बडहर्वा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम अलपत्र

बारा : २०७१ सालबाट निर्माण सुरु भएको बडहर्वा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । संघिय सरकारको कमजोरी ,प्रदेश सरकारको बेवास्थाका कारण यो आयोजना अलपत्र परेको हो ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १८ मा ओभरहेड टेन्क निर्माणगरी बोरिङ्ग गाड्ने , कम्पाण्डवाल गर्ने र कार्यालय भवन बनाउने काम भएको छ । उक्त कार्यमा राज्यको करोडौं रुपैंया खर्च भएको छ । तरपनि उपभोक्ताले खानेपानी पाउने अवस्था छैन । सुरसार छैन, स्थानिय शिव कुमार कार्कीले आक्रोस ब्यक्त गर्नु भयो ।

निर्धारित समय भित्र सक्नु पर्ने आयोजनाको काम कछुवा गतीमा भैरहेको छ । खानेपानी कार्यालयलाई पटकपटक घचघच्याउँदा पनि वास्ता गर्दैन, उहाँले भन्नुभयो ।
सफा र स्वस्च्छ पानी खानपाईने आशा गरेको धेरै भयो । तर खानेपानी योजना संचालनमा आउने छाँट देखिएको छैन, अर्का स्थानिय रामकुमार सापकोटाले भन्नु भयो ।

सरकारी लापरवाहीको चरम नमुना बनेको बडहर्वा खानेपानी आयोजना संचालनमा ल्याउन स्थानिय जनप्रतिनीधि, अगुवाहरुको समेत ध्यान नपुग्दा थप समस्या भएको उहाँको बुझाई छ ।

मधेश प्रदेशमा साना ठुलागरी २०७५ साल अघिका यस्ता आयोजना ३९० वटा छन् । यी आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपनि केन्द्र सरकारकै बजेटमा निर्भर छन् । बार्षिक रुपमा आउने निकै कम बजेट रकमका कारण संचालनमा ल्याउन कठिन भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराका प्रमुख ईन्जिनियर किशोरी प्रसाद यादवले बताउनु भयो ।

सोही कारण बडहर्वा खानेपानी आयोजनाबाट उपभोक्ताका घरघरमा पानी वितरण गर्नभने अझै केहीबर्ष लाग्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उँहाका अनुसार “संघिय सरकारको कार्यक्रम र बजेटबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७५ सालमा मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड टेन्क निर्माण, बोरिङ्ग गाड्ने काम, कम्पाण्ड वाल र कार्यालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । पाईप विछ्याएर पानि वितरणको वातावरण बन्न अझ केहीबर्ष समय लाग्छ ।”

केन्द्र सरकारले आयोजना प्रदेशमा बुझएपनि बजेट उसैले पठाउँदै आएको छ । केन्द्रले बार्षिक रुपमा थोरै बजेट पठाउँने कारण यो जिल्लाकै ठुलो आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएको हो । केन्द्रले अघिल्लो सिलिङ्गका आधारमा बजेट माग्नु भन्छ । हामीले सोही अनुसार पठाउनु पर्ने हुन्छ । जुन रकमले काम पुरा हुँदैन, उहाँले भन्नु भयो ।

प्रदेशले पनि केन्द्र सरकारको आयोजना जिम्मा लिएपछि अधुुरा योजनामा खर्च गर्नेगरी कानुन बनाएको छैन । यसतर्फ ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ । केन्द्रले प्रदेशले गरिहाल्छ भन्ने ,प्रदेशले केन्द्रले गर्छ भन्ने हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । यसका लागि जनस्तरबाट पहल जरुरी छ । त्यस प्रकारको पहल त्यहाँ भएको छैन, कार्यालय प्रमुख यादवले भन्नु भयो ।

१० करोड ३४ लाखको लागतमा यसै आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने थियो । बजेट अभावका कारण त्यसो हुन सकेन । हाल सम्म ४ करोड ५२ लाख खर्च भैसकेको छ । अब करिब २ करोड रुपैंया भए यो योजना पूर्णरुपमा सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।