विकास खर्च काटेर सांसदलाई ल्यापटप !

काठमाडौं ।

सरकारले देशको विकास खर्च काटेर सांसदका लागि प्रतिसांसद एक लाख बढी पर्ने ल्यापटप खरिद गर्ने भएको छ । विकास खर्च काटेर ल्यापटप दिने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको अधिकारीले बताएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सांसदलाई ल्यापटप किन्न विकास खर्चको ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लागिएको हो । सांसदहरु विभिन्न लबिङ गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड लैजान सफल भएका थिए । अहिले तिनै सांसदका लागि मुलुकको विकास बजेट काटेर महँगो दरमा ल्यापटप किन्न लागिएको हो ।

संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदलाई सरकारले रकमान्तर गरी ल्यापटप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय संसद्लाई ‘पेपर लेस’ गराउने भन्दै सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदलाई ल्यापटप दिने भएको हो ।

सरकारले विकास बजेटमा छुट्याइएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गरी संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि संसद सचिवालयले ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको ४४औं पेसी, निर्णयको फाइल १५ दिनभित्र पेस गर्नू : सर्वोच्च शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चमा ४४ पटकको पेसीमा पुनः उनको विषयमा अख्तियारले गरेको निर्णयको फाइल मगाउने आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अख्तियार आफू स्वयंले गरेको निर्णय, आयोगको आफ्नो काम कारबाहीसम्बन्धी रजिस्ट्रारलगायतको अभिलेख फाइल माग्ने आदेश दिएको छ ।

यसअघि २९ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अख्तियारले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेश भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि अख्तियारले निर्णय गरेको फाइल र रजिस्ट्रर नआएपछि सर्वोच्चले अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही किन गर्नु नपर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्ने सचिवलाई कारबाही गर्न नपर्ने कारणसमेत माग गरेको छ ।

पत्रिकाले आफैं जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशको आदेश, ‘कानुनी सिद्धान्तको उपहास’ शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पहिला आफैं कानुनी सल्लाहकार भएको रेडक्रसको मुद्दामा आदेश जारी गरेका छन् ।

न्यायाधीश राउतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले बर्खास्त गरेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाको पुनर्वहाली गरी पाऊँ भनी दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । सर्वोच्चका भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीश राउतको आदेशले कानुन व्यवसायीसमेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।

राउतले हितयुक्त सम्बन्ध वा स्वार्थ (कन्फिल्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने गरी आदेश गरेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ । राउतको सो आदेशले कानुनी सिद्धान्तलाई उपहास गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

न्यायाधीश आफैं पहिला कानुनी सल्लाहकार भएको उक्त मुद्दा उनले हेर्न मिल्दैन । तर, न्यायाधीश राउतले सो मुद्दालाई आफ्नै इजलासमा पारी मुद्दा सनुुवाइ गर्दै आफैं आदेश दिएका छन् । न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत राउतले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थाको मुद्दामा आदेश दिएका हुन् । आफैं कानुनी सल्लाहकार बनेर अनेकौं बहस गरिसकेको संस्थाको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण न्यायाधीश राउत विवादमा परेका छन् ।