कुन मनसायले ल्याईयो प्रष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद जनार्दन शर्माले भने ।

सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘दलको बैठकमा कुरा राख्न नदिने अनि जबरजस्त यो कुरामा समर्थन गर भनेर निर्देशन मात्रै व्हीप मात्रै जारी गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यसकारण यहाँ छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पिएम आएपछि यो नीति तथा कार्यक्रममाथि हामी यही क्लियर भएर जानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका केही तथ्यांकहरु, त्यहाँ प्रयोग गरिएका केही भाषाका बारेमा हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ । नेपाल सरकार, हाम्रो सरकार ,मेरो सरकार भन्ने सन्र्दभमा, हिजो ४७ सालको संविधान अन्र्तगत श्री ५ महाराजधिराजले मेरो सरकारले गर्छ भने जस्तो भाषा हो भने यो प्रयोग गरिनुहुँदैन । गरियो । गरियो भने पनि यसमा के सैद्धान्तिक आधार छ ? के उद्देश्य छ ? के का लागि यो भाषा प्रयोग गरियो ? आज यो बैठकमा दुई जना नेताहरुको निर्देशन मात्रै होइन कि हाम्रा कुरा पहिले सुनिनुपर्छ ।’

सांसदहरुको असन्तुष्टिको स्वर बाक्लिएपछि बैठकबाट पत्रकारहरुलाई बाहिर जान आग्रह गरियो ।

केहीबेरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टिकरण दिने क्रममा सांसदहरुलाई केहीबेर राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे ‘प्रशिक्षण’ नै दिन भ्याए ।

राष्ट्रपति पद नामले नै सर्वोच्च पद भएको भन्दै उनले सरकारभन्दा पृथक राष्ट्रपति नहुने र राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रपति भएकाले देशलाई आफ्नो भन्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो ।

शुक्रबार सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावली विवादास्पद बनेपछि नेकपा संसदीय दलमा त्यसबारे छलफल भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको बैठकले भने राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई साधनस्रोत बिनाको पुलिन्दाको संज्ञा दिएको छ ।

-shilapatra