५६ हजार बालबालिकाले खोप पाएनन्, कहाँ गयो राज्यको १ अर्ब लगानी

काठमाडौं।

खोप कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । तर, अझै पनि हजारौं बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न प्रकृतिका रोगविरुद्ध अझै २२ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाउन नपाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको बताउँदै आए पनि विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाबाट ११ प्रकृतिका खोप १६ हजार खोप केन्द्रबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जनचेतनाको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका खेपबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर खोप कार्यक्रमबारे जानकारी नहुँदा इँटा भट्टामा काम गर्ने अभिभावकका बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । खोप कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकका ५६ हजार ७ सय बालबालिकाले यो वर्ष क्षेयरोगविरुद्धको खोप ‘बीसीजी’ लगाउन पाएका छैनन् । त्यस्तै, ६९ हजार ३ सय बालबालिकाले भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुषटंकार रोगविरुद्धको खोप पेन्टा (डीपीटी, इन्फुलन्जा, हेपाटाइटीस बी) खोप लगाउन पाएका छैनन् ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखाका अनुसार ६९ हजार ३ सय बालबालिकाले पक्षघातविरुद्ध पोलियो खान पाएका छैनन् भने एफआईपीभी खोप लगाउन पाएका छैनन् । यसैगरी, ७५ हजार ६ सय बालबालिका निमोनियाविरुद्ध पीसीभी खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने ७५ हजार ६ सय बालबालिका मस्तिष्क सुजन (इन्सेफलाइटिस)विरुद्ध जेई खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउनु शीर्षकमा छापिएको समाचारमा सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको रिटको सुनुवाइ गर्दै सो विवाद निरूपणका लागि पुनः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइमा जाने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सो रिटको सुनुवाइ २१ जेठदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्र्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेल लाभकर विवाद २१ जेठमा पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्दा उसलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सो विवादमा सुनुवाइ गर्न पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले अतिक्रमकारी र भूमाफियाविरुद्ध कठोर बन्दै सरकार, भूकम्पपीडितलाई थपियो सुविधा, घरजग्गा राखेर ऋण लिन पाउनेलगायतका समाचार प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।