बाराका चार स्थानिय तहको अनुदान रोक्का हुने

बारामा जनप्रतिनिधिको आन्तरिक अन्तरविरोधका कारण बजेट सार्वजनिक नभएको पाइएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भागबण्डा कतै अध्यक्ष वडा अध्यक्षको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो ।

रातोघर

 ३० असार २०७६, सोमबार १३:०१  मा प्रकाशित

बारा, ३० असार ।

प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थनिय तहहरु मध्ये १ सयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बार्षिक बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् भने ३६ स्थानिय तहले सभाको आयोजना गर्न सकेका छैनन् । यसरी समयसिमा भित्र बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग अर्थात अनुदान रोक्का हुने संकेत देखिएको छ ।

जसमध्ये बाराका १६ स्थानिय तहमध्ये ४ स्थानिय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । असार २९ गतेसम्मको संघिय मामिलाको तथ्याँक अनुसार बारामा दुई नगरपालीका र दुई गाउँपालीका सहित यी चार स्थानिय तहले बजेट सार्वजनिक सहित नगर सभाको आयोजना गर्न सकेका छैनन् ।

बाराको कोल्हबी नगरपालीका सहित महागढीमाई नगरापालीका, बारागढी गाउँपालीका र सुवर्ण गाउँपालीकाले समयसिमा भित्र नगर सभा गर्न नसस्दा केन्द्रको अनुदान रोक्का हुने सम्भावना बढेको हो ।

स्थानीय तहले कानुनको बेवास्ता गर्दै बजेट सार्वजनिकमा ढिलाई गरेकाले केन्द्र सरकारको सहयोग रोक्का हुने सम्भावना बढेको हो । यसरी समयसीमा भित्र बजेट सार्बजनिक नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको असहयोग रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघीय कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३)मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्लाका प्राय स्थानिय तहले बठ्याईपुर्वक बजेट निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकाँशले बजेटमा गत आर्थिक बर्षको बास्तबिक आय ब्यय विवरण उल्लेख नगरी अघिल्लो आर्थिक बर्षको अनुमानित र नयाँ बर्षका लागी अनुमानित आय ब्यव विवरण मात्र उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

तर स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा अनिवार्य रुपमा गत आर्थिक बर्षको बास्तबिक आय–ब्यय बिवरण उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनमा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म बजेट नबनाउने बाराका चार स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छ ।

संविधान र ऐनमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रियागत रूपमा बजेट पारित गरेर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा बाराका यी स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयलका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट पेश गरी असार मसान्त भित्रमा बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेकाले सो विवरणका आधारमा हालसम्म संकलन भएको विवरण अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

बारामा जनप्रतिनिधिको आन्तरिक अन्तरविरोधका कारण बजेट सार्वजनिक नभएको पाइएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भागबण्डा कतै अध्यक्ष वडा अध्यक्षको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो ।

Write your Comment