जीतपुरसिमराको नगरसभा मधेश प्रदेशमा पहिलो

सिमरा ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकाले मधेश प्रदेशका स्थानिय तहहरु मध्ये नगर सभा संचालन गर्नेमा पहिलो बनेको छ ।

अन्य स्थानिय तहको नगर सभा संचालनको तयारी भइरहँदा जीतपुरसिमराले असार २ गते नगर सभाको पहिलो वैठक सम्पन्न गर्न सफल भएको हो ।

स्थानिय तह संचालन ऐन अनुसार नगरले प्रारम्भि चरणमा नगर सभा आयोजना गरी नीति तथा कार्यक्रमबारेको वैठक सम्पन्न गरेको छ । आउँदो असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको उपमहानगरले यो पटक स्थानिय तह संचालन ऐन अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ ।

ऐन अनुसार नीति तथा कार्यक्रमको अनुमोदनपछी मात्रै बजेट बारे छलफल गरिन्छ भने सोही नीति र कार्यक्रमका आधारमा वैज्ञानिक तवरबाट बजेटको संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेपनी स्थानिय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक सार्वजनिक गर्ने गरेको अभ्यास छ ।

यस उपमहानगरकै अघिल्ला नगर सभाहरुमा दुवै कार्यक्रम एकैपटक प्रस्तुत गर्ने गरेको भएपनी भएपनी यसपटक बजेट वक्तब्यलाई सात दिन पर सारिएको छ ।

नगरसभा सदस्यहरुले कार्यक्रमको औचित्य बुझेनन् 

कार्यपालीकाको वैठकबाट सहमती भएर नगर सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथीको सुझाव संकलनका लागी नगर प्रमुख राजन पौडेलले सभाका सदस्यहरुलाई ३ मिनेटको समयावधी दिएका थिए । सो ३ मिनेट वडा अध्यक्ष बाहेकका सदस्यहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम उपर सुझाव दिन भनिएको थियो । तर कतिपय नगर सभामा समय लिएर बोल्ने सदस्यहरुले आफु बोल्नु र सुझाउ दिनुको औचित्य नै बुझेनन् ।

नीति तथा कार्यक्रमबारेको सुझाव प्रस्तुत गर्दा कार्यपालीका सदस्यहरुबाट पास भएका बिकास निर्माणका बुँदाहरु माथी सुझाव दिने र त्यसमा चित्त नबुझे बुँदामा केन्द्रित रहेर सुझाउ दिनुपर्ने हो ।

नीति निर्माण गर्ने प्रकारका सुझाव वा कार्यक्रमको भावी प्रभावकारीतासंग जोडेर आयोजनाको छलफल हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन । हातमा भएको नीति तथा कार्यक्रमबारेको सुझाव दिनुपर्नेमा कतिपयले नगर प्रमुखको काम कारवाही माथी प्रश्न गरे । उनीहरुले कार्यपालीकाबाट अनुमोदन भएर सम्पन्न भएको कार्यक्रमको बिरोध गर्दै प्रमुख माथी खनिए ।

नगरसभा सदस्यले आफ्नो वडामा शौचालय नभएको आक्रोस समेत प्रमुख माथी नै पोखे । पौडेलले फोन नउठाउने समस्यालाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा उठान गरियो । कतिपय नगर सभा सदस्यहरुले प्रशंगमा सुझावहरु पेस गरेपनी कतिपयले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन नै नगरी हचुवामा सुझावहरु पेस गरे ।