रातोघर
काठमाडौं।
नेपाल- मरिससबीच श्रम समझदारी भएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
दुवै देशले कामदारालाई अवैध तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कामदारमा ठूलो समस्या देखिएको सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका छन्।
रोजगारीको लागि गएको तर रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्दभै कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने छन्।
मरिससमा पनि जापानको सम्झौतामा गरिएझै नेपाली श्रमिकलाई मरिससका कामदारको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने बताइएको छ।
कामदार पठाउने सन्दर्भमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वय हुने सम्झौता गरिएको छ।
त्यसैगरी महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विनारोकावट पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने छ।
न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित नि:शुल्क कानुनी उपचारको हक, विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने, कामदारको परिवार नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै मरिससको कानुनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना बीमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था, कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लानुपर्ने सम्झौता भएको छ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने छ।
मरिसस नेपाली कामदारको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। मरिससमा होटल, अतिथि सत्कार र म्यानुफ्याक्चरिङका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूलाई पठाउन सकिने सम्भावना छ।
-setopati
Write your Comment