रातोघर
काठमाडौं।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ । नेपाली सेनाले २०७८ साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएकोमा पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो । नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ ।
सेनाले चालू आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालू आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करिब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालू आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए ।
‘चालू आवमा प्राप्त रकममध्ये ९ अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ । द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङका लागि सो रकम विनियोजन गरिएकोमा पुल र सुरुङको काम नभएपछि फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
सेनाले हाल द्रुतमार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । उसले चालू आवमा कटिङ र फिलिङबाहेकका काम नहुने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको बताएको छ ।
सेनाले द्रुतमार्गमा पुल निर्माणका लागि भन्दै ६ विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरुले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् ।
सेनाले द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीसँग सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेका थिए । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरुसमेत अन्योलमा छन् ।
डीपीआर दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मै
बजेट फ्रिज हुन नदिन सेनाद्वारा ९ अर्ब फिर्ता
सेनाले सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन र भारतका गरी संयुक्त तथा केही एकल प्रस्तावनासमेत स्वीकार गरेको थियो । सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा भने कोरियाली कम्पनी सुसुङलाई दिएको थियो । सुसुङसँग भने सेनाले २० माघमा नै डीपीआर बुझेको थियो । सेनासँगको सम्झौताअनुसार डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । सेनाले आफूले बुझेर केही प्राविधिक विषयसहित परिमार्जन गरेपछि सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि सेनालाई द्रुतमार्गको बाँकी काम गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
सुसुङबाट सेनाले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार द्रुत मार्गमा ८७ वटा पुल र तीनवटा सुरुङ प्रस्तावित गरिएको छ । सेनाले केही स्थानमा असहज महसुस गर्दै सुरुङ बढाउन प्रस्ताव गरेपछि डीपीआरमा पुलको संख्या पहिले प्रस्ताव भएभन्दा घटेको थियो ।
यसअघि द्रुत मार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो भने लम्बाइसमेत ७६ दशमलव २ किलोमिटर प्रस्तावित थियो । तर, अब सुरुङको संख्या बढेपछि दूरीसमेत घटेर ७२ दशमलव ५ हुने भएको हो ।
पछिल्लो प्रस्तावमा १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा प्रस्तावित छ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, अर्को सुरुङ धेद्रेमा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको प्रस्तावित छ । तीनवटै सुरुङको दूरी ६ दशमलव ७ किलोमिटर हुनेछ । सो भागलाई सेनाले १० भागमा विभाजन काम गरिरहेकोे छ । सेनाले एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हाल निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।
-rajdhanidainik
Write your Comment