स्रोतसाधन हुँदाहुँदै बिरामीलाई अन्त रेफर गरे अस्पताललाई पाँच लाखसम्म जरिवाना

रातोघर

 ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १९:०८  मा प्रकाशित
२७४ पाठक संख्या



काठमाडाैं । 
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्ने प्रवृत्तिलाई कसुर ठहर गर्दै जरिवाना तिराइने भएको छ । सेवा, सुविधा उपलब्ध हुँदाहुँदै अन्यत्र रेफर गर्नेलाई प्रदेश २ सरकारले तीन भागमा जरिवाना तोकेको छ ।
पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटक गरेमा ५० हजार र तेस्रो पटक पनि यस्तै काम गरे ५ लाखसम्म जरिवाना लिने विधेयक प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको हो ।
यस्तै, ‘झोले’ अस्पताल र पोलिक्लिनिकहरुलाई नियन्त्रण गर्न पनि विधेयकमा जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना र स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
दर्ता नगरी क्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्था खोलिएमा २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने विधेयक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले ल्याएका हुन् । विधेयकमा आकस्मिक उपचारका लागि आएका सेवाग्राहीले रकम डिपोजिट र प्रहरी प्रतिवेदनलगायत अन्य कागजात पेश नगर्दा समेत उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री साहले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा सैद्वान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गरिब, दलित र निमुखालाई विधेयकले नछोएको टिप्पणी गरे । उनीहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिइरहेको मनपरी शूल्क र झोलेछाप क्लिनिक तथा धामीझाँक्री समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद भीमा यादवले प्रत्येक अस्पतालमा गरिब र निमुखाका लागि निशुल्क बेड र उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । अहिलेको अवस्थामा गोल्ड मेडलिस्ट भनाउँदा चिकित्सकहरुले पनि जुन रोगको उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो नगरी अर्कै उपचार गरिरहँदा बिरामीले थप समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले झोला छाप क्लिनिकहरुले पैसा कमाउनका लागि जस्तोसुकै रोगको उपचार गरिदिने भन्दै बिरामीलाई थप बिरामी बनाइरहेको बताए ।
कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने गरी कानुन बनाए नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुले मनमानी शुल्क लिन नपाउने बताए ।
राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले पनि अस्पतालको कुल बेडमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब र असहायका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
नेकपाकी सांसद मञ्जुकुमारी यादवले विधेयकमा बाँझोपन शब्दको प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले बाँझोपन हटाएर निःसन्तान उल्लेख गर्न आग्रह गरिन् ।
-shilapatra

Write your Comment