ढुवानी रोक्ने चेतावनी

प्रकाश लम्साल

 २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २२:४९  मा प्रकाशित

बारा ।

ट्रक व्यवसायीहरु फेरि आन्दोलित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लागू भएसँगै आन्दोलित व्यवसायीहरु जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएसँगै आन्दोलित भएका हुन् ।

स्वरोजगारमूलक व्यवसाय भएकाले भ्याटमा जान असम्भव रहेको उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा लिखित र मौखिक रुपमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ । मुलुकमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहँदासमेत अग्रस्थानमा रहेर सहरी क्षेत्रदेखि विकट स्थानसम्म जोखिम मोलेरै सेवा पु¥याइरहे पनि सरकारले आफूहरुको योगदानको कुनै मूल्यांकन नगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले व्यवसायको प्रकृति तथा आन्तरिक समस्याको अध्ययनबिनै करमा बाँध्न थालेको भन्दै ढुवानी सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा जानुको कुनै विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारका विभिन्न निकायबाछ आव २०७७/७८ को बजेटमा यसलाई सच्याइने आश्वासन पाए पनि बजेट वक्तव्यमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्ता जस्ताको तस्तै रूपमा आएको व्यवसायीले जानकारी दिए । व्यवसायीका जायज मागको सुनुवाई नभएकाले यही अवस्थामा ट्रक व्यवसायीले अब ढुवानी सेवा प्रवाह गर्न असम्भव भएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघले जनाएको छ । “यो सरकार कति हदसम्म गैरजिम्मेवार हो, किन सरकारले हाम्रा मागमा बेवास्ता गर्दैछ रु” महासंघका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, “हामी एक इन्च हल्लिएनौं भने मुलुकले सास लिन सक्दैन भन्ने थाहा छैन जस्तो छ यो सरकारलाई, किन हामीलाई बाध्य पारिँदैछ रु” उनले पटकपटक सरकारको व्यवस्थाका अव्यावहारिक रहेको कुरा बताइरहँदा सुन्ने तर बेवास्ता गर्ने गरिएकाले आफूहरुको पेशाप्रतिकै कमजोर हेराइका रुपमो बुझ्न थालिएको बताए ।

२०७७/७८ बजेट वक्तव्यमा ढुवानी साधनको भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको ढुवानी गर्दा सो उपर मूल्य अभिवृद्धि कर असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त मूल्य अभिवृद्धि करको कारणले अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको अनुसूचीमा सूचिकृत रहेको सम्पूर्ण बस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन जान्छ र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव अर्थ व्यवस्थामा पर्न जाने निश्चित देखिने बताइन्छ ।

तराई यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरकुमार विष्टले यसअघि सरकारलाई कारण समेत खोली पटकपटक अनुरोध गर्दा आगामी दिनमा यो व्यवस्था सच्चाउने आश्वासन पाए पनि सरकारले बेवास्था गरेपछि व्यवसायीहरूले ट्रक सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए । उनले ट्रक चालक र स्वरोजगार व्यक्तिबाट बिलबिजक जारी गर्ने क्षमता नै नहुने र हिसाबकिताबको रेकर्ड राख्न, मासिक चौमासिक विवरण बुझाउन तथा सोको लेखा परीक्षण समेत गराउने समेत असम्भव रहेको र व्यवसायीलाई पलायन गराउने अवस्था देखिएको बताए । महासंघले सरकारलाई पेस गरेका सुझाबमा ढुवानी सेवाको साधनलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट हटाउनु पर्ने, ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करको सीमाभित्र नराखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा ९३० सँग सम्बन्धित अनुसूची १ खण्ड ९ मा राख्नुपर्ने, आयकरतर्फ दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड ९घ २ मा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई १।५ प्रतिशत कट्टा गरी अमुक मितिसम्म बुझाएमा आव २०७५(७६ एवं सोभन्दा अगाडिका खर्चहरू दाबी गर्न पाउनु पर्ने र सवारी साधनको भाडामा बिक्री कर अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

Write your Comment