रातोघर
काठमाडौं।
निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई दिएको रकम संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी बनाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी भएको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि यसअघि उपलब्ध गराएको ४ करोड रुपैयाँले नपुगेर १० करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ भनी संघीय सांसद लबिङमा लागेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारसमेत सम्प्रेषण भएको परिपेक्ष्यमा पहिले विनियोजन गरिएको रकम नै दूषित गलत तथा नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको तथा संघीय शासन प्रणालीको समेत विपरीत रहेको छ ।’
अधिवक्ता भट्टराईले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको १२३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी भएको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको बताए ।
-rajdhanidaily
Write your Comment