ढुवानी सेवा भ्याटको दायरामा, के भन्छन ब्यवसायी ?

नेपालमा ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार १ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको यस प्रावधान अनुसार पछिल्लो १२ महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

२० लाखभन्दा कम कारोबार हुने ढुवानी व्यवसायीले भने भ्याटमा दर्ता नगरी पनि कारोबार गर्न सक्नेछन् । ढुवानी सेवामा भ्याट कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अब जनावरदेखि हवाईजहाजबाट हुने ढुवानी सेवासम्म भ्याटको दायराभित्र आउनुपर्छ ।

ट्रक, ट्याङ्कर, हवाइजहाज, हेलिकोप्टर, हेलिकोप्टर, रोपवे, केवलकार, रन्जुमार्ग, जल यातायात, जनावरमार्फत वा अन्य कुनै किसिमले सेवा शुल्क लिएर मालसामान ढुवानी गर्ने साधनलाई सरकारले भ्याटको दायरामा आउने गरी तोकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अब कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान भएमा त्यस्तो अवस्था खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ । तर, अनुमान गर्न नसकि नै २० लाख नाघ्यो भने चाही त्यसको ३० दिनभित्र दर्ता गर्न कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ढुवानीका साधन भाडामा प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि भाडाबाट १२ महिनामा २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ । ढुवानी व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करवापत पेश गर्नुपर्ने विवरण मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

भ्याटमा दर्ता भएको ढुवानी व्यवसायीले नेपाली आयातकर्ताको तर्फबाट विदेशी भूमिदेखि आयातकर्ताको कारोबारस्थलसम्म नै ढुवानीको काम गर्नुपर्ने भएमा ढुवानी र आयात व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने सेवा शूल्क दुबै रकममा भ्याट लाग्ने छ । नेपालमा दर्ता भएको फ्रेट फरवार्डर र कार्गो व्यवसायीसमेत सोही कानूनअनुसार भ्याटमा दर्ता हुनु पर्नेछ । त्यस्ता कम्पनीको हकमा समेत कारोकारको सीमा उही राखिएको छ ।

के भन्छन ठुवानी ब्यवसायी ?

तराई यातायात ब्यवसायी संघ सिमराका अध्यक्ष ओम कृष्ण कार्कीले सरकारले ढुवानी ब्यवसायीलाई धरासायी बनाउने योजना बनाएको बताए । उनले यसैपनी पछिल्लो समय ढुवानी ब्यवसायीले बैँकको ब्याज तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भ्याट तिनुपर्ने ब्यवस्था गरेसंगै आधा ब्यवसायीले ब्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । उनले भ्याट नलाग्ने भारतिय ढुवानीका गाडीहरुसंग नेपाली गाडीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । परिणाम स्वरुप नेपाली ढुवानी बजार ओरालो लाग्ने निश्चित जस्तै भएको भन्दै उनले सरकारको यो योजनाले ढुवानी ब्यवसायीलाई निरास बनाएको बताए ।

                                  संक्षिप्त कुराकानी :

सिन्डिकेट जन्मन सक्छ ?

कम्पनी दर्ता नै गर्नुपर्ने हो भने पनि एउटा व्यक्ति कम्पनीमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । अन्य ४०–५० जना मिल्नुपर्नेछ । यसरी धेरै मिलेर कम्पनी दर्ता गर्ने अवस्था आए भने राज्यले ढुवानी क्षेत्रमा सिन्डिकेट जन्माएको हुनेछ । सबै कम्पनीमा जानुपर्ने हो भने राज्यले पनि सिन्डिकेट जन्माउनेछ । किनकि कम्पनी–कम्पनी मिलेर तत्काल भाडा बढाउने निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसले स्वरोजगार हुन पाउने बाटोलाई बन्द गर्नेछ ।

कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्था गलत हो ?

कम्पनीमा जानैपर्छ भन्ने राज्यको नीति गलत छ । व्यक्तिले पार्टनरसिप वा प्रोपाइटरसिपमा पनि त ढुवानी सेवा दिन सक्छ । सबै ढुवानीका सवारीसाधन कम्पनीमै जानुपर्छ भन्नु ठीक होइन । कुनै व्यक्तिले भाडाको ट्रक चलाउन पाउने कि नपाउने, स्वरोजगार हुन पाउने कि नपाउने ? काठमाडौंमा गुड्ने सबै मिनीट्रक वा अन्य ढुवानीका साधनको एक–एकजना धनी छन् । उनीहरू कम्पनीमा गए भने लेखा राख्ने, प्रबन्धपत्र, नियमावली सबै विषय उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कम्पनीमा जाऊ भन्नुको अर्थ सिन्डिकेट खडा गर भन्नु हो । भारतमा पनि ढुवानी कम्पनीसँग आफ्नै साधन हुँदैन । उनीहरूले अरूको ढुवानीको साधन भाडामा लिने गर्छन् । अहिलेको व्यवस्थाले अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । सबै तयारी नभइकनै कानुन कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।

समाधान के ?

यसलाई समाधान गर्नेबारे राज्यले सोचेको होला । मेरो व्यक्तिगत विचारमा भने अहिले लगाइरहेको टिडिएस नै ठीक छ । जुन वस्तुमा भ्याट लिएको छ, त्यसको भ्याट आइरहेकै छ । जुन वस्तुलाई भ्याट नलिने निर्णय भएको छ, त्यसको ढुवानीमा भ्याट लिएर कुनै अर्थ छैन । अर्कातिर व्यक्ति कम्पनीमा जान सक्ने सम्भावना कम छ । कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता र सीप छैन । तत्काल कम्पनीमै जान बाध्य पार्नु भनेको स्वरोजगार हुने बाटो रोक्नु हो ।