जीतपुरसिमरा २३ को जग्गा बिवाद – यस्तो छ यथार्थ !

सिमरा ।

पछिल्लो समय बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकाको सार्वजनिक जग्गालाई भुमाफियाले किर्ते कागज बनाई आफ्नो नाममा बनाउन खोजेको भन्ने चर्चा निकै चुलिएको छ ।

नगरको सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्नेमा कसैको बिवाद छैन । जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार पनी नगरकै हो । त्यसो त, देशभरी जग्गामा किर्ते र आर्थिक अनियमित्ताको कोकोहोलोले अचेल मुलधारका संचारमाध्यमलाई गतिलै खुराक भएको छ ।

सांसददेखी मन्त्रीसम्म जग्गा बिवादमा मुछिएका छन् । वडाअध्यक्षले पनी आर्थिक प्रलोभनमा परी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा बनाइदिन सघाउ पुर्याए कि भनेर खवरदारी गर्नु आवस्यक छ ।

तर यथार्थपरक धरातलमा रही शुक्ष्म अध्ययनबाट कसैको प्रलोभन र ब्यत्तिगत पुर्वाग्रहमा नपरी संचारमाध्यमले यस्ता कानुनी जटिलतामा बाँधिएका घटनालाई निकास बिन्दुमा पुर्याउन भुमिका खेल्नुपछ ।

यथार्थ नबुझी वडाअध्यक्ष माथी प्रहार

२०७४ पुस २ गतेको राजधानी दैनिकमा ‘४० बर्षदेखीको थातथलो बिस्थापनको खतरामा ’ शिर्षकमा, नयाँ पत्रिका दैनिककमा ‘जग्गा फिर्ताको माग गर्दै सुकुम्बासीद्धारा बिरोध प्रर्दशन ’ शिर्षकमा लगाएत अन्य मिडियाले समाचार प्रशारण÷प्रकाशन गरेको जग्गाको बिवाद अहिले फेरी बल्झिएको छ । तत्कालीन समयमा भर्खर चुनाव जितेर वडा अध्यक्ष बनेका २३ नम्बर वडाका अध्यक्ष असलम देवानले नै त्यो बिरोध प्रर्दशनको नेतृत्व नै गरेका थिए ।

अहिले भने उनी अन्योलमा परे । मालपोतदेखी सर्वोच्चसम्मका कागजी आधारमा जग्गाको प्रकृती यही नै भन्न सक्ने आधार नभएपछी उनले सवोच्चको फैसलाई टेकेर पछिल्ला निर्णयहरु गरिदिए ।

सोही निर्णयले नगरमा खैलाबैला मच्चियो । उनका बिरोधीहरु उनीमाथी सकृय भएर खनिन थाले । यथार्थ नबुझी राजनैनिक दाउपेच साँधेर पनी उनीमाथी प्रहार शुरु भयो ।

बिबाद के हो ?

गुरु पुरोहित गोबिन्दराज पंडितका छोरा प्रद्युम्नराज पाण्डेको पक्षबाट तत्कालीन महाराजधिराजकोे हुकुमी प्रमाङ्गीबाट २०३४ सालमा ऐलानी अवाद लायक दर्ता भनी कैफियत उल्लेख भई आफ्नो नाममा जग्गा धनी श्रेस्ता कायम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

आफ्ना बाबु बाजेको पालामा लालमोहर, धरौटी र रैरक रसिदका आधारमा श्रेस्ता कायम भएको जग्गालाई पछी २०५३ मा पुर्जामा तिन पुस्ते कायम गरी फोटो टाँस समेत गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

तर यता मालपोत कार्यालय बाराले २०६४ सालमा जग्गाहरुको पुरानो लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही समयदेखी जग्गाको प्रकृती र विवरणमा पर्ती, नहर र बगर समेत उल्लेख भएको बुझिन्छ ।

यधपी २०३४ सालमै सर्जमिन मुचुल्काबाट प्रधुन्नराज पाण्डेको घर बसोबास देखिएको र ऐलानी आवाद लायक जग्गा भनी मालपोत बारामै जग्गा दर्ता भएको थियो ।
तर सोही बिवरणको जग्गा अहिले कसरी पर्ती, नहर, बगर भयो भन्नेबारे मालपोेतले कारण खुलाउन नसकेको सवोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसैगरी मालपोत कार्यालय बाराले २०५६ मा सवोच्चलाई पठाएको बिवरणमा पनी जग्गाको श्रेस्ता सरकारको नाममा नदेखिएको भनी उल्लेख भएको सवोच्चको बिवरणमा छ ।

यसरी मालपोत कार्यालयले बदनियतपुर्वक आफ्नो नामको जग्गालाई आफ्नो रहोबर बिनै सरकारीकरण बनाईदिएको भनी आरोप लगाउँदै पाण्डे तर्फबाट २०६६ सालमा सवोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

८ बर्षपछी ०७४ मा सर्वाेच्चले सो बिवादित देखिएको जग्गाको फैँसला गर्यो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुली र न्यायधिश दिपक कुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले मालपोत बाराको पुर्वाग्रही निर्णय ठहर हुन सक्ने भन्दै बदर गर्यो र पुनः फैसला गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
फैँसला अनुसार प्रकृया पुरा नगरी मालपोत बाराले जग्गा धनीको बिरुद्धमा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको बिरुद्धमा हुने भनेको छ ।

सर्वोच्च र मालपोतको निर्णय

सवोच्चको फैसलामा भनिएको छ,

‘निवेदकले मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०६६ , असोज १ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको जिकिर लिए तर्फ हेर्दा ब्यक्ति बिशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता कुनैपनी निकायबाट बदर गर्नुपुर्व दर्तावालालाई सुनुवाई र प्रतिबादको मौका दिनु पर्ने हुन्छ । जग्गाको दर्ता बदर गरी रोक्का समेत गर्दा निवेदकलाई प्रतिबाद गर्ने मौका प्रदान गरेको देखिएन । सो कारणबाट सो निर्णय बदर समेतको भागीदार हुन सक्छ ।‘

यसरी एकपक्षिय रुपमा गरिएको निर्णयलाई पुर्वाग्रही निर्णयको समेत संज्ञा दिन सकिने र सो निर्णयलाई कानुनी रुपमा ‘शुन्य मान्नुपर्ने’ समेत सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा छ ।

यसरी सर्वाेच्चको निर्णयका साथ पाण्डे का वारिसनामा बसेका सुरेश तिमलसिनाले मालपोत कार्यालय बारामा सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त आदेश कार्यान्वयन गरी श्रेस्ता पुर्जा उपलब्ध गराउन ०७५ असार ५ मा निवेदन दिए ।

यसरी सर्वोच्चले निर्णय बदर गरिदिएपछी मालपोत बाराले पुनः प्रकृयागत रुपमा निर्णय गर्न २०७५ साउन १६ गते जीतपुरसिमरालाई सो जग्गाको बिषयमा भोग, आवादी, पर्ती वा के कसो हो सोको जानकारी पठाइदिन भनी पत्राचार गर्यो ।
यसैबिच सर्वोच्च अदालतले ०७५ असोज १९ गते साविकको गाविस रामपुरटोकनीको जग्गाको फैसला अनुरुप पाण्डेको नाममा श्रेस्ता कायम गराउन मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पनी पठाएको थियो ।

सोही आधारमा वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष असलम देवानले सर्वोच्चको फैसाला र स्थानियको राय प्रतिकृया समेतलाई समेटी तयार गरिएको मुचुल्काको आधारमा सो जग्गा ब्यक्तिकै हकभोग र स्वामित्वमा रहेको देखिएको भनी २०७६ मंसिर १८ मा मालपोत बारालाई पत्राचार गरिदिए ।

हाल सोही जग्गाको बिषय नगरमा राजनैतिक दाउपेच साँध्ने साधन बनेको छ । वडा र नगर बिचको अधिकारमा मतमतान्तर छ । यत्तीमात्र होइन सर्वोच्चको आदेशलाई प्रतिकुल असर पार्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत लागी परेको कतिपयको आरोप छ ।

जग्गा सार्वजनिक नै हो भने जीतपुरसिमरा उपमहानगरले घेराबारा लगाएर राख्न हिम्मत गर्नुपर्ने जीतपुरसिमराका भुमि ब्यवस्था समितीका संयोजक समेर रहेका वडा १६ का अध्यक्ष केदार बजगाईको तर्क छ ।

यसरी वडा नम्बर २३ का वडा अध्यक्ष असलम देवानले आफु सर्वोच्चक अदालत र मालपोत कार्यालय बाराको पुरानो स्रेस्ताका आधारमा निजकै जग्गा भनी सिफारिस गरेको दावी गर्छन् ।