सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिएको मोडालिटीमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कम्पनीलाई योसहित त्रिभुवन, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिने प्रस्ताव छ। यस्तै विमानस्थल निर्माणको काम एक वर्षभित्र सुरु गरिसक्ने भनिएको छ।
सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुअघि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर यसबारे जानकारी गराएका थिए। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई थप तीन विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने प्रस्तावमा दाहालले सहमति जनाएका थिए।
प्रस्ताव निकै राम्रो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने आश्वासन दिएपछि क्यानले सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि फास्ट ट्र्याकमा काम अगाडि बढाइएको बताए। उनका अनुसार क्यानले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन बुधबार पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई बुझाएको हो। लामिछाने नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमति जनाएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी अगाडि बढाएका हौं,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने कम्पनीलाई ४ वटा विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिने प्रस्ताव छ। हामी एक वर्षभित्रै निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं।’
राम्रा विदेशी कम्पनी आकर्षितलाई आकर्षित गरी निर्माण सुनिश्चित गर्नका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय नै टेण्डरमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको निरौलाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि मन्त्रालयले क्यानलाई निर्माणको खाका तयार पार्न भनेको थियो।
मोडालिटीमा ३ हजार ८४५ हेक्टरमा विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मोडालिटी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पहिलो चरणमा भने १ हजार ९३३ हेक्टरमा मात्र विमानस्थल बनाइनेछ। यसका लागि सवा १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
प्रधानमन्त्रीले उच्च प्राथमिकता दिएकाले फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाउन भन्दै मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञको टोली गठन गर्न लागेको छ। यस्तै निर्माणमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
Write your Comment