कहिले बन्छ कलैयाकाे सडक ?

रातोघर

 २०७९ श्रावण ३, मंगलबार  मा प्रकाशित
५०५ पाठक संख्या


श्रावण ३, बारा :

दशगजा र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने उत्तर–दक्षिण मटिअर्वा–कलैया–पिलुवा सडक खण्डको २१ किलोमिटर हुलाकी सडक कालोपत्र भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भयो । तर त्यही सडकमध्येको बीच भागमा पर्ने कलैया उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारको सडक न विस्तार हुन सकेको छ न कालोपत्र ।

कलैयामा बन्नुपर्ने चार लेनको ३ किमि र बजारभन्दा दक्षिणतर्फको मटिअर्वा तथा शीतलपुरको ७ सय मिटर कालोपत्र अझै हुन सकेको छैन । सरकारले मुआब्जा तिर्न नसक्दा सडक अधुरै रहेको हो ।

‘जहाँ मुआब्जा दिइयो, त्यहाँ बन्यो । जहाँ दिइएन, त्यहाँ अझै अधुरो छ,’ स्थानीय राजेन्द्र जयसवालले भने, ‘हामीले मुआब्जाका लागि वर्षौंदेखि माग गर्दा दिएको छैन । कसरी घर हटाऊँ, कसरी सडक बन्न दिऊँ ? सरोकारवाला कसैले चासो दिँदैन ।’ हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले उक्त अधुरो सडक बनाउन पटकपटक ठेक्का लगाउँदै आए पनि बिजुलीको पोल र घर नहटाइएको भन्दै काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाले गत २०७८ माघमा १ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्न सप्तकोसी जलाधार ओम साई एन्ड कम्पनीलाई २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइसकेको छ । तर ठेक्का दिएको पाँच महिनामा सर्तअनुसार कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना वीरगन्जका सूचना अधिकारी दुर्गा मण्डलका अनुसार मुआब्जा रोकिँदा ठेक्काको पाँच महिनामा ३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । मुआब्जाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसित गत वर्ष १० करोड रुपैयाँ माग गरिए पनि पाउन नसकेको उनले बताए । ‘मुआब्जा नदिँदै ठेक्का दिइएको छ, यो वर्ष पनि बन्ने छाँट छैन, म्याद थप हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीको पोल हटाउन ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम र मुआब्जाको रकम छैन ।’

 

दुई वर्ष अघिदेखि उक्त अपुग रकम माग हुँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिएको मण्डलले बताए । ‘कलैया बजारमा चार लेन र अरू बाँकी २ ठाउँमा २ लेनको कालोपत्र बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘१ सय ५० घरधनी र जग्गाधनीको मुआब्जा बाँकी छ ।’ ‘एकातिर सवारीको चाप र अर्कोतिर सडक विस्तारसँगै कालोपत्र नहुँदा बजारै कुरूप भएको छ,’ स्थानीय प्रकाश सर्राफले भने, ‘सर्त र सहमतिअनुसार जति सक्दो छिट्टो मुआब्जा उपलब्ध हुन्छ, उति चाँडो सडक बन्न सक्छ ।’

 

 

कान्तिपुर दैनिकमा लक्ष्मी साहले खबर लेख्नुभएको छ ।

Write your Comment


लोककल्याणकारी विज्ञापन




WorldLink Communications Ltd.


Division Ban