मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नेकपा, प्रधानमन्त्रीले दिए तीन विकल्प

रातोघर

 ५ आश्विन २०७७, सोमबार १२:१०  मा प्रकाशित
१५ पाठक संख्या


 

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी एकीकरणपश्चात् पहिलो पटक पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार पुनर्गठन गर्ने निर्णय लिएको हो । केही दिनअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पनि सरकार पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सरकार पुनर्गठनका बारेमा नीतिगत छलफल सुरु भएको बताए ।

‘आजको बैठकमा पहिलो एजेन्डाका रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नीतिगत छलफल भएको छ, भोलि फेरि बैठक बस्दै छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार सरकारलाई अझै प्रभावकारी तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भयो ।’
उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा छलफल भए पनि व्यक्तिको नाममा भने छलफल नभएको बताए ।

नेकपा स्रोतका अनसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा तीन विकल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विकल्पका रूपमा सबै मन्त्री हटाउने, दोस्रो विकल्पमा सुरुमा मन्त्री भएकाहरूलाई र तेस्रो विकल्प केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विकल्पका रूपमा सबै मन्त्री हटाउने, दोस्रो विकल्पमा सुरुमा मन्त्री भएकाहरूलाई र तेस्रो विकल्प केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउन नहुने सुझाव राखेका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउनमा भने सबै नेता सहमत छन् ।

‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बारेमा सचिवालयमा नीतिगत छलफल सुरु भएको हो । स्थायी कमिटीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधूपसमेत सुरु भएको छ । शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भएकाले मन्त्री बन्नेको भीड शर्षि नेताहरूको घरमा सुरु भएको छ ।

हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले निष्कर्ष र निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई निर्णय गर्न आधार तयार पार्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने बैठकका एजेन्डा रहेका छन् ।

यसैगरी विविधअन्तर्गत केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय समिति तथा स्थायी कमिटीमा रिक्त पदपूर्ति, कारबाही र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ ।

नेकपाले संसद् सदस्य या अन्य सुविधाको पदमा नरहेका आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नेबारे छलफल सुरु गरेको छ । पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको काममा रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले पहिलेदेखि नै मासिक रूपमा खर्च दिँदै आएको छ ।

‘पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै ढंगले सहयोग गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको नीति हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला या त्यो भन्दा तलको हकमा सम्बन्धित कमिटीले नै छलफल गर्ने भएको कारणले सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।’

यसैगरी बैठकमा नेकपाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उत्पन्न महामारीको समयमा संघीय संसद्का सदस्यले बैठक भत्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे पनि निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रीको विषय संवैधानिक इजलासमा पठाऊ:    वामदेव
सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूहरू मन्त्री हुन सक्ने वा नसक्नेसम्बन्धी कानुनी रूपमा निक्र्योल गर्न सो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका छन् ।

सरकार पुनगर्ठन र मन्त्रीहरूको मापदण्ड सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू र वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन कुनै पनि कानुन र संविधानले बाधा नपु¥याउन बताएका थिए ।

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरू यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छँदासम्म मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान छ । गत निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित भएका श्रेष्ठ र बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गरिसकेको छ । उनीहरू दुवै जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएपछि मन्त्री हुन पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अन्य नेताहरू कानुनी अड्चन आउन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन हच्कँदै आएका छन् । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेकाले मन्त्री बन्न कुनै अड्चन आइनपर्ने दाबी गरेका थिए । सचिवालयका अन्य केही नेताले कानुनी समस्याका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । कानुनी अड्चनको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेपछि नेता गौतमले त्यसो भए यो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने र इजलासले जे गर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए ।

सचिवालय बैठकमा मन्त्री पुनगर्ठनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुझाव लिएका थिए । सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकमा संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा छलफल हुने र सुझाव लिने गरी एजेन्डा तय भएको बताइएको छ ।

Write your Comment