ढुक्क भए हुन्छ, अहिल्यै स्कुल कलेज खोल्न सकिन्न

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ? नयाँ कार्यक्रमहरू केही छन् ?

पहिलो कुरा यति ठूलो कोभिड– १९ को महाविपत्तीको बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन बढेरै आएको छ । मैले धन्यवाद दिनुपर्दछ । बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरूलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । अझ फेरि विज्ञान र प्रविधि छ, यो संकटको बेला धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ । शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ । अब हामीले विगतदेखि ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बालबालिकाहरूको भर्ना अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ । ‘दिवा खाजा’ काे विषयसमेतलाई समेट्ने गरेर बजेट आएको छ । त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम आउने वर्ष त्यसलाई सक्नुपर्छ भनेर आएको छ । त्यो २ वर्षदेखिको निरन्तरतामा आएको कार्यक्रम हो । प्राविधिक शिक्षालयलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउँछौँ भनेको छ, त्यसले निरन्तरता पाएको छ ।

अहिलेको आवदेखि नै हामीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ । त्यो कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा पनि समावेश भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरू, नमुना स्कुल सबैलाई जोडेर लैजानुपर्नेछ । नयाँ कार्यक्रमको रूपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर वैकल्पिक दिशामा कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । त्यसलाई पनि यसले संकेत गरेको छ । विस्तृतमा त हामीले रातो पुस्तकमा चढेको आधारमा समीक्षा गरेका छैनौँ । उच्च शिक्षाको बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट जान्छ ।

आउने वर्ष नै हामीले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि परेको छ । अझै पनि बाल विकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विद्यालय कर्मचारीका कतिपय समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसकेपछि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीसँग छलफलहरू चलिराखेकै छ ।

अहिले हामी कोरोनाकै कहरमा छौँ । विद्यालय बन्द छन् । एउटा समयपछि फेरि सुचारु गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी के छ ? अबको शैक्षिक क्यालेण्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?

हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौँ । १ असारदेखि देशव्यापी रूपमा ७ सय ५३ वटै पालिकामा सबै शिक्षालयले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा संलग्न गर्नुपर्‍यो । सिकाइलाई निरन्तरता दिन पर्‍यो भनेर निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ । कतिले हामीले हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि १ गतेदेखि स्कुल खुल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छ । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय खोल्ने कुरै गरेका छैनौँ ।

वास्तवमा हामीले जेठसम्मका सबै घटनाक्रमलाई हेर्छौँ । यो महिनासम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहन्छ । बन्दाबन्दीको मोडेलका बारेमा पनि यो बीचमा थप छलफल हुँदै छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट । जहाँ प्रविधिको सुविधा छ, त्यहाँ विद्यार्थीमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखा पर्‍यो . कतिपय बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र कतिपयमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्या पनि देखा परेका छन् ।

हामीले 1 असार १ देखि चारवटै पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर सबै विद्यार्थीलाई यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेका छौँ । पहिलो हामीले रिजल्ट निक्लेपछि कक्षा चढाउने र पाठ्यपुस्तक दिने विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा गरेका छैनौँ । हामीले घरघरमै पुस्तक पुर्‍याइदिने हो । तलको १ देखि ३ कक्षासम्मका लागि पनि अतिरिक्त सामग्री पनि तयार गरेका छौँ । पालिकाहरूले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि स्वयम् सिक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ । यो सबैका लागि होस् भनेर चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, सबैका लागि उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै, एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रियामा जाऔं भन्ने जोड हो । अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एफएमहरूको पहुँच छ । त्यसैले दोस्रोमा एफएमहरूले स्थानीय शिक्षकलाई स्थानीय सरकारको संयोजनमा एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई पनि अन्तर्क्रियामुखी वा विद्यार्थीका प्रश्नहरूको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर त्यो दिशामा पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले नै केही जिल्लामा कास्कीमा अथवा काभ्रेमा कतिपय ठाउँमा अभ्यास गरिराख्नुभएको छ । विगतमा हामीले २०७२ को नाकाबन्दीपछिको स्थितिमा मधेस तराईमा यसलाई अभ्यास गरेका थियौँ ।

त्यस्तै, तेस्रोमा टेलिभिजन र केबलहरूबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउन जान्छौँ । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्ष ९ र १० को भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ । आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म पढाइ भइराखेको छ । अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबुलहरूको पठनपाठन अलि विस्तारित गर्न खोजेका छौँ र हामी नयाँ सामग्री पनि उत्पादन गर्न लागिराखेका छौँ । हामीले यो महिनाभित्रमा न्यूनतम केही सामग्री तयार गर्छौँ भनेर १ असारमा छानेको पनि त्यही कारण हो ।

चौथो कुरा, हामी अनलाइनमा जान्छौँ । अनलाइनका लागि नेटको सुविधा चाहियो । कम्युटरदेखि राम्रो खालको मोबाइल चाहिन्छ । त्यसैले यो सुविधा अन्तिममा राखेका छौँ । देशका सबै पक्षलाई हेरेर यी चारवटा पद्धतिका आधारमा अगाडि बढ्यौँ भने मोटामोटी सबै विद्यार्थीलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ, विद्यालय अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षक आफ्नो शैक्षिक संस्थासँग गाँसिनुपर्छ ।

रेडियोबाट आवाज त पुग्ला तर सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले पाउने अवस्था छ ?

पहिलो त जनक शिक्षाबाट छापिएका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर निजीक्षेत्रले पनि छापेका छन् । तिनीहरूलाई पठाउन सबै प्रबन्ध गरिएको छ । मेरो जानकारीमा गाउँपालिका नगरपालिका महासंघसँग कुरा गरेको थिएँ, धेरै ठाउँमा पुस्तक पुगेको छ भन्नुभएको छ । तपाईंमार्फत पनि हामी आग्रह गर्छौँ । यहाँबाट किताब डिपोमा पुगेका छन् । कहीँ पुगेका छैनन् भने स्थानीय सरकारले विद्यालयसम्म पुर्‍याउने र विद्यालयले घरसम्म पुर्‍याउने काम गरिदिनुपर्‍यो ।

योबाहेक अहिले हामीले मानव विकास केन्द्र भित्र पनि राखेका सामग्रीहरू छन त्यो प्रयोग पनि हुन थालेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री अथवा अन्य सामग्रीहरू पनि विभिन्न ढंगले खोजेर पाउन सकिन्छ । विभिन्न ढंगले घरघरमा पुर्‍याउन हामीले कोसिस गरेका छौँ । कोभिडको मार सबैठाउँमा एकै खालको छैन । कहीँ सिल भएका ठाउँहरू पनि छन् ।

अब हाम्रा कैयौँ शैक्षिक संस्थाहरू क्वारेन्टाइनमा पनि बदलिएका छन् । त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ भन्न म सक्दिनँ । त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहलाई नै आग्रह गरेर आफ्नोतर्फबाट यी सामग्रीहरूलाई संयोजन गरेर दिँदाखेरी घरमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई उसको सिकाइको निरन्तरतालाई सहयोग पुग्छ । त्यही पद्धति अवलम्बन गरौँ पनि भनेका छौँ । त्यति गर्दागर्दै पनि केही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो उपाय पनि खोजी गर्ने भन्ने छ ।

विगत १ महिनायता अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खासगरी निजीक्षेत्रले यो काम गरिराखेका छन् । यसमा निजीक्षेत्रले शुल्क उठाउनका लागि यो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

यो महाविपत्तीको बेला भएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ । पहिलो हाम्रो जोड यो छ । अघिल्लो महिना वैशाखमा हामीले एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यौँ । यो विषय चारैतिरबाट उठिसकेपछि एकातिर आफैँ हामी संकटमा छौँ, बन्दाबन्दीमा छौँ, घरघरमा बसेकालाई सिकाउनुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ फेरि सिकाउने नाउँमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने ढंगले यसलाई नलिऔँ भनेर हामीले आग्रह गर्‍यौँ । फेरि हामी यो संकट कुन ढंगले जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरिराखेका छौँ । विस्तारै यो संक्रमण बढ्दै गएको, मृत्युका घटना पनि भएको र अझै पनि बाहिरबाट नेपाली नागरिकहरू आउने प्रक्रिया बढदै गइराखेको स्थितिमा हामीले वैशाखमा गरेको विश्लेषणभन्दा भिन्न परिस्थिति अहिले छ ।

यहाँहरू सबैले के बुझिदिनुपर्छ भने महामारीको बेलामा वैज्ञानिक समुदायले के भन्छन्, त्यही नै मान्नुपर्छ । अब एकातिर संक्रमण बढ्दै गइराखेको छ, यो चाप छ हामीलाई । अर्कोतर्फ, झण्डै २ महिना जान लागेको छ । अब विस्तारै हामीले शैक्षिक सत्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मैले प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा स्कुल, कलेजहरू अहिले खुल्न सक्दैनन् । सरकारले गरेको निर्णय, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा खुल्ने सूचीकाे अन्तिममा स्कुल छन् । त्यस कारणले यो बीचमा कसैले पनि स्कुल खोल्छाैँ भनेर आफैँ निर्णय गर्न पाउँदैनन् ।

यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुनाले यसबारेमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ । तर, स्थानीय सरकारले पनि यतिखेर केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिका बारेमा गरेको विश्लेषणका आधारमा नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कतै यो भ्रम नरहोस् कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौँ ।

दोस्रो कुरा, १ देखि ९ कक्षासम्मको परीक्षा भइसकेको छ । त्यो रिजल्ट निकाल्दिने विगतको जस्तो भर्ना हुँदैन, कक्षा चढाइदिने, कक्षा चढाइसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको जानकारी गराइदिने र उनीहरूको घरमा पुस्तकहरू पुर्‍याइदिने । यति कुरा हामीले यो बीचमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुरा पूरा गर्न पनि सबैलाई सजिलो छैन् । किनभने शहरमा छन् निजी विद्यालय । निजी विद्यालयलाई विद्यालयसम्म जानका लागि खोलिएको अवस्था छैन ।

अर्को कुरा के छ भने सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षा दुई खालको प्रणालीमा हामी हिंडेका छौँ । हामीले यो समग्र शिक्षाका बारेमा यो निर्णय गरिरहँदा खेरी निजीक्षेत्रका स्कुलको केही व्यावहारिक समस्या छन् । उनीहरू घरभाडामा छन, उनीहरूका अप्ठ्याराहरू छन् । सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई सरकारले तलब दिएको छ ।

निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, बैंकका समस्या छन्, कतिपय व्यावहारिक कुरा राख्नुभएको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग यसबारेमा कुरा पनि गरिराखेका छौँ । अहिले कुनै स्कुलले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरूलाई सिकाइमा केन्द्रित भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारसँग उसले सहमति लिनुपर्दछ ।

आफैँआफैँ निर्णय गर्दै हिँडन मिल्ने कुरा छैन यो । शिक्षा क्षेत्रमा यसको एकदमै ठूलो प्रभाव प्रदछ । हामीले परिस्थितिको ठीक ढंगले आँकलन गर्ने कुरामा सहयोग पनि गर्नुपर्दछ । त्यस कारणले फेरि एकपटक मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक र निजी सबैले पालना गर्नुपर्दछ ।

पालना गर्ने नाममा यो संकटको बेलामा घरमै बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा अतिरिक्त ढंगले शुल्क लिने होइन । उहाँहरूको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्था चलाउनका लागि उहाँहरूले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ ।

उहाँहरूका अप्ठ्यारालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ तर यस्तो स्थिति भयो कि हामी नयाँ कुरा गरिराखेका छौँ भनेर यही अनलाइन एजुकेसनकै नाउँमा सबै कुराहरू लिने खालको प्रवृत्तिका केही संकेतहरू पनि देखिएकाले हामीले पछिल्लो महिना त्यसलाई रोक्न खोजेका थियौँ ।

अब विस्तारै शैक्षिक संस्था बिग्रिन नदिने कोणबाट सबै संस्थाहरूलाई खोल्नुपर्दछ, सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको संयोजन हुनुपर्दछ । संवैधानिक ढंगले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यी कामहरू गरिनुपर्दछ ।

निजी विद्यालयका केही व्यावहारिक समस्या छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरिराखेको छ ?उनीहरूलाई कसरी सुविधा दिन खोजेको हो ? शैक्षिकसत्रलाई नै सार्न खोजिएको हो कि?

हामीले शैक्षिकसत्रलाई पछाडि सार्न सक्दैनौँ । त्यसै त हाम्रो क्षति भएको छ । अब हामीले नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया हामीले पछिल्ला बिदाहरू कटौती गरेर जब यो सामान्य परिस्थितिमा जान्छ, अनि मात्र अतिरिक्त कक्षाहरू लिएर बच्चाको न्यूनतम सिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । हामी १० देखि ४ बजेसम्म गर्थ्याैं भने समय बढाउने भयौँ, अतिरिक्त कक्षाहरू लिने भयौँ । त्यस कारणले अब त लम्ब्याउने होइन, शैक्षिकसत्रका बारेमा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।

दोस्रो कुरा, निजीक्षेत्रका विद्यालयका सञ्चालक साथीहरूका संगठनहरूले हामीलाई आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ । हामीले पनि नजिकबाट समस्या हेरेका छौँ । यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने र मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याउने कामहरू मैले गर्छु ।

बजेटले निजीक्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन पनि गरेको छ । अहिले हामीले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौँ । मैले यसमा स्पस्ट पार्नुपर्दछ । तर, उहाँहरूले बैंकहरूसँग जुन ऋण लिएर आफ्नो संस्थाहरू चालउनुभएको छ, बैंकले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने दिशामा मैले आफ्ना कुराहरू उठाउँदै आएको छु ।

निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर बजेटमा आएको छ । यसले भन्न खोजेको के हो ?

त्यसबारेमा आज अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने कुरामा स्पस्ट पारिसक्नुभएको छ । हामीले पब्लिक स्कुल प्राइभेटलाई दिन खोजेका होइनौँ । कतिपयलाई यो बीचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको हो कि भन्ने परेको थियो । त्यो कुरालाई स्पस्ट पार्न तर बजेटमा यो कुरा आइसकेको सन्दर्भमा फेरि बजेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ । अर्थ मन्त्रालयमार्फत फेरि मन्त्रिपरिषदमा गएर पास गरेर संसदमा आउँछ र संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुंगिन्छ ।

मैले हिजो नै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु  । मैले जे कुराहरू राखेको छु, त्यही स्प्रिटमै छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको पनि । हामीले माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क गरेका छौँ । हामीले ८ कक्षासम्मको अनिवार्य र नि:शुल्क गरेका छौँ । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसबाट हामी यताउता जान सक्दैनौँ । अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौँ ।

१० वर्षभित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुललाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले चाहे त्यो सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सहकारीबाट चलेको होस्, बच्चाले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । अब त्यो सार्जजनिक शिक्षाको सवलीकरण अगाडि बढाउँदा असल अभ्यास गरेकाहरूका अनुभवहरू साटासाट गर्नुपर्नेछ ।

हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो । हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलको सम्मेलन गरिसक्यौँ, प्रादेशिक ढंगले पनि गर्‍यौँ । पब्लिक स्कुलले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन् र प्राइभेटहरूले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन् । ती अनुभवहरू एकअर्काको बीचमा साटासाट गरेर लिएर जानुपर्दछ । एउटा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष यो पनि हो ।

अर्को कुरा, कुनै निजी विद्यालयले यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठ्दा खेरी सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नुपर्दछ । त्यसो गर्दाखेरी कतिपय स्कुल, दूरदराजका स्कुल, अप्ठेरो अवस्थामा परेका स्कुललाई हामी सहयोग गर्छाैं भन्ने कुरालाई हामी जतिबेला पनि स्वागत गर्छाैं ।

व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भयो । अनि सामाजिक संस्थागत उत्तरदायितवअन्तर्गत पनि यो बाध्यात्मक ढंगले गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू छन् । यी कतिपय विषयहरूलाई सम्बाेधन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने कोणबाट लिनुपर्दछ ।

-shipatra.com