किन हच्कियो मानव अधिकार आयोग ?

रातोघर

 २ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:३३  मा प्रकाशित
६७६ पाठक संख्या


काठमाडौं  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्न गरिएको  सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नबाट पछि हटेको छ । विगत एक वर्ष अघिदेखि आयोगले मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाही नगर्ने निकाय र व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर, आयोग आफ्नो सो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो । मानव अधिकार आयोगले त्यस्ता निकायलाई  कालोसूचीमा नराख्दा दोषी ठहर गरिएकाहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।

अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, विगत २० वर्षदेखि सरकारले मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले ती दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्दा कानुनी शासनको उपहास भइरहेको मानव अधिकारकर्मीले बताउँदै आइरहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरूको पदावधि पूरा हुन लागेकै समयमा आयोगले २० वर्षदेखि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम भने केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीको समय  २ कात्तिक २ (आइतबार)बाट पूरा हुँदै छ ।

अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, विगत २० वर्षदेखि सरकारले मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने निकायले सो पालना नगरे त्यस्ता निकाय, व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार दिएको छ । आयोगले भने कार्यविधिको कारण देखाएर कालोसूचीमा राख्न नसकेको जनाएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका २८६ जनामध्ये हालसम्म ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भयो । तीमध्ये २५६ जनामाथि कुनै कारबाही भएको छैन । आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू  जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट  बढुवा हुँदै प्रहरी महानिरीक्षकसमेत भएका छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीका लागि मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरे पनि बढुवा हुँदै सचिवसम्म भएको पाइएको छ  ।

कारबाही गर्नुपर्नेलाई बढुवा गर्ने  निकायले पनि मानव अधिकार हननलाई प्रश्रय दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि संविधानले अधिकार दिए पनि सो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ यताका २० वर्षमा आयोगले १ हजार १९५ वटा सिफारिस गरेकोमध्ये १६३ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये क्षतिपूर्ति भराउन गरेको सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । पीडकलाई मुद्दा चलाउन र कारबाही गर्न भनी गरेको आयोगको सिफारिस भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ती सबै सिफारिस भने सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) मा मानव अधिकार उल्लघंन गर्नेलाई आयोगको सिफारिस पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

आयोगको ऐनको दफा ७ मा मानवअधिकार उल्लंघनको सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै यसरी कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाइको मौका दिएर (१५ दिनको म्याद) नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि उक्त व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले यस्तो अभिलेखलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको ऐनको दफा १७ को उपदफा २ अनुसार  त्यसरी सिफारिस भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यस्तै, कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगमा दुई महिनाभित्रै जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले केही दिनअघि मात्रै दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस भएकाहरूको संख्या ८ सय ४३  रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । दोषीको नाम किटान गरी कारबाहीका लागि १ सय ४६ वटा सिफारिस भएका छन् । नाम किटान भएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको संख्या २ सय ८६ जनाको नाम सिफारिस भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

Write your Comment