श्रेस्ता च्यातेर ब्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक गर्ने प्रयास

सिमरा ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकाको २३ नम्बर वडामा पर्ने रामपुरटोकनीको जग्गा बिवादमा मालपोत कार्यालयकै बदमासी देखिएको छ ।
गुरु पुरोहित गोबिन्दराज पंडितका छोरा प्रद्युम्नराज पाण्डेलाई तत्कालीन महाराजधिराजकोे हुकुमी प्रमाङ्गीबाट २०३४ सालमा ऐलानी अवाद लायकदर्ता भनी कैफियत उल्लेख गरेर मालपोत कार्यालय बाराले निजकै नाममा श्रेस्ता कायम गरेको थियो ।

सोहीअनुसार आफ्ना बाबु बाजेको पालामा लालमोहर, धरौटी र रैरक रसिदकाआधारमा २०५३ सालमा पुर्जामा तिनपुस्ते कायम गरी फोटो टाँस समेत गरी पाण्डेपक्षले मालपोत कार्यालय बाराबाट जग्गाधनीपुर्जा लिएका थिए ।

एक उजुरी परेपछी २०५६ सालमा मालपोत कार्यालय बाराले नै आफ्नो मातहतका बिभागलाई जग्गाको श्रेस्ता सरकारको नाममा नदेखिई निज पाण्डेकै नाममा रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो ।

तर २०६४ सालमा बदनियतपुर्वक आफ्नो प्रमाण श्रेस्ता च्याती जग्गा सार्वजनिक गर्न मालपोत कार्यालय बारा नै लागी परेको पाण्डे पक्षको आरोप छ ।
सोही समयदेखी एकपक्षिय रुपमा मालपोत कार्यालयले जग्गाहरुको पुरानो लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेपछी जग्गाको प्रकृती र विवरणमा पर्ती, नहर र बगर समेत उल्लेख भएको बुझिन्छ ।

यधपी २०३४ सालमै सर्जमीन मुचुल्काबाट प्रधुन्नराज पाण्डेको घर बसोबास देखिएको र ऐलानी आवादलायक जग्गा भनी मालपोत बारामै जग्गादर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसला गर्नुपुर्व सो मुचुल्काको निर्णय र मिसिल समेत माग गरेकोमा मालपोत कार्यालय बाराले सो मिसिल उपलब्ध गराउन नसक्नु पनी कार्यालयकै बदमासी रहेको देखिएको छ ।

साथै सोही बिवरणको जग्गा अहिले कसरी पर्ती, नहर, बगर भयो भन्नेबारे कारण खुलाउन समेत मालपोत कार्यालयले नसक्नुले पुर्वाग्रही निर्णय रहेको बुझिन आएको छ ।

पाण्डे पक्षबाट २०५४ सालमा जग्गाधनी पुर्जामा तिनपुस्ते नामावली सहितफोटो टाँस गरेको प्रमाण मोठ पानानम्बर ९५२ अहिले मालपोत कार्यालय बारामा आधा च्यातिएको अवस्थामा छ ।

सोही प्रमाण नष्ट गरेर कार्यालयले सो जग्गा सार्वजनिक गर्न प्रयास गरेको भनी जग्गाधनी पक्षले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चको निर्णयप्रती मालपोत अधिकृत नै बेखबर

सर्वोच्चको फैसलाले विवादितजग्गाको सम्बन्धमा मोठ पानानम्बर ९५२ को श्रेस्ता प्रमाणलाई अन्यथा वा बदर गर्ने आधार, प्रमाण भए प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई बुझी विवादित जग्गाको सम्वन्धमा पुनः निर्णय गर्न भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय बाराको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
तर सो आदेशको पालना मालपोत कार्यालय सिमराले गर्न सकेको छैन । भर्खरै मात्रमालपोत कार्यालय सिमराको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका मालपोत अधिकृत यादवराज आचार्य भने सर्वोच्चको निर्णयसँग बेखवर छन् ।

मालपोत कार्यालय बाराको मोठ पाना नम्बर ९५२ च्यातिएको अवस्थामा भेटिएकाले अन्योल रहेको जिकिर गरे । कार्यालयको अत्यावश्यक श्रेस्ताहरु च्यातिनुमा कार्यालय नै दोषी रहेको स्विकार्दै उनले कार्यालयका कुनैपनी श्रेस्तापुर्वाग्रही ढँगबाट च्यातिन नदिई सुरक्षित राख्नुपर्ने कार्यालयकै जिम्मेवारी रहेको बताए ।
‘केही श्रेस्ताहरु च्यातिएको अवस्थामा छन् , यो विवादको निर्णय छिट्टै गर्न सकिदैन, हामीले थप केही बुझेर हाम्रा तालुकदार निकायमा पत्राचार भने गरिसकेका छौँ, उनले भने,‘बाँकीकाम र फैसला गर्ने जिम्मा अदालतको हो , श्रेस्ता सुरक्षित गर्न नसक्नु हाम्रो पनी कमजोरी हो ।’
यता आफ्नो जग्गाधनी प्रमाणको श्रेस्ता च्यातेर केही ब्यक्तिहरुको मिलोमतोमा मालपोत कार्यालयले आफुहरु माथी अन्याय गरिरहेको पाण्डे पक्षको भनाई छ ।

सेवाग्राही माथी अन्यायको नजिर

यसरी मालपोत कार्यालय बाराले तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्दा आम जो कोही सेवाग्राही पनी अन्यायमा पर्न सक्ने नजिर बनेको छ ।
सेवाग्राहीको कागजात र आफ्नो जग्गा सम्बन्धी श्रेस्ता सुरक्षित राख्ने र आवश्यकपर्दा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धीत कार्यालयको हो ।
बिचौलीया र मालपोतका कर्मचारीकै लापरवाहीका कारण धेरै जग्गाधनीका श्रेस्ता यसैगरी श्रेस्ता च्यातिदै जाने हो भने भोलीका दिनमा सेवाग्राही नै थप अन्यायमा पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

कुनैपनी सेवाग्राहीको आफ्नो श्रेस्ता र मिसिल कार्यालयबाटै च्यातिएको अवस्थामा भेटिए त्यसको जवाफदेखी को हुने भन्नेमा स्पष्ट अवस्था नरहेपनी कतिपयअवस्थामा सेवाग्राहीलाई नै दुःखदिने गरेको पाइएको छ ।

मालपोतका कर्मचारीलाई लेखापढी ब्यवसायका नाममा बिचौलीयाको काम गर्नेहरुले महिनामारी रकमबुझाउने अबैध धन्दाका कारणपनी मालपोत र नापी कार्यालयमा सोझै बिचौलीयाको पहुँच पुग्ने गरेको छ र श्रेस्ताआफै खोजेर हाकीम सम्मपु¥याउने गरेको नजिर छ ।

यही कारणपनी साधारण सेवाग्राहीको कागजातहरु हराईदिने, लुकाईदिने र च्यातिदिने गरेको अवस्था छ । सोहीअवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलीका दिनमा जो कोहीको जग्गापनी कार्यालयमा हालीमुहाली गर्नेले अर्कैका नाममा बनाइदिन सक्ने अवस्थाको नजिर बस्न सक्छ । त्यसैले कार्यालयबाटै च्यातिएको सेवाग्राहीको श्रेस्ताको जवाफदेही कार्यालय नै हुनुपर्ने अन्यथा सोको जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।