सर्वोच्च अदालतले गरेको अल्पकालीन उत्प्रेषण आदेशको मर्मविपरीत हेटौँडामा सडक विस्तार रोकिएको हल्ला चलाइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१०, राप्तीरोड निवासी विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा न्यायाधीश सिन्हाको एकल इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको छ ।
महेन्द्र राजमार्गको हेटौँडा–१५ रातोमाटेबाट–बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन यसअघि १० असारमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सूचना निकालेको थियो । सूचनाको म्याद सकिनै लाग्दा घरधनी र व्यवसायीहरू सडक विस्तार कार्य रोक्न वा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति मागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्री, उपमहानगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
आदेशको मर्म रिट उपर भएको के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाइएको हो । यता, छलफलमा बोलाइएको विषयलाई सडक विस्तार रोकिएको हल्ला चलाइरहँदा सडक डिभिजनले भने एक्साभेटर, डोजर र टिपर तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले आफूसँग विभिन्न प्रकारका सडक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ६० वटा ठूला मेशिन (हेभि इक्यूपमेन्ट) तयारी हालतमा रहेको जानकारी दिएको हो ।
जसमध्ये २ वटा एक्साभेटर, २ वटा डोजर र ६ वटा टिपर साउन १६ गते हेटौँडा बजारमा उतार्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको हो । ‘तयारी धेरै छन् । अहिले नै मिडियामा भनिहाल्नु पनि भएको छैन । एक्साभेटर, डोजर र टिपरलाई मर्मतसम्भार तथा नियमित सञ्चालनको तयारी सकिसकेका छौँ’, कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
अधिवक्ता मदनकुमार दाहालका अनुसार यो अल्पकालीन आदेश मात्र रहेको र जुन आदेशले १६ साउनसम्म मात्रै २५ मिटरभित्र बनेका घरटहरा भत्काउन मिल्दैन । यद्यपि, सडक डिभिजन कार्यालयको ३५ दिने सूचनाको अन्तिम म्याद १५ गतेसम्म हो । ‘यो अल्पकालीन आदेशको रूपमा रिट दर्ता भइसकेपछि दुवै पक्षको कुरा सुन्नलाई १६ गते छलफलमा बोलाइएको हो । सम्भवतः १६ गते नै यो विषय टुंगो लाग्छ’, अधिवक्ता दाहालले शिलापत्रसँग भने । दाहालले अल्पकालीन आदेशलाई सडक विस्तार नै रोक्नु भन्ने बुझाई राख्नु गलत हुने बताए ।
तर, सडक विस्तार नै रोकिएको र हेटौँडाको घरहरू तत्काल नभत्कने हल्ला चलाइएको छ । हल्ला चलाउनुको पछाडि १६ गतेपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउने पक्कापक्कै जस्तै देखिएकोले यो कदम रोक्न सुनियोजित षड्यन्त्र भएको सरोकारवालाका निकायले नै बताएको छ । अदालतको यो आदेशको मर्मविपरीत हल्ला चलाउँदा सडक विस्तार रोक्ने आन्दोलनमा थप बल पुर्याउनका लागि सहानुभूति बटुल्न खोजिएको सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले नै बताएका हुन् ।
‘अदालतले त विस्तार नगर्नु भनेको थियो तर, भत्काउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनकारी सडकमा ल्याउन खोज्नेको षड्यन्त्र हो । नगरपालिका र सडक डिभिजन यतिकैमा पछाडि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ हेटौँडा उपमहानगरका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो–को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यार्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यार्थी नं. १० ले आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’, अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाका प्रमुख इन्जिनियर राजेशप्रसाद यादवले अल्पकालीन आदेशलाई सडक विस्तार नै रोकिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगाए । उनले छलफलका लागि १६ गते बोलाएकै दिन विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिट खारेज हुने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘रिट दर्ता भएपछि अल्पकालीन आदेश हुनु स्वभाविक हो । तर, सर्वोच्च अदालतले नै विगतमा २५ गजभित्र सडक भत्काउन आदेश दिइसकेकाले १६ गते उक्त जानकारी सर्वोच्चलाई दिन्छौँ । र, पूर्ववत आदेश हेरिसकेपछि यो रिट सिधै खारेज हुन्छ’, यादवले भने, ‘तीनवटा घरमा मात्रै स्टेअर्डर जारी भएको रहेछ । त्यो बाहेकको घरमा डोजर चल्छ ।’, स्टेअर्डर जारी भएको भनेर हल्ला फिजाइरहेको भन्दै यसको कुनै अर्थ नभएको पनि यादव बताउँछन् ।
Write your Comment