काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेकपा (एमाले) बाहेकका ७४ जना प्रदेश सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन गरिएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले बाहेकका सबै दलका सांसदहरू संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईका अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पनि रिट दायरको प्रक्रिया पूरा हुँदै गएको पुष्टि गरेका छन्।
गत आइतबार मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
लगत्तै सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा सुवेदीले यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। सो घटनापछि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिसँगै सुवेदी मंगलबार बिहान पदमुक्त भइसकेकी छन्।
Write your Comment