संघीय सरकारले के देखाउन चाहन्छ ? केन्द्रमै अधिकार राखिए हामी न्यायालय जानसक्छौं– मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत

प्रदेश २ मा सरकार बनेको एक वर्ष भइसकेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठबन्धनको सरकार रहेको छ प्रदेश २ मा । संघीयताका लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलन भएको यो प्रदेशले एक वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ त ? ऐन नियमकै विवादले वर्षभरि यो प्रदेशलाई घेरिरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने केन्द्रीय सरकारले संघीयताबमोजिम प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताउँछन् । उनले संविधानअनुसार आफूहरूले अधिकार नपाएमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुने बताए । प्रदेश सरकारले  बेहोर्नुपरेका समस्या, प्रदेशले हाल सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम तथा भावी योजनाबारे केन्द्रित रही सुजीतकुमार झाले मुख्यमन्त्री राउतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुख्यमन्त्रीज्यू, एक वर्षको आफ्नो कार्यकाललाई तपाईं स्वयंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
एक वर्षभित्र जुन रूपमा काम हुनुपर्ने हो सोचेभन्दा अलि थोरै होला तर यो पनि सत्य हो एक वर्षभित्र काम गर्ने वातावरण र अवस्था हामीले निर्माण गरेकै छौं । कर्मचारी थोरै भए पनि तिनीहरूले व्यवस्थित गरेर विकासलगायत अन्य कार्यलाई अगाडि बढाएकै छौं । बजेट कार्यान्वयनको जहाँसम्म कुरो छ, त्यसमा पनि हामी सफल भएका छौं । आवश्यक पर्ने ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छौं ।
उपलब्धि भन्नाले कानुन निर्माण वा विकास निर्माणलाई तपाईंले महत्व दिनुभएको छ ?
तपाईंसँग केही नरहेको अवस्थामा जहाँ शून्यबाट सुुरु गर्नुपर्ने हो त्यहाँ ऐन निर्माण पनि उपलब्धि नै हो, त्यो मान्नैपर्छ । दुई÷दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु उपलब्धि नै हो । जनताको विश्वासलाई कायम गर्न हामी सफल भएका छौं । यो एक वर्षभित्र प्रदेश २ लाई बदनाम गर्ने प्रयास कम भएको छैन, त्यसलाई चिर्न हामी सफल भएका छौं । महिला आरक्षण, प्रहरी ऐन, दलित उत्थानका कार्यहरू अघि बढाएका छौं । बिमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । अब चाँडै सौन्दर्यीकरणको कार्य सुरु गरिनेछ । कहाँ पुग्ने अर्थात् गन्तव्य हामीले निर्धारण गरिसकेका छौं ।
प्रदेश २ लाई कसले बदनाम गर्ने प्रयास गरेको हो त ?
तपाईं मिडियाकर्मीसँग यो कुनै नौलो विषय होइन । हामीले कुनै कार्य गर्दा जथाभावी प्रचार गर्ने गरिएको छ । प्रदेशमा कर्मचारी आउन मानिरहेका छैनन् । त्यहाँ खाली विवाद हुन्छ जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको छ ।
यो पनि सत्य हो प्रदेश २ मा बस्ने कर्मचारीले मन्त्रीको कुटाइबाट बच्नका लागि हेलमेट लगाएर बस्नुपर्छ भनी कतिपयले व्यंग्य गरिरहेका छन् त ?
यो पनि अफवाहकै रूप हो । प्रदेश २ मा मात्रै मन्त्री र सचिवबीचको विवाद भएको हो त ? के प्रदेश ३ मा विवाद भएको छैन ? प्रदेश ५ मा भएको छैन ? यस्ता विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था छ । काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन्छ ।
दण्ड कहिले दिने, मन्त्री र सचिवबीचको विवादको छानबिन गरिरहेको तीन सदस्यीय कमिटीले घटना भएको एक महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ?
चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटीमाथि विश्वास गर्नुहोस् । हामीले सचिवलाई कारबाही गरेको भए उहाँको करियर नै समाप्त हुन्थ्यो तर हामीले त्यस्तो गरेनौं । हामी ठीक, अरू सबै गलत सोच्नु नै गलत हो ।
सचिवलाई कुट्ने मन्त्री ठीक कि गाली गर्ने सचिव अपराधी ?
प्रतिवेदन आउन दिनुस् सबै कुरो स्पष्ट हुन्छ । प्रदेशलाई बदनाम गराउने कार्य हुनु राम्रो विषय होइन । जसरी कुनै घटनालाई अतिरञ्जित ढंगले बढाउने खेलहरू भइरहेको छ, त्यो देशकै लागि नराम्रो संकेत हो । हामी सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
मलेठ घटनाको छानबिनका लागि पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्नुभयो । त्यो प्रतिवेदन उहाँले ६ महिनामा सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन, फेरि उहाँलाई नै मन्त्री सचिव विवादको छानबिनको जिम्मा दिनुको कारण के होला ?
आत्तिनु पर्दैन । सबै प्रतिवेदन क्रमशः आउँछ । हामीले कसैलाई अन्याय गर्दैनौं । हामी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं । देशकै नमुना प्रदेश बनाएर छाड्ने वचनबद्धता तपाईंको मिडियामार्फत दिन चाहन्छु । सानातिना कुरालाई ठूलो बनाउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन ।
प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघीय सरकारसँग विवाद नै चुलिएको थियो, संघ र प्रदेश आमनेसामनेको स्थितिमा पुगिसकेको थियो ?
नबुझेर यस्तो भएको थियो । मिडियाले जथाभावी लेखेर यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरेको थियो । संविधानले नै हामीलाई अधिकार दिएको छ, कुन कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने । हामीलाई कसैसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केन्द्रीकृत, एकात्मक र एक जातीय प्रणाली २५० वर्षदेखि रहेको छ । त्यसकै असरले होला केही व्यक्तिलाई लाग्छ यो मुलुक हाम्रो हो, हाम्रो अंशमा केही कटौती हुने हो कि ? प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन बनाएपछि तिनीहरूलाई लागिरहेको होला हाम्रै अंश खाने हो कि ? प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ ?
प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर मात्रै हुँदैन, यो अहिले पनि अधुरो नै छ । लोकसेवा ऐन ल्याएपछि यसले पूर्णता पाउँछ ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
राम्रै छ, नराम्रो हुने कुरै भएन । संविधान भनेको हामी सबैको साझा दस्तावेज हो । संविधानले नै एउटा समन्वयको अवधारणा बोकेको छ । तिनै तहको सरकारबीचको समन्वय सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार संविधानले नै खडा गरेको छ ।
महिना, दुई महिनामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईंको कुराकानी हुन्छ कि ?
कार्यक्रमहरूमा हाम्रो कुरो हुन्छ । कुरा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
भलाकुसारी पनि हुन्छ कि कार्यक्रममा नमस्कार मात्रै ?
भलाकुसारीभन्दा पनि आवश्यक परेको बेला कुराकानी हुन्छ । राम्ररी कुरा गर्नुहुन्छ ।
यो प्रदेशको विकासका लागि आफू चिन्तित रहेको कुरा प्रदेश २ को प्रदेशसभामै आएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको थियो । यो बोली मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि देखिएको छ ?
ठीकै छ । सहज रूपमा प्रदेशको काम भइरहेको छ । उहाँलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । उहाँले चिन्ता र चिन्तनको आधारमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
तर, तपाईंले पटकपटक सार्वजनिक मञ्चबाटै संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेशको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन भनेर आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ नि ?
मैले कहाँ बुझाउन सकिनँ भने असहयोग भन्नाले कर्मचारी समायोजनको कुरो हो । राजनीतिज्ञहरूले भनेको नीति निर्माण मात्रै गर्ने हो, काम त कर्मचारीले नै गर्ने हो । समायोजनको जहाँसम्म कुरो छ, संविधानले नै भनेको छ कि तिनै तहको कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले के गर्नुपर्ने थियो भने पहिला स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक छ, त्यसपछि प्रदेशमा कति आवश्यक छ भनेर ।
संघीयतामा संघमै बढी कर्मचारी राख्नु, ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राखेर हचुवाको भरमा देशलाई चलाउने प्रयास भइरहेको छ । १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा र १५ प्रतिशत प्रदेशमा बजेट दिएर संघीय सरकारले के देखाउन चाहन्छ ।
कुन आधारले त्यो तय गरिएको छ । दुई/चार जना नेता र दुई/चार जना कर्मचारी बसेर यो तय गर्नु उचित हो जस्तो लाग्दैन । मानव विकासको सूचकांक हेर्ने हो भने यो प्रदेशको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । तर, संघलाई मतलब नै नरहेको जस्तो लागिरहेको छ । जनसंख्या र मानवीय सूचकांकका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो अहिले देखिएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू संघले गर्नुपर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा दख्खल दिनु संघीयताअनुरुप भएन । तीनै तहको आफ्नै काम छ । त्यो सबै संविधानले नै अधिकार दिइसकेको छ । हिजोका दिनमा जे भयो, त्यो अहिले पनि गरियो भने संघीयताप्रति इमानदारिता देखाउन सकिँदैन ।

हामीले सचिवलाई कारबाही गरेको भए उहा“को कैरियर नै समाप्त हुन्थ्यो तर हामीले त्यसो गरेनौं
संविधानले नै हामीलाई अधिकार दिएको छ, कुन कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने
तिनै तहको सरकारबीचको सम्बन्ध समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा स्थापित गर्ने आधार संविधानले नै खडा गरेको छ
संघीयतामा संघमै बढी कर्मचारी राख्नु, ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राखेर हचुवाको भरमा देशलाई चलाउने प्रयास भइरहेको छ

सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने कुरो आइरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा सबै प्रदेशको विरोध छ । सिडियो भनेको संविधानले नचिनेको एउटा जन्तु हो । त्यसलाई उभ्याएर संघीय सरकारले समानान्तर सरकार खडा गर्न खोजिरहेको छ । जो कुनै प्रदेशका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । संघीयता भनेको शक्तिको बाँडफाँड हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले देश चल्नै सक्दैन । यसले द्वन्द्व निम्तिनेछ । सरकारले हाम्रो मर्मविपरीत कुनै कार्य अघि बढायो भने न्यायालयको संवैधानिक बेन्चमा हामी जानेछौं । न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ ।
ऐन बनाउने सवालमा तपाईं निकै उत्साहित देखिनुहुन्छ, त्यसको अवस्था के रहेको छ ?
प्रदेश सरकारले ३३ वटा विधेयक एक वर्षभित्रै तयार गरी प्रदेशसभामा पठाउन सफल भएको छ । सोमध्ये १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ ।प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनी तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक २०७४, सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५, विनियोजन ऐन, २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ रहेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश २ को गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५, आर्थिक ऐन, २०७५ र प्रदेश नीति आयोग ऐन, २०७५ रहेका छन् ।त्यस्तै, ११ वटा विधेयक संसद्को विभिन्न समितिमा रहेका छन् ।
प्रदेश २ को विकासको बजेट निकै फ्रिज भइरहेको सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता रहेको छ ?
प्रदेश २ लाई बदनाम गराउनेहरू यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही संरचना नभएको अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो थियो । विकासका लागि धेरै टेन्डरहरू भइसकेका छन् । जनताले चाँडै विकासको अनुभूति महसुस गर्नेछन् । सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि प्रदेश सरकारले राम्रो प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रदेशवासीको सामाजिक अवस्था, मानव विकास सूचकांक र मधेसी समाजमा विद्यमान विभेदको अवस्था आदि सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘पिछडिएका वर्गको उत्थान’ कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ । ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान हाललाई यस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आठ पालिकामा प्रारम्भ गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाका लागि छोरी शैक्षिक बिमा फागुनको पहिलो साताबाट औपचारिक शुभारम्भ गरिनेछ । शैक्षिक बिमा १ लाखबराबरको हुन्छ ।
बिमा कार्यक्रम हाल पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज महानगरपालिकाको १ देखि १६ वटै वडामा, बारा जिल्लाको स्वर्ण गाउँपालिकाको सबै वडामा, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाका सबै वडामा, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाका सबै वडामा, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको सबै वडामा, धनुषाको कमला नगरपालिकाका सबै वडामा, सिरहाको औरही गाउँपालिकाको सबै वडामा तथा सप्तरीको महादेव गाउँपालिकाका सबै वडामा लागू हुनेछ । बिस्तारै ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान प्रदेश २ का सबै १३६ पालिकाभरमा क्रमशः लागू गरिँदै जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैगरी, पिछडिएका वर्गको उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । हाल लाई ‘दलित छात्रवृत्ति योजना’अन्तर्गत वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ बस्ने दिनेश मरिक डोम, सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका–१ बस्ने रुकेशकुमार राम र प्रमोदकुमार रामलाई अध्ययन निरन्तरतका लागि जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो । यसै योजनाअन्तर्गत अन्य दलितलाई पनि छात्रवृत्ति दिने तयारी रहेकोे छ ।
प्रदेश प्रहरीसहित अन्य सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणसहित दलित, मुस्लिम, जनजातिलाई उनीहरूको जनसंख्याका आधारमा आरक्षण कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । जानकी क्यान्सर अस्पताल सम्भाव्यता अध्ययन टोलीद्वारा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ ।स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंह आवासीय विद्यालय बूढानीलकण्ठ स्तरीय विद्यालयका रूपमा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।
आठवटै जिल्लामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाका १० वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
आठवटै जिल्लाका सबै विद्यालयमा छात्राका लागि आत्मरक्षा तालिम सुरुवातको तयारी पूरा भएको छ । आठवटै जिल्लामा एक÷एकवटा दलित छात्रावासको निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । आठ गाउँपालिकामा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बिस्तारै प्रदेश २ को सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
तपाईंका केही मन्त्रीहरू मन्त्रालय नै जाँदैनन् भन्ने चर्चा रहेको छ, यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
कोही बिमारी होला । बिरामीलाई काम गर्नैपर्छ भन्न सकिँदैन । मानिसका आफ्नै पाँचै औंला बराबर हुँदैनन्, त्यो बुझ्नुपर्छ । तर, यो पनि सत्य हो सबै मन्त्री इमानदारिताका साथ कार्य गरिरहेका छन् । यतिको कार्य नभएको भए शून्यबाट हामी अघि बढ्नै सक्दैन्थ्यौं ।
राजधानी तोक्न ढिलाइ गरिरहनुभएको छ भन्ने तपाईंमाथि जनकपुरवासीको आरोप छ । साथै, विकासका अधिकांश कार्यक्रम पर्सा जिल्लामा मात्र लानुहुन्छ रे ।
म त दिनहुँ तीनवटा कार्यक्रममा जनकपुरमै सहभागी हुने गर्छु । वीरगन्ज जाँदा त्यहाँ मेरो विषयमा भन्ने गर्छन् । मैले जनकपुरकै विकासको कुरा गर्छु । मेरा लागि सप्तरीदेखि पर्सासम्म विकास गर्नु रहेको छ । आठ जिल्ला समृद्ध गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छु । जहाँसम्म राजधानीको कुरो छ, चाँडै यसको पनि निकास निकालिनेछ ।
भाषा र प्रदेशको नामकरणबाट किन यति डराइरहनुभएको छ ?
डराउने कुरो होइन । प्रदेशको भाषा, नामकरण र राजधानीका लागि कमिटी गठन गरेको छु । प्रतिवेदन आउन दिनुहोस् सबै समस्याको निकास निस्कनेछ ।
मुख्यमन्त्रीको पदमा तपाईं कत्तिको रिल्याक्स महसुस गरिरहनुभएको छ ?
दिनरात टेन्सन हुने गर्छ । हामीमाथि धेरै चुनौती रहेका छन् । जनताले प्रदेश बनाउन ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन् । यो जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ निभाउने प्रयत्न गरिरहेको छु । हाम्रो अहिलेको मेहनतले प्रदेशको विकास हुनेछ, अहिले कानुन बनाइदिँदा आउने पुस्तालाई समस्या हुँदैन । सुरुमा त बाथरुमको चुकुलसमेत थिएन । अहिले तपाईंसँग कुरा गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय शपथ लिएको सात महिनापछि भेटेको छु । हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
प्रदेश सरकारलाई नेकपाले सर्मथन गरेकै छ, त्यो पनि सरकारमा आइदिएको भए प्रदेशको विकास कार्य तीव्र गतिले बढ्थ्यो । कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
६ वटा प्रदेश नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको छ । हामीभन्दा त्यो प्रदेशले केमा बढी विकास गरिसकेको छ र ? त्यस्तो मलाई लाग्दैन । चुनावभन्दा पहिला नै राजपासँग हाम्रो गठबन्धन भएको थियो । जनताले यही गठबन्धनलाई सरकार बनाउन विश्वास दिएको छ । अहिले यस कुरालाई बहसको विषय बनाउने अवश्यकता नै छैन । हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौं ।