जीतपुरसिमरालाई अदालती आदेश : ‘लिखत प्रमाणित गरेको २ सय मात्रै लिनु’

सिमरा ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० मा लिखतहरु प्रमाणित गर्न रु ५ सय लिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बिरुद्धमा परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लिखत प्रमाणितको शुल्क मात्र रु. २ सय कायम गर्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडाहरुले लिखत प्रमाणितको शुल्क ५ सय दस्तुर लिदै आएको थियो ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ९४० मा घरसारमा तयार भएको लिखतहरु प्रमाणित गर्दा स्थानिय तह वा वडा कार्यालयले बढिमा रु. २०० सम्म मात्र दस्तुर लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र उपमहानगरको वडा कार्यालयहरुले रु. ५०० लिदै आएको थियो ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० मा लिखतहरु प्रमाणित गर्न रु ५ सय लिने उल्लेख छ । तर संघिय सरकारको ऐनमा २ सय सम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लिखत प्रमाणितको शुल्क मात्र २०० लिन उच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर कानुन विद्यार्थी जीतपुरसिमराको वडा नम्बर ५ निवासी अभिनय गुप्ताले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निवेदक गुप्ताको पक्षमा अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण र विपक्षी जीतपुरसिमरा उपमहानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवालले बहस गरेका थिए ।