छाडा ठेकेदारलाई कारवाही नगरे जीतपुरसिमरा बिरुद्ध अख्तियार जाने बारा प्रजिअको चेतावनी

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का अधिकार वन कार्यालयलाई दिने तयारी

रातोघर

 ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार १९:२१  मा प्रकाशित
३१४ पाठक संख्या



बारा । 

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको वालगंगा खोलामा अवैध ढङ्गले ५ गुणाभन्दा बढी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै जिल्ला अनुगमन समितिले ३ दिनअघि खोला बन्द गराएको छ ।

२६ लाख ५३ हजार ५६ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न उपमहानगरले करिब ४ करोडमा लगाएको ठेक्कामा गैह्र कानुनी ढङ्गले १० औँ करोड राजस्व हिनामिना हुनेगरी खोला दोहन भएपछि स्थानीय प्रशासनले उत्खननमा रोके लगाएको हो ।

बालगंगा खोला जस्तै बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको तल्लो भागमा पनि मापदण्ड विपरीत एकैपटक ५–६ वटा सम्म स्काभेटर चलाएर प्राकृतिक श्रोत साधनको चरम दोहन गरेको र निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको माथिल्लो भागमा पनि ठुला ठुला खाल्डा बनाएको भन्दै उत्खनन रोक्न अनुगमन समितिले आदेश दिएको छ ।

स्थलगत अनुगमनको क्रममा खोलामा ३ फिटसम्म उत्खनन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत १० देखि १५ फिटसम्म गहिराइका ठुला ठुला खाडल भेटिएका थिए ।

जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औँ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् । अवैध ढङ्गले खोला दोहन गर्न ठेकदारलाई छाडा छोडेको भन्दै तत्काल कारबाही नगरे जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुख\उपप्रमुख विरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी प्रजिअ शशिधर घिमिरेले दिएका थिए  ।

समन्वय समितिको अनुगमन पछि अहिले बाराको ३ वटा पालिकाले ठेक्का लगाएको आधा दर्जन खोलाहरू केही दिनदेखि बन्द छन् । जिल्लाको उत्तर तर्फ चुरे र वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, भक्तलाल र शक्तीखोलाबाट पालिकाले वार्षिक २० करोड भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।

जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् ।

खोलामा आइई गरेर ठेक्का लगाउने तर राजस्व हात परेपछि वर्षभर नै अनुगमन तथा कारबाही नगर्ने र खोलालाई ठेकेदारको निजी सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीका कारण नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तह मातहतबाट खोस्ने कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।

-रातोपाटी डटकम ।

Write your Comment