रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वकै उच्च स्थानमा नेपाल

रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएसँगै विश्वकै तुलनामा यसले यहाँ घरायसी खर्चलाई दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको विश्व बैंकले निचोड निकालेको छ । विश्व बैंकको बुधबार सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट स् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको व्यक्तिगत रेमिट्यान्स जीडीपी अनुपात संसारकै उच्च छ। नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को एक चौथाइभन्दा बढी छ।’ जबकि यो दक्षिण एसियाको दोस्रो सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देश पाकिस्तानको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो। जहाँ जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स ७।८ प्रतिशत छ।

नेपालमा रेमिट्यान्स बढेकै कारण विदेशी विनिमयको बलियो आधार बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ पछिल्लो समय आधिकारिक रेमिट्यान्स आप्रवाह ९ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्सको आकार बढेकाले नै नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। तथ्यांकअनुसार सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा व्यक्तिगत रेमिट्यान्स कै कारण ३० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालले विदेशी कामदारहरूबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेकोबारे प्रशंसा गरे। उनी भन्छन्, ‘यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीहरूलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ।’

यसैक्रममा ‘मेकिङ द मस्ट अफ इन्टरनेसनल माइग्रेसन इन् नेपाल’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा। नीलम ढुंगानाले विभिन्न मुलुकमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको उपयोगिता बढाउन प्रारम्भिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइन्। डा। ढुंगाना भन्छिन्, ‘मुलुकमा औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिएको छ। रेमिट्यान्स खातावालालाई मुद्दती निक्षेपमा राख्दा थप १ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदरको व्यवस्था छ। यससँगै रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्नेमै केन्द्रित छौं।’

आर्थिक वृद्धिदर ५।१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ९सन् २०२४० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष ९सन् २०२३० को ३।९ प्रतिशतबाट बढेर ५।१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट स् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ प्रतिवेदनले यस्तो वृद्धिदरको अनुमान गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले निर्देशित गरेकोले उक्त प्रक्षेपण पूरा हुने उल्लेख छ।

विश्व बैंकको अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले दीर्घकालीन र विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग सान्दर्भिक गराउँदै पछिल्ला वर्षका आर्थिक विकाससम्बन्धी विश्लेषण गर्दै आएको छ। अझ आगामी आर्थिक वर्ष ९सन् २०२५० मा नेपालको अर्थतन्त्र ५।५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रिय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरूमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने औंल्याइएको छ।

हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरलाई भने उक्त आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा समेटेको छैन। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको छ।

‘जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो वर्ष जलविद्युत् उत्पादन ४ सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन ४।३ प्रतिशतले बढ्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा आकलन गरिएको छ। यसैक्रममा विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेन आर्थिक वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहेको उनले सुझाव दिए।

मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिकै हाराहारीमा मुद्रास्फीति हुने आकलन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ४।५ प्रतिशतमात्रै रहने अनुमान छ। जबकि सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति ७।७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ५।४ प्रतिशत छ।

यसैगरी, प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा निजी क्षेत्रको खपत १।८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। साथै चाालु आवमै सरकारी क्षेत्रको खपत भने ५।८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। यसैगरी, विश्व बैंकले चालु खाता बचत जीडीपीको २।६ प्रतिशत रहने औंल्याएको छ भने सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ।

वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिम

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनले बहुजोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ। जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरू रहेका छन्।

यसैगरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरू र मलेसियामा आएका झट्काहरूले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्छ, खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा यसले असर पुर्‍याउनेछ। तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसरहरू र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ।’ प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरूलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।

यता कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ। ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन्,’ उनले भने।