बारा, २१ पुस ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएको २ करोड ७४ हजार बेरुजु फर्छयौट हुन नसक्दा उपमहानगरमाथी महालेखाले चासो बढाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार् आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा महालेखाले उल्लेख गरेका शिर्षकहरुमा पदाधिकारीको तलव भत्तादेखि ठेकेदारसँग असुलउपर गर्नुपर्ने सम्मका रकम देखिएको हो ।
महालेखाले २०७५÷०७६ को लेखा परीक्षणमा हिसाव मिलान गर्न पुनः पत्राचार समेत गरेको जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज सेढाईले जानकारी दिए ।
हिसाव मिलानका लागी महालेखाको टोली स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका क्रममा रहेकाले स्थानिय स्तमै समपरिक्षणका लागी अनुरोध गरेको सेढाईको भनाई छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सवैभन्दा बढि १८ लाख पदाधिकारीको तलव भत्तामा देखिएको छ । नगर र प्रदेशका ऐन कानुन निर्माण हुनुपुर्व आफैँले कानुन र बिधि निर्माण गरि लिएको सेवा सुबिधा फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनी उनीहरुले महालेखाले पत्राचार गरेको एक बर्ष बितिसक्दापनी फिर्ता गरेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा असुउपरका लागी सोहीबेला जनप्रतिनिधी तयार नभएको र तत्कालिन रुपमा पछील्ला महिनामा आउने तलव र सेवा सुबिधाबाट कट्टा हुनेगरी जनप्रतिनिधिले आपसी समझदारी गरेपछी हालसम्मपनी उनीहरुमाथी देखिएको बेरुजु फर्छयौट हुन नसकेको सेढाईको तर्क छ ।
यसैगरी विद्यालयका नाममा समेत ९ लाख ७४ हजार ९६८ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । बिद्यालयलाई समेत बेरुजु फर्छयौटका लागी पत्राचार गरेपनी बिद्यालयलबाट नगरले सो रकमको फर्छयौट र फरफारक गर्न सकेको छैन ।
यस्तै विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्र्थी संख्या भन्दा बढि संख्या उल्लेख गरी गएको छात्रवृत्तिको ६८ हजार ४ सय रुपैया समेत नगरले फिर्ता गराउन सकेको छैन ।
यता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास वैक मार्फत भुक्तान नभएको करिव ३ लाख ५६ हजार रुपैया समेत नगरले फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो रकम मृत्यु भईसकेका व्यक्तिहरुको नाममा बैंकमा दाखिला भएको रकम हो ।
उपमेयरले लिएको पर्व खर्च बेरुजुमा
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनु पुर्व शिक्षिका रहेकी सरस्वती चौधरीले राजिनामा पश्चात समेत पर्व खर्च भन्दै २२ हजार एक सय सत्तरी रुपैया उनी कार्यरत विद्यालयबाट बुझेकी थिईन ।
उक्त रकम अटेर गरी हालसम्म उपमेयरले फछ्र्यौट गरेकी छैनन् । असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चौधरीले भाद्र महिनामा राजिनामा दिई उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिईन । उपमेयर निर्वाचित भएपश्चात उनले आफु कार्यरत विद्यालयबाट दशै खर्च वापत एक महिनाको सेवा सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबिच प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सेढाईले जनप्रतिनिधि वा उपमेयर कुनैपनी पदमा रहेकामाथी बेरुजु रकम देखिए ढिलो चाँडो कुनै हालतले असुल गरिने जानकारी दिए । नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुसार उनीहरुले बेरुजु फर्छयौट नगरे तिनपुस्ते घरघरानाबाट समेत असुलउपर गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसैबिच प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सेढाईले जनप्रतिनिधि वा उपमेयर कुनैपनी पदमा रहेकामाथी बेरुजु रकम देखिए ढिलो चाँडो कुनै हालतले असुल गरिने जानकारी दिए । नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुसार उनीहरुले बेरुजु फर्छयौट नगरे तिनपुस्ते घरघरानाबाट समेत असुलउपर गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
Write your Comment