बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावः ऋणको ब्याज कम गरिदेऊ, कर्पाेरेट कर घटाऊ

रातोघर

 ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:४९  मा प्रकाशित
३५३ पाठक संख्या



काठमाडौं ।

निजी क्षेत्रले कर्पाेरेट कर कम गर्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि संयुक्त सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले यस्तो माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव बुझाउँदै निजी क्षेत्रले आगामी आवको बजेटले उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, ऐन कानूनमा सुधारजस्ता विषयमा मुख्य नीति अवलम्बन गर्न विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

यस्ता छन् सुझाव

उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि विकासमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका हुनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षण गरिनुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, नयाँ प्रविधि तथा सहायक उद्योग विकासमा सहयोग गर्ने र अनुमान योग्य सरकारी नीति, ऐन कानून र व्यवहार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकास

निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै आन्तरिक विमान स्थल निर्माण हुनुपर्ने, निजगढ र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र निर्माण सकिनुपर्ने, फराकिलो एवं गुणस्तरीय सडक र रेल यातायात निर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनाहरु द्रुत मार्गमार्फत सम्पन्न हुनुपर्ने, जलविद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता वा शून्य दरमा भ्याट दर्ता हुनुपर्ने र ऊर्जा शीर्षकमा छुट्टै १० प्रतिशत अनिवार्य सहुलियत कर्जा लगानी गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पर्यटन

पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, सहासिक पर्यटनको विकास गरिनुपर्ने, वैवाहिक पर्यटनको अवधारणा विकास गरिनुपर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन र नयाँ पर्यटन स्थलहरु विकास गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण

कृषि उत्पादन र सोको प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने (२५ प्रतिशत आय कर छुट), कृषि एवं कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान तथा सहुलित, कृषि बजार विकास तथा विस्तार, कृषि क्यालेन्डर, माटो परीक्षण र सूचना प्रविधिको विकास, उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादनमा जोड, साना सिँचाइको विकास र आयमूखी वनको व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ऐन कानुनमा सुधार

उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरु सरोकारवालासमेतको सहभागितामा समयानुकूल सुधार गरिनुपर्ने तथा राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरी राजस्वका विवाद निर्क्योल गर्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी स्वायत्त संस्था स्थापना हुनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।

बैंकिङ र वित्तीय बिमा

ब्याजदर हुने उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको हालको व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने, बैंकले प्राशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्च कम गरी निक्षेप कर्ता र ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिनुपर्ने, बैंक विशेष प्रकारको व्यवसाय भएकाले यसले प्रदान गर्ने निश्चित सेवा जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने र सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरहरु वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संघीयतामा कर प्रशासन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो र तेहेरो हुन नहुने तथा स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

आय कर ऐन

कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने, व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गरिनुपर्ने, छुटपश्चात्को पहिलो १ लाखको सट्टा ३ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रोप्राइटरसिप फर्महरुलाई व्यावसायिक प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।

प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयमा लाग्ने ‘सरचार्ज’ खारेज गरिनुपर्ने, २० लाख रुपैयाँसम्म ५ हजार रुपैयाँ पूर्वानुमानित कर र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।

यस्तै, ऐनको दफा ५७ मा भएको एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याकंन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, दफा १२० मा संशोधन गरी भूलवश विवरण दाखिला हुन गएकामा एकपटक सच्याउन दिनुपर्ने र जरिबानाका दर कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावमा आय करसम्बन्धी कागजात तीन वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, फुल अडिट दुई आवभित्र गरिसक्नुपर्ने, समायोजन पछि बढी भएको आय कर रकम फिर्ता दिइनुपर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को १ प्रतिशत आय कर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न पाउनुपर्ने लेखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)

क्रेडिट भ्याटको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गरिनुपर्ने, खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको भ्याट व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा भ्याटको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

यस्तै, ब्युटीपार्लर र सटिङ सुटिङसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो गरी ब्रान्डेड व्यवसायको हकमा मात्र लागू गरिनुपर्ने, ऐनको दफा २९ अन्तर्गतका जरिबानाका दर कसुरका आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने तथा निकासी गर्ने उद्योगले भ्याट फिर्ता प्रयोजनका लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधान घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अन्तःशुल्क

स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने, उत्पादकले आफ्नो डिजाइनअनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकर विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनुपर्ने, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र निश्चित समय दिई नवीकरण नभएका अन्तःशुल्क दर्ता खारेज गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

विविध

निजी क्षेत्रले केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गरिनुपर्ने, करसंहिताको शीघ्र निर्माण, वि.स. २०७० असार मसान्तभन्दा अगाडिको ५० हजार रुपैयाँसम्मको बक्यौतालाई मिनाहा दिइनुपर्ने र कर परीक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

करसम्बन्धी न्याय प्रणाली

निजी क्षेत्रले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा सुरुको निकायमा धरौटी राखेपछि राजस्व न्यायधिकरणलगायतका निकायमा थप धरौटी राख्न नपर्ने एवं धरौटी १० प्रतिशत मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, करदाता कानूनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क लाग्न नहुने तथा अदालतमा रहेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भन्सार

कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । अहिले कर प्रशासनले भन्सारमा कारोबार मूल्यको साटो सन्दर्भ मूल्यलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस्तै, घोषित मूल्यमा शंका लागेमा भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका अविलम्ब खारेज गरिनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

यस्तै, आय कर एवं भ्याटजस्तै न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रवधान हुनुपर्ने, भारत र तिब्बतबाट पैठारी गर्दा पाउने छुटका लागि एलसीबाट भुक्तानी गरेमा छुट पाउने व्यवस्था भएकोमा ड्राफ्ट, टीटीलगायत अन्य बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरी पैठारी गरेमा छुट सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा भन्सारका संकेतको सम्बन्धमा ‘नेसनल ट्यारिफ लाइन’ बढी व्यापार हुने देशहरुसँग मिलान गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेको उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले प्रत्येक वर्ष निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएकोले एक्जिम कोडको अवधि कम्तीमा ५ वर्षसम्म हुनुपर्ने, एक्जिम कोड नवीकरण गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा एक्जिम कोड बहाल रहेसम्म निकासी पैठारी रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, जरिबानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने (जस्तैः भन्सार कार्यालयमा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाउँदा हुने ढिलाइ, मूल्यांकन, सरकारी बिदा आदि), कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन (सीटीडी) फर्ममा टुटफुट, सर्टेज, लिकेज भनी जनाई आएकोमा भन्सार महसुल छुट दिने र सोपश्चातको भन्सार क्षेत्रभित्र भएको टुटफुट आदिमा प्रमाणपत्र तुरुन्तै जारी गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

भन्सार ऐनको दफा ६९, दफा ५७ को उप–दफा १४ र उप–दफा १५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, हाल बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा आफ्नो उत्पादनको ५० प्रतिशत निकासीमा पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी २ करोडभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले पाउनुपर्ने, उद्योगहरुलाई प्याकेजिङ मेटेरियलको आयातमा दिएको छुटलाई त्यस्ता प्याकेजिङ मेटेरियल स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक परिणामको कच्चा पदार्थ आयातमा सोही बराबरको छुट प्रदान गर्नुपर्ने (जस्तैः औषधि उद्योगलाई चाहिने पेट बोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलगायत), एकीकृत भन्सारको शीघ्र सञ्चालन एवं थप स्थानमा निर्माण गरिनुपर्ने तथा भन्सार परिसरमै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, बैंकलगायतका अन्य पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

व्यापार

विदेशबाट आउने यात्रुलाई सय ग्रामभन्दा बढी सुन पैठारीमा दोब्बर दस्तुर लिई पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालमा वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकले स्वघोषणा गरी फिर्ता लैजाने सर्तमा गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कन्ट्री अफ ओरिजन नमिलेमा सुविधा नपाउने गरी हालको जरिबाना लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामान भारतबाट सिपमेन्ट हुने गरी नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

यस्तै, नेपाली वस्तुहरु तेस्रो मुलुकमा सहज निकासी गर्न नेपाली उत्पादनहरुको व्यापार चिन्हको दर्ता एवं प्रचार प्रसारलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने तथा नेपालबाट तेस्रो मुलुकका लागि एलसी खोली खरिद गरिएको सामान तेस्रो मुलकबाटै बिक्री गर्न यस्तो व्यापार गर्दा भुक्तानी गएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहित ‘थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेड’को व्यवस्था गरिनुपर्ने, सोभन्दा कम विदेशी मुद्रा आएमा जरिबाना गर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।

-shilaptra

Write your Comment