पालिकाहरुको आलटालले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण समस्यामा

बारा : भुउपयोग नीतिको कार्यान्वयनका आवश्यक कार्य पुरागर्न पालिकाहरुले आलटाल गर्दा जिल्लाको ३ वटा पालिका भित्रको जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिएसँगै ती पालिकाबासी समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको जीतपुरसिमरा , कलैया उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाका जमिनको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय सिमरा बाराले एक सुचना जारी गर्दै जानकारी गराएको छ ।

कित्ताकाट रोकिएसँगै जग्गा कारोबारको गतीविधी ह्वात्तै घटेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको संख्या न्युन हुँदा राजश्व संकलनमा समेत असर परेको नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोइरीले बताए ।

सरकारले भुउपभोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ जारी गर्दै भुउपभोग क्षेत्र वर्गिकरणका १० वटा आधार र मापदण्ड तोकेको छ । जस्मा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र,ब्यावसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र छन् । यस्तै नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपभोग क्षेत्र, साँस्कृतीक तथा पुरातात्वीक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र तोकिएका छन् ।

यी तोकिएको क्षेत्रहरुको महत्वका आधारमा पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरि भुउपभोग ऐन २०७६ जारी भएको दुईबर्ष भित्र नगरसभाबाट पारित गरि कार्यान्वयनका लागि नापी विभाग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा पठाउनु थियो । त्यसका आधारमा मात्रै तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेर कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख छ । तर माथी उल्लेखित पालिकाहरुले त्यस कामलाई महत्व नदिँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको हो ।

आफ्नो जग्गाको केही हिस्सा बेचेर छोरालाई विदेश पठाउँ भनेर मालपोत आएको कित्ताकाट रोकिएको थाहाँ पाँए । अब कसरी छोरालाई विदेश पठाउँ बारा निजगढ नगरपालिका १३ रतनपुरका रामलाल थिङ्गले गुनासो गरे ।

यस्तै कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ ब्रम्हटोलका नन्दराम ठाकुरले आफ्नो जग्गाबाट केही भाग बेचेर ब्यवसायको कर्जा तिर्न चाहेको तर कित्ताकाट रोकिँदा समस्या भएको दुखेसो गरे । पालिकाहरुले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिँदा आज मजस्ता धेरैले दुःख पाएका छन्, उनले भने ।

नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख कोइरी भन्छन् “ ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रहेर हामीले काम गर्ने हो , ऐनमा स्पष्ट जारी भएको मितिले दुईबर्ष भित्र स्थानिय तहले भुउपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । ऐनमा किटानी ब्यवस्था भएपनि २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित भुउपभोग नियमावली पहिलो संसोधन २०८० ले नियमावली प्रारम्भ भएको मितीले ६ महिना भित्रको सट्टा एकबर्ष भित्र भनी संसोधन गरेको थियो । सोही हिसावले २०८१ श्रावण ३२ मा उक्त निर्धारित समयसिमा गुज्रिएकाले कार्यालयले नियमानुसार यही भाद्र ६ गते सुचना जारी गरी कित्ताकाट रोक्नु परेको हो,” उनले बताए ।

कित्ताकाट रोकिएपछि सर्वसाधारणले दुःख पाउँदा पालिका सरकार र तिनका जिम्मेवार ब्यत्तिहरुलाई भने कुनै मतलब देखिएको छैन । भुउपभोग क्षेत्र निधारण र मापदण्द जारी गर्ने विषयमा पालिकाहरु संवेदनशिल देखिएका छैनन् । आफ्नै दुनु सोझ्उन झैझगडामै जनप्रतिनीधिहरु ब्यस्त छन् । यस्तै अवस्था रहिरहेमा लामो समय सर्वधारणले दुःख पाउने देखिन्छ । , नापी कार्यालयमा भेटिएका जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १२ फत्तेपुरका कपुलाल थारुले बताए ।

नापी कार्यालय सिमराको कित्ताकाट रोक्ने बारेको सुचना पत्र