सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार : विनोद चौधरीदेखि उमेश श्रेष्ठ र जिपछिरिङ लामासम्म मन्त्री

रातोघर

 ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:५०  मा प्रकाशित
५६३ पाठक संख्या



काठमाडौं ।

केपी ओली नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का काममा खबरदारी गर्न कांग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ। ओली सरकारका २१ वटै मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी २१ नेतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजक र ३७ जनालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो। सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चल्ने छाया सरकारमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

‘सभापति एवं संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले नजिकबाट सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारको समग्र संयोजनकारी भूमिका उहाँ (देउवा)ले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ खाणले भने, ‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी संसदीय दलले गर्नेछ।’सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छाया सरकार गठन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

छायामन्त्रीका लागि आवेदन हालेका उद्योगपति विनोद चौधरी, शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र निर्माण व्यसायी जिपछिरिङ लामा पनि छाया सरकारमा अटाएका छन्। तर, उनीहरूले सदस्यको जिम्मेवारी मात्रै पाएका छन्। चौधरी अर्थ, श्रेष्ठ शिक्षा र लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छाया सदस्य बनेका हुन्। आवेदन दिँदा चौधरीले अर्थ, श्रेष्ठले शिक्षा र लामाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व रोजेका थिए।

ओली सरकारको खबरदारीमा उत्रिने जिम्मा पाएका कांग्रेसका छायामन्त्रीले सुविधा भने पाउनेछैनन्। अहिलेकै अवस्थामा रहेर मन्त्रालयको निगरानी गर्दै पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। ‘यो समन्वय समिति हो। छाया सरकारले ओली सरकारका अनियमितता, विसंगतिसहितका गलत कामको निगरानी गर्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका जस्ता मन्त्रालय हुँदैनन्। झन्डा, डन्डा, गाडी, कार्यालय केही हुँदैन। उहाँहरूका लागि झोला नै कार्यालय हुन्।’

सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो। छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नै सांसदलाई सक्रिय बनाउन र सरकारमाथि पनि निगरानी बढाउन बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ। सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षी सांसदको सक्रियता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

शिक्षामा चार अर्ब वैदेशिक अनुदान रोकियो शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)का लागि दातृ निकायले नेपाललाई दिन प्रतिबद्धता गरेको चार अर्बभन्दा बढी रकम निकासा रोकिएकोछ । रकम प्राप्तिका लागि भएको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा विकासका कार्यक्रममा प्रगति नहुँदा र कतिपय कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट प्रगति विवरण नै नआउँदा अनुदान रोकिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अहिलेसम्म आउनुपर्ने दुई अर्बभन्दा बढी रकम दाताले दिएका छैनन्। साउनसम्म प्रगति अहिलेकै अवस्थामा रहे चार करोड अमेरिकी डलर (चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नआउने जोखिम रहेको उनले बताए। ‘अहिले सरकारले पाउनुपर्ने रकम ‘रेडजोन’तिर गइरहेको छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘काम सकेको भए दुई अर्ब रुपैयाँ आइसक्नुपर्ने थियो, आएको छैन।’

त्यस्तै पत्रिकाले महानगरपालिकाको घरभाडामै वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी खर्च शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरभाडाबापत वार्षिक दुई करोड चार लाख २३ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ तिर्दै आएको छ। महानगरले केन्द्रीय कार्यालय रहेको जेडिए भवनको मासिक भाडा आठ लाख २९ हजार दुई सय ५५, सहरी योजना आयोग रहेको भवनको दुई लाख १३ हजार, सामाजिक विकास, सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन विभाग रहेको भवनको दुई लाख सात सय ५९, सहरी विभाग रहेको भवनको एक लाख १२ हजार र राजस्व, भवन इजाजत, सहरी पूर्वाधार विभाग रहेको भवनको भाडा तीन लाख ४६ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ।

देशकै जेठो महानगर काठमाडौंले बागदरबारमा बनाउन लागेको नयाँ भवनको डिजाइन १४ कात्तिक ०७४ मा सार्वजनिक गरेको थियो। ४२ महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न हुने महानगरले बताएको थियो। तर, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले बागदबार पुरातात्विक सम्पदा भएकाले नभत्काई रेट्रोफिटिङ गर्न सुझाएका थिए। महानगरले बागदरबार भत्काउन खोजेपछि अभियन्ताहरूले सर्वोच्वमा रिट हालेका थिए। गत १६ असोजमा सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम रोकिएको छ।

बर्डफ्लु परीक्षण गर्न एक सय ७२ को नमुना जापान पठाइयो शीर्षकको समाचारमा नेपालमा बर्डफ्लुबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि उनको नजिक गएका एक सय ७२ जनाको नमुना संकलन गरी सरकारले परीक्षणका लागि जापान पठाएको छ। सोमबार जापानको डब्लुएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टर फर इन्फ्लुएन्जा प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। गत १५ चैतमा काभ्रेका २१ वर्षीय युवकको बर्डफ्लु संक्रमणबाट ज्यान गएको थियो। सोही ल्याबले ती युवकलाई एच फाइभ एन वान भाइरस लागेको प्रमाणित गरेको थियो।

सरुवारोग विशेषज्ञहरूका अनुसार बर्डफ्लु भाइरस टाढाबाट सर्दैन। एक मिटरको दूरीमा मात्रै यो भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। ‘त्यसैले हामीले संक्रमित मानिसको नजिक आएका एक सय ७२ जनाको नमुना संकलन गरी जापान पठाएका हौँ,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने। महाशाखाका अनुसार एक मिटरको दूरीमा पनि धेरैपटक आवतजावत भएपछि मात्रै यो भाइरस सर्छ। तर, हालसम्म मान्छेबाट मान्छेमा बर्डफ्लु सरेको छैन।

Write your Comment