दीपावली अहिले होइन, भूमि फिर्ता आएपछि

लिपुलेक प्राप्त गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने पाँच कदम

रातोघर

 ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०९:२९  मा प्रकाशित

काठमाडौं ।

सात महिना अगाडि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालले पनि आफ्नो नक्सा सच्याएर भारतलाई काउन्टर दिनुपर्ने माग व्यापकरुपमा उठेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘हामी भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छौं, नक्सा छाप्नु त के ठूलो कुरा भयो र ?’

आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिको भावलाई आफैंले चिर्दै ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट लिपुलेक–कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा पारित गराएका छन् । भूमि फिर्ताको प्रयास थाल्नुअघि आफ्नो देशको नक्सा सच्याउने निर्णय सरकारले लियो । देशभर यो निर्णयको स्वागत र हर्षबढाइँ भइरहेको  छ । अलोकप्रियताको रापमा जलिरहेको सरकारलाई यो कदमले क्षणिक मल्हमपट्टिको काम गरेको छ ।

तर, एकतर्फीरुपमा नक्सा निकाल्नु नै ठूलो बहादुरीको कामचाहिँ होइन । सरकारको वास्तविक चुनौति भनेको भूमि फिर्ता ल्याउनु हो, जुन सानो प्रयासले सम्भव हुने छैन । यदि सरकारले यसका लागि गम्भिर कुटनीतिक पहल गरेन भने अहिले चालिएको कदम सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको फण्डा मात्रै सावित हुनेछ । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भारतबाट खोस्न सकिएन भने नक्सा गोजीमा बोकेर हिँड्नुको कुनै अर्थ हुन्न ।

भारतले अप्ठेरो पार्दा नेपाल फर्किने गरेको चीनतिर हो, तर नाकाबन्दीकालको अनुभव सम्झने हो भने चीनबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न

नेपाल सरकारको कदमलाई लिएर भारत सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । ऊ केही थाहा नपाएजसरी बसिरहेको छ । यद्यपि त्यहाँका सेना प्रमुखले नेपाल अरु कसैको इशारामा चलिरहेको भनेर चीनतर्फ संकेत गरेका छन् । भारतका मिडियाले पनि नेपाल चीनको पकडमा पुगेको भनेर निकै चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

ओली सरकारले लिएको निर्णय भारतका लागि एक धक्का अवश्य हो । अब यसमा भारतले जनाउने प्रतिक्रिया अपेक्षित बनेको छ । भारत बोलीले भन्दा व्यवहारले प्रतिक्रिया जनाउने मुलुक हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाएको भोलिपल्ट भारतले नेपालबाट पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाइदियो । मन्त्रिपरिषदले नक्सा पारित गरेपछिको प्रतिक्रिया त्योभन्दा चर्को हुन सक्छ ।

हामीले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको जति नारा लगाए पनि यथार्थ यही हो कि नेपालको अर्थतन्त्र भारतको पकडमा छ । पेट्रोलियमदेखि बिजुलीसम्म नुनदेखि सुनसम्म हामीले भारतबाट किनिरहेका छौं । जबसम्म नेपालको अर्थतन्त्र भारतको पञ्जाबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, तबसम्म हरेक कूटनीतिक छक्कापञ्जामा नेपालको दाउ कमजोर भइरहन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई गलाउन भारतले यही आयात–निर्यातको चाबी प्रयोग गर्छ । यस्तो पटक–पटक भएको छ र अब पनि कुनै न कुनै रुपमा हुन सक्छ । त्यसको सामना गर्नका लागि नेपाल सरकार मानसिकरुपमा मात्रै नभएर सामरिकरुपमा पनि तयार हुनुपर्ने छ ।

यदि भारतले अब कुनै रुपमा संकुचन लगाएर नेपालमा अभाव सिर्जना गराइदियो भने कोरोनाको संकटका बेला देशभित्र अर्को संकट थपिने छ । त्यसलाई थाम्नसक्ने रणनीति र मनोबल सरकारसँग हुनुपर्छ ।

भारतले अप्ठेरो पार्दा नेपाल फर्किने गरेको चीनतिर हो, तर नाकाबन्दीकालको अनुभव सम्झने हो भने चीनबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न । भौगोलिक कारणले नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्वन्ध भारतसँगको जस्तो सरल र सहज हुन सक्दैन । नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता त भएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त जटिल छ । नेपालका लागि चिनियाँ बन्दरगाहहरु खुले पनि नेपाललाई त्यहाँबाट आयात–निर्यात गर्न दुरी र लागतका हिसाबले चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले नेपालले सबैभन्दा जोड दिनुपर्ने पक्ष भनेको आत्मनिर्भरतातर्फ जानु नै हो, जुन आजको भोलि प्राप्त हुन सक्दैन ।

भारत कुटनीतिक मामलामा विश्वमै बलियो र चतुर मुलुक मानिन्छ । नेपाल भने त्यति नै कमजोर । भूमि फिर्ता गर्नेजस्तो जटिल विषयमा भारतलाई गाल्ने काम नेपालका लागि फलाम निल्नु बराबर हुने छ ।  यसको अर्थ असम्भव छ भन्ने होइन । त्यसका लागि निम्न पाँच शर्तहरु अत्यावश्यक छन् ।

१. आन्तरिक एकताको सुदृढीकरण

अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरुमा देशभित्रका सबै समुदाय र शक्ति एकढिक्का कूटनीतिक सफलताको पहिलो खुड्किलो हो । देशभित्रै एकमत नहुँदा नेपाल धेरैपटक कूटनीतिक अभ्यासमा चिप्लिएको छ । तसर्थ, आन्तरिक विषयहरुमा जति खिचातानी र अन्तरसंघर्ष भए पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सबै एक ठाउँ उभिनुपर्छ । यही तरिकाबाट भारतको कूटनीति बलियो बनेको हो ।

कालापानी–लिपुलेकको मामलामा नेपालभित्र आन्तरिक एकता देखिएको छ । राजनीतिक दल मात्र नभएर मिडिया र आमजनताको सरकारलाई साथ छ, यो अत्यन्त सकारात्मक हो । तथापि मधेसी दलहरुका केही फरक विचार छन् । उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउनु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । देशभित्र आन्तरिक एकता बलियो भइसकेपछि विदेशी शक्तिले कहिल्यै खेल्न पाउँदैन ।

२. तथ्य–प्रमाणको तयारी

भारतसँग वार्तामा बसिसकेपछि ‘लिपुलेक नेपाली भूभाग हो’ भनेर मुखले भनेर हुँदैन, नेपालले अकाट्य तथ्य–प्रमाणहरु अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । भोलि भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्नु अगाडि नेपालले ती प्रमाणहरुको संकलन गर्नुपर्यो । भारतले मागेपछि खोज्न हिँड्ने होइन । २०१८ सालभन्दा अगाडिको जनगणनाको प्रतिवेदन, त्यहाँका स्थानीयले तिरो तिरेका रसिददेखि लिएर सबै हामीले दुरुस्त राख्नुपर्छ । त्यसका लागि इतिहासकार, अन्वेषक र परराष्ट्रविदहरुको सहयोग लिनपर्ने हुन्छ ।

३. भारतसँग सुनियोजित पहल

तथ्य–प्रमाणहरु बटुलेपछि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने कुरा आउँछ । कुनै पनि पहल योजनावद्ध र परिपक्व हुनुपर्छ । अहिले त भारत वार्तामै आउन चाहिरहेको छैन । लिपुलेकलाई वार्ताको विषय बनाउनै चाहिरहेको छैन । उसलाई वार्तामा तान्नका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै ताकेता आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाली टोली पठाउने वा भारतीय टोली बोलाउने काम हुन सक्दैन । त्यसैले भर्चुअल माध्यमबाट प्रारम्भिक संवाद अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । भर्चुअल वार्तामा पनि नेपाल उत्तिकै सशक्त र दृढ भएर पेश हुनुपर्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लविङ

प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा समावेश गर्दै संविधान संशोधन गरेका दिन देशमा दीपावली हुने बताएका छन्, तर नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गर्नु आन्तरिक कुरा हो । यसमा दीपावली गर्नुपर्ने केही छैन

कालापानी मामलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण अहिलेकै चरणमा आवश्यक नहोला । सुरुमा द्विपक्षीय संवादहरुबाटै निरोपणको प्रयास गर्ने हो । तर, बाह्य दबाव नपरेसम्म भारतले आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको भूमि छाड्ने सम्भावना न्यून छ । अन्ततः अन्य देशहरुको समर्थन नेपाललाई चाहिने नै छ ।

सर्वप्रथम नेपालले अहिले निकालेको नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्यो । विश्वका सबै देशलाई पत्राचार गरेर नेपालको नक्सा सच्याइएको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरुको समर्थन जित्न कोसिस गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त चीनलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ, किनकि यो मुद्दामा चीन पनि संलग्न छ । लिपुलेकलाई व्यापारिक विन्दु बनाउन भनेर भारतसँग सम्झौता गरेको चीनलाई राम्ररी कुरा बुझाउनुपर्यो । त्यो सम्झौता खारेजीका लागि आग्रह गर्नुपर्यो ।

चीनपछि सार्क राष्ट्रहरुमा जानुपर्ने हुन्छ । सार्क क्षेत्रका धेरै राष्ट्रहरु भारतसँग कुनै न कुनै कारणले चिढिएका छन् । पाकिस्तान भारतको मुख्य दुश्मन नै भयो । बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि भारतको राम्रो छबी छैन । तैपनि भारत चिढिने गरी सजिलै उनीहरुले नेपाललाई समर्थन नजनाउन सक्छन् । त्यसैले सार्क राष्ट्रहरुसँग नेपालले द्विपक्षीय पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अमेरिका, बेलायत लगायत विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुसम्म पुग्नुपर्छ ।

५. सम्भावित परिस्थतिको सामना

सबै कुरा भयो, तर पनि भारतले ढिट गरेर भूमि छोड्न मानेन भने के गर्ने ? अझ नेपाललाई फेरि नाकाबन्दी लगाएर दपेट्न खोज्यो भने के गर्ने ? यो खतरा टड्कारो छ । नेपालले भारतसँग लडाइँ गरेर यो विषयको छिनोफानो लगाउन सक्दैन ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यही प्रकारको रणनीति अहिले पनि अबलम्बन गर्न सक्छन् । भारतीय सेनामा नेपाली भर्ति रोक्ने, अर्को एउटा स–सानो हतियार पनि नेपालसँग छ । भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता लिन खोजिरहेको छ । त्यसका लागि छिमेकीहरुको समर्थन जित्नु उसलाई महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रसंघमा भारतलाई समर्थन जनाउने विषय नेपालले अब होल्डमा राख्नुपर्छ । पहिले प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए पनि अब लिपुलेकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राख्न सकिन्छ ।

यो सबैले नभए राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नैपर्ने हुन्छ । नेपालले सम्पूर्ण प्रमाणहरुका साथ यी निकायहरुमा उजुरी गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा भारतको नाकाबन्दी दृढतापूर्वक सामना गरेर ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छबी बनाएका थिए । तर, यो कार्यकालममा उनको त्यो छबी पखालिँदै गएको थियो । अहिले उनले फेरि पुनरागमनको अवसर पाएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले राष्ट्रवादी देखिनका लागि मात्रै यो मुद्दा नउठाइएको भन्दै टुंगोमै पुर्याउने दृढता व्यक्त गरे ।

ओलीको अग्निपरिक्षा बल्ल सुरु भएको छ । पहाडजस्तो चुनौति छ र व्यवधानहरु धेरै छन् । उनको आफ्नै स्वास्थ्य जिर्ण छ भने कोरोनाको महामारीले देशको अर्थतन्त्र जिर्ण बनाइरहेको छ । कोरोनासँगको लडाइँ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राष्ट्रियताको संवद्र्धनलाई एकसाथ अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोर काँधमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा समावेश गर्दै संविधान संशोधन गरेका दिन देशमा दीपावली हुने बताएका छन्, तर नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गर्नु आन्तरिक कुरा हो । यसमा दीपावली गर्नुपर्ने केही छैन । मुख्य कुरा भूमि फिर्ता हो । त्यसमा सफल भए भने योगेश भट्टराईले भने झैं ओलीले इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नाम लेखाउने छन् । होइन भने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेझैं नक्सा नेपालसँग र भूमि भारतसँगै हुनेछ ।

-onlinekhabar

Write your Comment