प्रदेश २ मा मनोरोगी बढ्दै, चिकित्सक अभाव

प्रकाश लम्साल

 १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १८:४६  मा प्रकाशित

बारा । 

प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरूमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मनोचिकत्सकको अभाव हुँदा मनोरोगीको उपचारमा समस्या भएको छ । जिल्ला र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मानसिक रोगका लक्षण भएका बिरामी बढेको बताइएको छ । तर, प्रभावकारी उपचार नहुँदा बिरामीहरु चितवन, काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कलैया अस्पतालका प्रमुख त्रिभुवनचन्द्र झाले तराईका जिल्लाहरूमा कडा खालको मानसिक रोगीलाई औषधी उपचार गर्ने अस्पताल र पर्याप्त चिकित्सकहरू नभएको बताए । उनले भने, “नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म पुगेर जनतालाई मानसिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जनतचेतना दिनुपर्छ र जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनले मनोचिकित्सक देशमा पर्याप्त नभएकाले सरकारले स्थानीय अस्पतालमा हुने मेडिकल डाक्टरहरूलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको लागि तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै पछिल्लो समय तराईमा मनोरोगी बढेको र जिल्ला अस्पतालमा आफूले अनुभवका आधारमा उपचार गर्ने गरेको सुनाए । उनका अनुसार देशभर करिब डेढ सयमात्र मनोचिकित्सक छन् ।

जीवनशैली परिवर्तन, विखण्डित परिवार, माइग्रेसन, थकित तथा तनावपूर्ण जिन्दगी, पारिवारिक तनाव आदिका कारण मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरामा उपचार गराउने कुल रोगीको २० देखि २५ प्रतिशत मानसिक रोगले पीडित भएको चिकित्सकको अनुभव छ ।
नेपालमा करिब ४० लाख व्यक्ति कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट ग्रसित रहेको अनुमान छ । यीमध्ये १० प्रतिशत चिन्ताका रोगी, चारदेखि ६ प्रतिशत उदासिनताका रोगी, ३ देखि ५ प्रतिशत सुस्त मनस्थिति, एक प्रतिशत छारेरोग, ३ देखि ५ प्रतिशत अल्कोहलको समस्या र ५० हजारभन्दा बढी लागू औषध दुव्र्यसनी रहेको बताइन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य बजेटको ०.०३ प्रतिशतमात्र छुटयाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटको दस प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने डा. झा बताउँछन् । “जनशक्तिको आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा मानसिक चिकित्सकको अभाव देखिन्छ र निजी अस्पतालको विकास भएपछि मानसिक क्षेत्रमा पनि केही विकास भएको छ । यसलाई आशाको किरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तराईमा सिजोफ्रेनिया, डिप्रेसन जस्ता कडाखाले मानसिक रोग व्यापक देखिएको छ,” उनले भने ।

तराईका भित्री गाउँहरूमा अझै धामी, झाँक्री, पण्डित, मौलवीको विश्वासमा सामान्य मनोरोग समेत झारफुकमै बिसेक हुने विश्वास गर्दै मनोरोग पाल्ने र कडा भइसकेपछि उपचार गराउन अस्पताल जाने गरेको पाइन्छ ।

वीरगन्ज अस्पताल र नेशनल मेडिकल कलेजले केही समयअघि गरेको कार्यशालाका क्रममा तराईका मानसिक रोगी आठ पटक अन्य चिकित्सककहाँ देखाइसकेपछि मात्र मनोचिकित्सक कहाँ पुग्ने गरेको बताइएको थियो । सरकारले मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूको उपचार तथा पुनस्र्थापनामा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने भए पनि तराईमा त्यो लागू भएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको ‘मानसिक रोगीहरूका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि, २०७५’ ले मानसिक समस्या भएर उपचार नपाएका नागरिकहरूले उपचार तथा उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने सुनिश्चितताका लागि मासिक १८ हजारसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि अस्पतालले मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामी उपचार गरेबापत प्रति बिरामी दैनिक ६ सय रुपैयाँ र पुनस्र्थापना केन्द्रले ५ सय रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अस्पताल र पुनस्र्थापना केन्द्रमा नगएर घरमै उपचार गराउने बिरामीको हकमा मासिक ४ हजारसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर। निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने यो नियम लागू हुने छैन । निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि बाहेक अन्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएमा मासिक ४ हजारसम्मको औषधि खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सक र तोकिएका निकायबाट बिल भर्पाइ प्रमाणित गराएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिले त्यस्ता विल भर्पाइ प्रमाणित गर्ने अधिकार उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, पुनस्र्थापना गृह वा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

Write your Comment




saturday2