Advertisement
SKIP THIS

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग दूरी घट्दा लागत बढ्यो

रातोघर

 १२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:२७  मा प्रकाशित

निर्माण अवधि पनि लम्बिने

काठमाडौं ।

नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दूरी घट्दा लागत भने बढ्ने भएको छ । सेनाले द्रुतमार्गबारे प्रस्ट पार्न भन्दै बुधबार डीपीआरमा रहेको पुल, सुरुङको नक्सासहित हालसम्मको प्रगतिबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको थियो । सो क्रममा सेनाले डीपीआरअनुसार पहिले प्रस्तावित भएभन्दा दूरी घट्ने, लागत बढ्ने र निर्माण अवधि पनि लम्बिने संकेत गरेको हो ।
पहिले प्रस्तावित दूरी ७६ दशमलव २ किलोमिटर थियो । तर, पछिल्लोपटक सरकारलाई डीपीआर बुझाउनुअघि केही असहज स्थानमा समेत सुरुङ थप्न सेनाले चासो देखाएपछि सुरुङको संख्या बढ्दा दूरी घटेर ७२ दशमलव ५ किलोमिटर भएको थियो ।
अब काठमाडौं–निजगढको सो सडकमा तीनवटा सुरुङ बन्ने छन् भने ८७ वटा पुल रहनेछन् । यसअघि द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो । अब ८७ वटा पुलको दूरी मात्रै १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ ।

आयोजनाका प्रमुख एवं प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले पहिलेको डीपीआरमा भन्दा पछिल्लो डीपीआरमा सुरुङको संख्या बढेपछि लागत पनि बढ्ने भएको बताए । ‘पहिलेको डीपीआरमा एक स्थानमा मात्रै सुरुङ प्रस्तावित थियो, पछि सुरुङको संख्या थप भएपछि लागत पनि बढ्ने भएको हो,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । मुआब्जामा उल्लेख भएको रकम कम, ढुवानी खर्च बढ्नुलगायतका विषयलाई समेत सेनाले लागत बढ्नुको कारण देखाएको छ ।
सुरुङको संख्या थप भएर डीपीआर बनेपछि सेनाले कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) लाग्ने बताएको हो । करबाहेक भने लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, पहिले भने १ खर्ब १८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान थियो ।  सरकारद्वारा स्वीकृत डीपीआरअनुसार अब १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा बन्नेछ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा बन्नेछ । यस्तै, अर्को सुरुङ धेद्रेमा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको हुनेछ । तीनवटै सुरुङको दूरी ६ दशमलव ७ िकलोमिटर हुनेछ ।

यस्तै, सरकारले २०७४ साउनमा निर्माणको जिम्मा दिएको द्रुतमार्गको निर्माण अवधि पनि डीपीआर स्वीकृत भएसँगै लम्बिने भएको हो । सेनाले सरकारलाई २१ साउन २०७४को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चार वर्षमा निर्माण सक्नेगरी जिम्मेवारी दिएको थियो । जसअनुसार २०७८ साउनसम्म सेनाले निर्माण सक्नुपर्नेछ ।
तर, सेनाले सरकारले आफूलाई दिएको निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजनामा भने पाँच वर्ष उल्लेख भएको बताएको छ । जसअनुसार दुई वर्ष बितिसकेको छ भने अब तीन वर्ष बाँकी छ । सेनाले अब निरन्तर काम गर्दा पनि कम समयभित्रै काम सक्दा तीन वर्ष तथा बढीमा साढे तीन वर्षभित्र काम सक्ने बताएको हो ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षको निर्माण अवधिसहित निर्माणको जिम्मेवारी दिएको भए पनि कार्ययोजनामा भने पाँच वर्ष उल्लेख भएको र सेनाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षको निर्माण अवधिसहित निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो तर कार्ययोजनामा भने पाँच वर्षभित्र सक्ने उल्लेख छ, सकेसम्म कम अवधिमै सक्ने लक्ष्य छ, यो सेनाप्रतिको विश्वासको कुरा पनि हो,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।

डीपीआर समयमा नै स्वीकृत नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै सेनाले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यसपछि सरकारले भदौ पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । सेनाले हालसम्म द्रुतमार्गको निर्माणसम्बन्धी ८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ ।
डीपीआर स्वीकृत हुनुअघि भने सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गर्दै आएको थियो ।
पुल बनाउन ६ कम्पनी सूचीकृतसेनाले पुल निर्माणका लागि ६ विदेशी कम्पनीलाई समेत छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले अब पुल निर्माणका लागि छनोट भएका ६ कम्पनीमध्ये एक कम्पनी छनोट गर्ने जानकारी दिए । सेनाले द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीलाई सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि भन्दै प्रस्तावना माग गरेको थियो । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरूले समेत काम गर्न पाएका थिएनन् । सेनाले सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन र भारतका गरी संयुक्त तथा केही एकल प्रस्तावनासमेत स्वीकार गरेको छ ।

नेपाली कम्पनी प्राथमिकतामाडीपीआर स्वीकृत भएसँगै नेपाली सेनाले द्रूत मार्गमा निर्माण हुने पुलका लागि नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । डीपीआरअनुसार सो मार्गमा ८७ वटा पुल प्रस्तावित छन् । जसमध्ये १६ वटा पुल विशेष किसिमका तथा लामा छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले नेपाली निर्माण कम्पनीले निर्माण गर्न सक्ने किसिमका पुल निर्माणका लागि नेपाली निर्माण कम्पनीलाई नै प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
‘८७ वटा पुलमध्ये केही विशेष प्रकारका र लामा छन्, कतिवटा पुल नेपाली निर्माण कम्पनीले बनाउन सक्छन् अब त्यो हेर्छाैं, पुलका लागि नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
नेपाली कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने पुल मात्रै विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने र पुल र सुरुङको निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । पुल बनाउन सेनाले चाइनिज र टर्किस कम्पनी गरी ६ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एक कम्पनी छानिनेछ । सुरुङका लागि भने कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

-rajdhanidainik

Write your Comment