निजगढ विमानस्थल : बिँड तात्यो, ताप्के तातेन

रातोघर

 १ माघ २०७६, बुधबार २०:२०  मा प्रकाशित

बाराका मात्रै होइन, विकास चाहने अधिकांश नागरिक निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिएर उत्साहित छन् । जस्तो कि, नम्बरी जग्गा हुनेले मुआब्जा लिएर जग्गा छाडिरहेका छन् । ऐलानी जग्गा वा वनको जग्गामा बसेका बासिन्दा पनि विमानस्थल बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण हुन तयार भएका छन् । झन्डै ५० वर्षदेखि बस्दै आएको क्षेत्र छोड्न टाँगियावासी पनि तयार देखिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘पोजेटिभ’ छन् । निजगढमा रहेको आयोजनाको काम त छिटफुट भई नै रहेको छ । ‘केही वातावरणवादी’बाहेक सबै पक्ष दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनोस् भन्ने पक्षमा छन् । कतिपयले पर्यावरणमा हानि नपुग्ने गरी विमानस्थल बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्, यसलाई पनि सकारात्मक नै ठान्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विमानस्थलको सबै काम गर्न रोक लगाएको होइन । वातावरण अभियन्ताले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले रुख काट्ने कामचाहिँ अहिले नगर्न भनेको हो । यद्यपि, रुख काट्नेबाहेकका कामसमेत भएका छैनन् । केन्द्र सरकार नै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणमा लापरवाह देखिएको छ ।

विमानस्थल भनेको सबैभन्दा ठूलो इकोनोमी हो । पोखरा र भैरहवामा पनि ‘क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय’ विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । तर, निजगढ यस्तो विमानस्थल हो, जसलाई नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रकै ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा हेरिएको छ । यो विमानस्थल निर्माण भएपछि कार्गोसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । जहाजसँगै इन्धन आउने ठाउँ पनि हो । यस हिसाबले निजगढ नेपालको ठूलो इकोनोमिक हब हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका पूर्वप्रमुख, इन्जिनियर ओम शर्मा बताउँछन् ।

‘२६–२७ देशबाट उडान हुनेछन्, थुप्रै देशका जहाज त्यहाँ बस्न, इन्धन भर्न आउनेछन्,’ शर्मा भन्छन् ‘निजगढबाट धेरै ठाउँमा जान सकिन्छ । यो यस्तो विन्दु हुनेछ, जहाँबाट संसारका मुख्य–मुख्य ठाउँमा पुग्न सकिन्छ ।’

यसको अर्थ, यो विमानस्थल निर्माण भएमा यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई समेत कायापलट गर्नेछ ।

काठमाडौंबाट नजिकै, भौगोलिक हिसाबले समथर भूभाग भएकाले टेकअफ र ल्याण्ड गर्दा लोड पेनाल्टी नपर्ने, भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त क्षेत्र र पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिरका मुलुकको उपयुक्त ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न सक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलको अवस्थितिलाई थप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ‘गहन प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषणपछि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा भएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो ठाउँ पाउनु आफैंमा लक हो । अहिले प्रस्तावित क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम धावनमार्ग बनाउन सकिन्छ र यसले हवाई सुरक्षा पनि बढाउँछ ।’

त्यसो भए, यति महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण शुरू नहुँदै विवाद किन आयो त ? यसमा सरकारकै कमजोरी बढी देखिएको विकास तथा पूर्वाधार मामिलाका विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ‘विगतमा भएका गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुको साटो सरकारबाट कमजोरी दोहोरिरहेको छ,’ डा. आचार्य भन्छन् ।

पहिलो गल्ती

२५ फागुन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँच मार्ग निर्माणलगायत काम गर्ने र यसका लागि नेपाली सेनालाई रूख कटान गर्न जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार १९ भदौ २०७४ मा नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच रूख कटानसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

जबकि, त्यतिबेला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नै तयार भएको थिएन । यही अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मार्फत रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो भने त्यही आधारमा कटानसम्बन्धी सम्झौता गरियो ।

दोस्रो गल्ती

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थुप्रै कमजोरीसहितको ईआईए प्रतिवेदन पारित गरियो । सम्भाव्यता अध्ययनले रिपोर्ट दिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले हतारमा कमजोरीसहितको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो । सरकारको यही गल्तीले ‘विरोधी’हरूलाई बल पुर्‍यायो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका पूर्वप्रमुख शर्मा सरकारबाट यस्तो कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘विगतमा भएका कमजाेरी सच्याउँदै अघि बढ्ने हाे भने अझै केही बिग्रिएकाे छैन,’ इन्जिनियर शर्मा भन्छन् ।

वन मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै विमानस्थल र एअरपोर्ट सिटी निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्रका २४ लाख रूख काट्ने निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भयो । यो विषयमा वातावरणविद्ले आपत्ति जनाए, जुन स्वाभाविक थियो । किनकि, २४ लाख रुख काटिनु पर्यावरणीय दृष्टिमा चानचुने कुरा होइन ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख विजय यादवका अनुसार विमानस्थल आयोजनाका लागि ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल नै आवश्यक हो । यद्यपि, यो क्षेत्रमा पर्ने २४ लाख रुख काटिने होइन

पहुँचमार्ग, आयोजनाको साइट कार्यालय र दुई वटा धावन मार्ग निर्माण तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि करिब १९ सय हेक्टरमा मात्र काम हुन्छ । तर, सरकारले यसमा बेलैमा स्पष्ट पार्ने प्रयास नै गरेन । जसका कारण यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्यो र सर्वोच्चले तत्काल रुख काट्न रोक लगायो ।

विवाद चुलिएपछि आयोजनाले करिब १९ सय हेक्टरमा मात्र विमानस्थल निर्माण गरिने र १ लाख २८ हजार रुख काटे पुग्ने जानकारी गरायो ।सर्वोच्चमा पुगेको ‘फाइल’मा २४ लाख रुख काटिने उल्लेख छ । जबकि, सरकारले १९ सय हेक्टरमा १ लाख २८ हजार मात्रै रुख काट्दा हुने विवरणसहितको ‘फाइल’ अहिलेसम्म तयार गरेको छैन ।

तेस्रो गल्ती

विवादका बीच सरकारले रुख काट्ने काममा हतार गर्‍यो । एकातिर २४ लाख रुख काट्न लागिएको हल्ला, अर्कातिर पहिले रुख नै काट्न तम्सिएपछि सरकारको नियतमाथि आशंकाहरू उब्जिनु स्वाभाविक थियो । जस्तो कि, सरकारले पहिला टाँगिया बस्ती, काठगाउँ, केल्हवीका केही ठाउँका स्थानीयको व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्थ्याे । किनकि, दुइटा धावनमार्ग टाँगिया बस्तीको करिब ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिँदै छ ।

१ लाख २८ हजार रुख काट्दा नै विमानस्थल तयार हुन्छ भन्ने कुरा नबुझाउँदै रुख काट्न हतार गर्नु सरकारको अर्को गल्ती थियो ।

१ रुख काटे १० रुख रोप्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसको अर्थ सरकारले १ लाख २८ हजार रुख काटेर १२ लाख ८० हजार रुख रोप्नेछ भन्ने कुरा सर्वसाधरणलाई अझै बुझाएको पाइँदैन । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग बनाउँदा २७ हजार ६९ रुख काटियो भने अर्कातिर सेनाले १ रुखबराबर २५ रोप्दै अहिलेसम्म ७ हजारभन्दा बढी रुख रोपिसकेको छ ।

‘निजगढमा बन्ने विमानस्थलका लागि काटिने रुख पनि यसैगरी भर्पाइ गरिने कुरा सरकारले खोई बुझाएको ?’ पर्यटन व्यवसायी युवराज लामा भन्छन्, ‘सरकारी वकिलले पनि सर्वोच्चमा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो, रुख काटिने मात्रै होइन, रोपिन्छ पनि ।’

चौथो गल्ती

सामाजिक सुरक्षा, वाटर एटीएम, गोबर ग्याँसजस्ता योजनामा प्रधानमन्त्री आफैं लागेर तामझामका साथ प्रचार गरियो । पोलपोलमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका फोटो झुण्ड्याइयो । तर, मुलुकमा बन्न लागेको दक्षिण एसियाकै एउटा शानदार विमानस्थल र यसको महत्त्वबारे सरकारले आवश्यक प्रचार नै गरेन । फोकटका हल्ला चल्दै गए, सरकार मौनप्रायः बस्यो । जसले गर्दा अनावश्यक र सतही बहसले विमानस्थलबारे नकारात्मक कुरा बढी प्रचारमा आए ।

मुलुकको सम्भवतः सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास आयोजना शुरू नहुँदै तीव्र विवादमा पर्नु र यति महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाले ‘विनाश’ को आक्षेप खेप्नुको मुख्य कारक सरकार स्वयम् नै रहेको पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव बताउँछन् । ‘सरकार मुढे बल प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या उब्जिएको हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने, विमानस्थलको महत्त्व प्रष्ट्याउने, पर्यावरणप्रति चिन्ता जनाइरहेकाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउने काममा सरकारको पहल खोई ?’

पाँचौं गल्ती

विमानस्थल निर्माणका क्रममा हुने वन फँडानीका कारण दक्षिणतर्फको सिँचाइ तथा पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरप्रति स्थानीय बासिन्दाको बढी सरोकार देखिन्छ । ईआईए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनास्थलभन्दा दक्षिणतर्फ सातवटा सिँचाइ आयोजनाबाट ३९ सय बिगाह जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । र, विमानस्थल निर्माण सुरु भएपछि यो जमिन प्रभावित हुने चिन्ता स्थानीयवासीको छ ।

किनकि, विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको १० किलोमिटर लामो वनक्षेत्रबाट निस्कने पानीले उक्त जमिनमा सिंँचाइ हुँदै आएको छ । तर, सरकारले स्थानीय कृषकका लागि अहिलेको भन्दा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने कुरामा विश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन । १९ सय हेक्टरमा मात्रै विमानस्थल बनाउने भएपछि क्षति पनि स्वाभाविक रुपमा घट्छ तर यो कुरा सरकारले अझै बुझाएन।

जुन वनको रुख काटेर विमानस्थल बनाउने कुरा गरिँदै छ, वास्तवमा त्यो वनक्षेत्रलाई जैविक विविधताको भण्डार मानिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमै आयोजना क्षेत्र र त्यस वरपर २३ प्रजातिका स्तनधारी र ५ सय प्रजातिका चरा रहेको विवरण उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी विकासको नाममा उत्पादनशील वनजंगल र संकटापन्न चरा तथा वन्यजन्तुको वासस्थानलाई मास्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘पर्यावरणप्रति चिन्ता जनाउनु विकासको विरोध भनेर बुझ्न पनि हुँदैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सन्तुलित र दिर्घकालीन विकास गर्न लागिएको हो भने सरकारले यो कुरा बुझाउनुपर्छ ।’

निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश खनाल विमानस्थलको हकमा कतिपय बहस सतही र अनावश्यक ढंगले विकास भएको बताउँछन् । ‘पर्यावरणप्रति चासो रहेको दाबी गर्ने धेरैले यसलाई सतही ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यस्ता सतही बुझाइ राख्नेहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम सरकारकै हो, त्यसैले सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई लाभ र क्षतिका विभिन्न आयामका कुरा बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

विमानस्थलका सम्बन्धमा भइरहेका सतही बहस, बुझाइ र व्याख्या हटाउन सरकारले विमानस्थलसम्बन्धी वास्तविक विवरण, लाभ र क्षति, महत्त्वलगायतका विषयमा प्रचार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘प्रायः सबै पक्ष विमानस्थल बनोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन्,’ निजगढका पर्यटन व्यवसायी युवराज लामा भन्छन्, ‘तर, ताप्के ताते पो काम हुन्छ, बिँड मात्रै तातेर के गर्नु ?’

उनका अनुसार, आयोजनामा प्रमुख बनेर काम गरेका इन्जिनियर ओम शर्माले जेजति प्रचार गरे अहिलेसम्म विमानस्थल त्यसैको वरिपरि छ । तर, समृद्धिका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री, तालुकदार मन्त्रालय र अन्य सरकारी संयन्त्रचाहिँ विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन गम्भीर देखिएका छैनन् ।

मन्त्री भन्छन्, ‘हामी गम्भीर छौं’

Image may contain: 1 person, closeup

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र त्यहीअनुसार काम पनि गरिरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘केही विवाद देखिएका छन्, ती सबै हल गर्दै अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

-shilapatra.cpm

Write your Comment