१४ वर्ष बित्यो द्धन्दपीडितले न्याय पाएनन्

रातोघर

 १७ मंसिर २०७७, बुधबार ११:१४  मा प्रकाशित
८४ पाठक संख्या


काठमाडौं । विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा राज्य र तत्कालीन विद्रोहीबाट पीडित   पक्ष न्याय खोजीमा अझै पनि भौतारिरहेका छन्् । आफन्त गुमाएका र तिनका परिवारको पीडा अझ दर्दनाक छ । उनीहरू अझै न्यायको खोजीमा छन्् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित छन् ।

न्याय खोजीमा सिंहदरबार धाएको लामो समय बित्यो तर अझै विश्वस्त हुने अवस्था नभएको द्वन्दपीडित साझा चौतारी पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले सधैं उधारो प्रतिबद्धतामात्रै पायौं,’ उनी भन्छन् ।

चौतारीले २० मंसिर २०७५ मा औपचारिक रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई २३ बुँदे  द्वन्द्वपीडित बडापत्र तयार गरेर बुझायो । ढकालले ‘छिटो न्याय दिलाउने’ आश्वासन दिए । तर, तिनै ढकाल कानुनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे । ढकालले संक्रमणकालीन न्याय मुद्दा फाइल बनाएर थन्क्याए ।

ढकालपछि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका उपेन्द्र यादवसँग पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि  द्वन्द पीडित साझा चौतारीले ध्यानाकर्षण गरायो । यादवले पनि प्रतिबद्धता जनाए तर कार्यान्वयनअघि नै राजीनामा दिए ।

यादवपछि हाल कानुनमन्त्री बनेकी डा.शिवमाया तुम्हाङफेलाई  चौतारीले १३ मंसिरमा ६ बुँदे माग पेस गरेको छ । सिंहदरबारमा उधारो प्रतिबद्धता बुझाएर पीडित फर्किए तर पूरा हुनेमा अझै शंका घेरामा छ । द्वन्द्वको घाउमा मलम लाग्ने आशामा गएका उनीहरू यसअघि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले पनि निराश छन् ।

चौतारीले सरकार अनि सिफारिस समितिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरोकारवालाको परामर्शमा ऐन संशोधन गरेरमात्र सार्वजनिक छनोट र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोग गठन गर्न पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझायो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने एवं ६ महिनाभित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटना सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई दण्डित गर्ने एवं पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता १४ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्षपछि आयोग गठन गरिएकाले नै सुरुको दुई वर्षे कार्यकालमा थपिएको दुईगरी चार वर्षसम्म बहाल रहँदासमेत एक पीडितले पनि न्याय पाउन सकेनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष एवं आयोग प्रक्रियाको ६ वर्षसम्म पनि एकजना पीडितले पनि आफू र आफन्तजनमाथि द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे सत्यतथ्य, न्याय, परिपूरण नपाएको, बेपत्ता पारिएका प्रिजयन सास वा लाश अन्यौलमा पिल्सिरहेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

पीडितलगायत सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्नुपर्दछ । परामर्श केबल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विषयमा हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।

परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताका आधारमा ऐन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुन निर्माण गर्नका लागि १८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञसम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कार्यदलबाट संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुन मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने पीडितको भनाइ छ । पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण, फेरि त्यस्तो ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता, दण्डहीनता अन्त्य सुनिश्चित गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

Write your Comment