कर्मचारीले तत्कालै सवारीको सट्टा नगद नपाउने, अवकासपछि गाडी नै दिन गृहकार्य

रातोघर

 १० श्रावण २०८०, बुधबार १५:२९  मा प्रकाशित
१३९ पाठक संख्या


काठमाडौं ।

सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सट्टामा नगद नै उपलब्ध गराउने बारेको नयाँ व्यवस्था लागु गर्न सुरुमै जटिलता देखिएको छ । हाल प्रयोगमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्थापछि गर्नुपर्ने खर्चको स्रोत अभावका कारण सरकार यो वर्ष सांकेतिक रुपमा मात्रै यो व्यवस्था थालनी गर्ने पक्षमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा भएको थियो भने सवारी साधन चढ्ने सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पैसा नै दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,’ घोषणामा भनिएको थियो । तर बजेटको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर दबाबमा रहेको सरकार तत्काल नगद दिने व्यवस्था गर्दा सरकारी ढुकुटीमाथि पर्ने दबाबका कारण पनि तत्कालै यो व्यवस्था सुरू गरिहाल्न तयार भएको छैन । बजेटको घोषणाअनुसार  कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएको गाडी अवकासपछि उसैले पाउने विकल्पमा भने सरकारले विचार गरिरहेको छ ।

अवकासपछि गाडी पाउने विकल्प

विगतदेखि नै कर्मचारीहरुले निश्चित प्रतिशत आफूले लगानी गरेर अवकासपछि आफू चढेको गाडी आफैंले लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । त्यसले सरकारी गाडी किन्न हुने खर्च पनि जोगिने र कर्मचारीले अवकासपछि आफू चढेको गाडी आफ्नै स्वामित्वमा राख्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो । विज्ञहरुले पनि निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई सवारी खरिदमा हाल्न लगाएर सवारी गाडी कर्मचारीकै जिम्मामा छाड्नु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कम्तीमा १२ वर्ष कर्मचारीले एउटै सवारी चढ्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।अहिले सरकारी कर्मचारीले सरुवा भएर पुग्ने निकायमा उपलब्ध गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विकास निकायका प्रमुखले ३ वटासम्म गाडी सुविधा पाएका छन् । सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर घरायसी प्रयोजनमा समेत लगाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ठूलो छ ।

सरकारी सवारीको दोहन गर्ने, मर्मत सम्भारको खर्च कुम्ल्याउने र तर चुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रवृत्तिले खर्चमाथि खर्च थप्दै लगेको छ । केही वर्ष पुरानो गडी चढ्नै नमान्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिले चल्न सक्ने अवस्थाका सरकारी गाडी पनि ग्यारेज र पार्किङमा थन्किएका छन् । गाडी मर्मतभन्दा भन्दा खरिदमा सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बढी रुचि देखिएपछि खर्च कटौती गर्न सरकारमाथि दबाब छ ।

कार्यान्वयनमा जटिलता

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाउन सक्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले नै यो नियम पालना गर्दैन । सबैजसो मन्त्रालयमा उपसचिव र अधिकांश अधिकृतले सवारी सुविधा पाएका छन् ।

संघीय सरकारको हाल करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सवारी साधनको खरिद र मर्मतसम्भारमा खर्च हुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारले पनि वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो खर्च गर्छन् । खर्च नियन्त्रण गर्न भन्दै कर्मचारीलाई सवारी साधन किन्न मापदण्ड बनाएर नगद नै दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । तर, सुरुमै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलताहरु देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टामा नगद दिने भनिए पनि अहिले नै सुरु गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘त्यसका लाथि थप अध्ययनहरु आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएका सवारी साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जटिलता छ, त्यसैले अहिले नै तत्कालै सुरुआत गर्न कठिन छ ।’

उनका अनुसार बजेटको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने नै तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरु हुनसक्छन् । ‘सरकारले कुनै पदका अधिकारीलाई मापदण्डका आधारमा गाडी किनेर दिने र निश्चित वर्ष सो पदाधिकारी चढेपछि अवकासका बेलामा सो गाडीको जति वर्षको मूल्यमा ह्रासकट्टी हुन्छ, त्यसको हिसाब गरेर बाँकी मूल्य सरकारलाई तिरेर उसले सँगै लिएर जान पाउने सुविधा दिने व्यवस्था एउटा विकल्प हुनसक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सेवा अवधिसम्म सरकारी गाडी चढ्न पाउने र सेवा अवधि सकिएपछि आफू चढेको गाडी मूल्य ह्रासकट्टीपछिको मूल्य तिरेर लैजानसक्ने व्यवस्थाको मोडालिटी हुनसक्छ ।’

आफू चढ्ने गाडी सरकारी पदाधिकारीले आफैंले व्यवस्था गर्ने र मापदण्डका आधारमा गाडी किन्नका पैसा दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा सरकार छ ।  यसबाहेक अन्य कस्ता मोडालिटी उपयुक्त हुन्छन् भन्नेबारे पनि सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छैन ।

‘कर्मचारीले अवकासपछि गाडी आफैंले लैजान सक्ने गरी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुअघि अहिले चलिरहेका गाडी के गर्ने वा कसलाई दिने, भन्ने सवाल आउँछन्,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘कुनै गाडी नयाँ छन्, कुनै पुराना छन्, कुनै धेरै नै पुराना पनि छन्, त्यसैले यो विषय टुंगो लगाउन समस्या छ ।’

बजेटले एउटा अवधारणा मात्रै ल्याएको भन्दै उनले यो प्रारम्भिक अवधारणालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न तयारी आवश्यक रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘इन्धनको सट्टा नगद नै दिने व्यवस्था गर्न कार्यविधि छलफलमा छ,’ उनले भने,‘ तर, सवारीको सट्टा नगद नै दिने व्यवस्थाबारे हामीले अध्ययन नै गर्न बाँकी छ ।’

Write your Comment