निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि डिपिआर बनाउने प्रकृया अगाडि बढ्यो

न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। विज्ञ समूहले देशमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

पर्यटन तथा रणनीतिक महत्वको व्यापारका लागि पनि एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो। हालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सीमा रहेको समूहले ठहर गरेको थियो। यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको थियो।

विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआव्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो। त्यही आधारमा २०७९ असोजमै पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म हेरिएको ठाउँमध्ये निजगढमै उचित रहेको ठहर गरिसकेको छ। विज्ञ समूहले पहिलो चरणमा दुईवटा रनवे र एउटा टर्मिनल भवन (२० वर्षका लागि) र दोस्रो चरणमा दुईवटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो।

विज्ञ समूहले ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र र १९ सय ३३ हेक्टरमा विमानस्थल (दोस्रो चरणसहित) विमानस्थलको संरचना बनाउँदा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पार्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पार्नका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३ सय ३६ रूपैयाँ छुट्याएको हो । साभार : बिजनेशन्युजबाट