काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने गरी गरिएको स्थान हद तोक्ने सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
यो विषयमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि गरिएको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै ती आदेश र पत्रहरू खारेज गर्न माग गरिएको थियो। सिलवालले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको सिफारिसपछि सरकारले उनीहरूको राहदानी रोक्का गर्दै काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नजान निर्देशन दिएको थियो, जसको कानुनी वैधतामाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा छलफल सुरु भएको छ।
Write your Comment