अदालतको फैसलामाथी जनप्रतिनिधिको चलखेल्

सिमरा ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २३ को जग्गालाई जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भन्दै सर्वोच्चकोे फैसलालाई प्रभावित बनाउने गतिविधि गरेको स्थानियको भनाई छ ।उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडा सदस्य एवं जीतपुरसिमरा उपमहानगरका न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहेका कयामुद्दिन मंसुरीले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन लगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाएर सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभाव पार्ने कोसिस गरेका छन् ।

उनले तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीमाथी नै धावा बोल्दै अदालतको निर्णयमाथी प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपी उनलाई जीतपुरसिमरा २३ को बिवादित जग्गा कानुनको कुन परिभाषामा सार्वजनिक भयो भन्ने सम्म जानकारी छैन ।

सर्वोच्चको परमादेशलाई खिल्ली उडाइयो  !

२०३४ सालमा हकुमी प्रमाङ्गीबाट तत्कालिन राजपुरोहित गोविन्दराज पंडितका छोरा प्रद्युम्नराज  पाण्डेका नाममा रहेको र २०५४ सालमा तत्कालिन जिल्ला मालपोत कार्यालय, बारा कलैयाले तीन पुस्ते कायम गरेको देखिन्छ । तीन पुस्ते कायम भईसकेको जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमत्तोमा २०६६ मा सार्वजनिक प्रती, कुलो नहर जस्ता शब्दको प्रयोग गरी सार्वजनिक बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

आफ्नो जग्गा सार्वजनिक बनाउन लागेको सूचना पाएपछि पाण्डेका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर भयो । हाल मुद्दाको किनारा लाग्ने अवस्थामा रहेको उक्त जग्गामा अहिले जनप्रतिनिधिहरुले नै गिद्धे नजर लगाउन थालेका छन् ।सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा पाण्डेकै नाममा निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेपछि अहिले मालपोतको निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउने गरी त्यसको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिहरु देखि राजनैतिक केही व्यक्तिहरु समेत लागेका बुभिन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशानुसार जग्गाको प्रकृती परिवर्तनका बिषयमा मालपोत कार्यालयले आधिकारिक खोजी गर्नुेपर्नेमा बिभिन्न राजनैतिक शक्ति र जनप्रतिनिधि नै पुर्वाग्रही ढँगबाट लागेर सर्वोच्चको परमादेशलाई खिल्ली उडाइएको कतिपयको बुझाई छ ।

न्यायिक समितिका सदस्य जस्तो व्यक्तिले समेत आफ्नो पद र मर्यादामा रहेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने ठाउमा उल्टै आफ्नै नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुले यिनबाट जीतपुरसिमरा बासीले न्यायको आशा गर्न सक्छन् ? यो आम प्रश्न हो ।

न्यायको परिभाषा नबुझेका भए न्याय समितिमा किन राखियो ? यदि बुझेका भए पद प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्दै फैसलाको विरुद्धमा नेतृत्व गर्दै हिड्न मिल्छ ? न्याय दिने ठाउमा भएका व्यक्तिले अर्को न्यायालयलाई घुस्याहा भ्रष्ट भन्न सुहाउछ ? यी प्रश्नको उत्तर कस्ले दिन्छ ।न्यायिक समिति सदस्य मंसुरीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयनै गलत भएको बताईरहेका छन् ।

स्थानिय सरकारको न्यायिक समितिको सदस्य रहेका उनले सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिदै उक्त फैसलाविरुद्ध कदम अघि बढाउनु कति सम्म जायज होला ?