सिमरा, २४ पुस ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेपनी बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकामा भने यो निर्देशन पुर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गतेको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा सुबिधा लिन रोक लगाएको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरेको हो ।
सवोच्चले प्रदेश कार्यालय मार्फत स्थानिय तहमा पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्चले मंसिर ५ मा पठाएको पत्रमा स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मासिक सुबिधा नदिनु भनि आदेशको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो ।
प्रदेश २ ले सोही बमोजिम स्थानिय तहमा पुस ८ गते पत्राचार गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नै पत्राचार गरेको हो । तर जीतपुरसिमराका जनप्रतिनिधिहरुले सुबिधा नामक मासिक रकम र बैठक भक्ता नपाएपनी सवारी साधनको सुबिधा भने प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘स्थानिय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५’ अनुसार जीतपुरसिमराका मेयर डा. कृष्ण पौडेल र उपमेयर सरस्वती चौधरीको आ आफ्ना महँगा स्कोरपियो गाडी सहित १३ वटा वडाअध्यक्षहरुले पाएका मोटरसाइकल निर्वाध संचालनमा छन् ।
उनीहरुले मासिक रुपमा सो सवारी साधनमा लाग्ने इन्धन समेत स्थानिय तहबाटै लिइरहेका छन् । यधपी सर्वोच्च अदालतले गत कार्तिक १ गते सुबिधामा रोक लगाई प्रादेशिक तहमा बनेको सो सुबिधाको ब्यवस्था नै खारिज गरिसकेको र कुनैपनी सुबिधा अहिले लिन नपाउने जीतपुसिमराका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज सेढाईको भनाई छ ।
उतिबेलै यहाँका केही वडा अध्यक्षहरुले भने नगरको मोटरसाइकल दिने ब्यवस्थाको भने बिरोध गरका थिए । जनताको सेवाका लागी सुबिधा भोगी हुनु हुदैन भन्दै उनीहरुले मोटरसाइकल नलिई आफ्नै सवारी साधनमा वडाको सेवा गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सेढाईले मासिक सुबिधामा गत कार्तिकदेखी नै रोक लगाइसकेको जानकारी दिए । यधपी सवारी साधन र सो मा लाग्ने इन्धन समेत सो सुबिधा भित्रै पर्ने भएपनी जनप्रतिनिधिले स्थानिय तहबाटै सो सुबिधा लिइरहको स्विकार गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार पारिश्रमिक र सवारी साधनको सुबिधा समेत प्रयोग गर्न नपाउने भएका जनप्रतिनिधिलाई सवारी साधन फिर्ताका लागी आह्वान गर्न असजिलो भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिलाई कुनैपनी पारिश्रमिक लिन र सवारी साधनको सेवा प्रयोग गर्न हाल कानुनी ब्यवस्था छैन ।
‘मेयर÷उपमेयरका गाडीहरुमा रोक लगाउन सकिएको छैन, केही वडा अध्यक्षहरुलाई पनी मोटरसाइकल सुबिधा दिइएको छ’, अधिकृत सेढाईले भने, ‘उनीहरु आफैँले जानेर फिर्ता गर्नुपर्ने हो, अब अरु के भनौँ, समस्या छ !’
यस्तै सवारी सुबिधा फिर्ता दिन नगरका केही वडा अध्यक्ष तयार छन् । नगरले सवारी सुबिधा फिर्ताका लागी आह्वान नगरेकाले हालसम्म सुबिधा फिर्ता नगरेको उनीहरुको तर्क छ । यता जीतपुरसिमराका मेयर डा. कृष्ण पौडेल र उपमेयर सरस्वती चौधरीले भने सवारी सुबिधा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सेवा सुबिधा प्रयोग नगर्न भनेपनी जनताको कामका लागी दौडधुप गरिरहनुपर्ने भएकाले गाडी फिर्ता दिन नसकिने भन्दै नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले प्रदेशले कानुन बनाउँदा नै गल्ति गरेको जिकिर गरे ।
जनप्रतिनिधीले पनी परिवार पाल्नुपर्ने र जिविको चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गरिन नहुने तर्क गर्दै डा. पौडेलले यो समस्यालाई प्रदेशले तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आवस्यक रहेको बताए ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
Write your Comment