रूकुम घटना : फौजदारी अभियोगलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास

समितिमाथि समिति गठन

रातोघर

 २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १८:५८  मा प्रकाशित
२१३ पाठक संख्या



काठमाडौं । 

लकडाउनका बीच भएको रुकुम चौरजहारी घटनामा थप ७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूलाई रुकुम प्रहरीले बिहीबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो ।

यसअघि रुकुम प्रहरीले चौरजहारी– ८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । योसँगै पक्राउ पर्नेको संख्या २५ जना पुगेको छ । पक्राउ गरेकाहरू सबैको पोलिग्राफसमेत परीक्षण गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

१० जेठमा जाजरकोटकाे भेरी नगरपालिकाका नवराज विककी प्रेमिका सुस्मा मल्ललाई भगाएर बिहे गर्न चौरजहारी पुगेका नवराजसहित ६ जनाको भेरी नदीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु हुनेमा नवराज विक, सञ्जु विक, गणेशबहादुर बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र टीकाराम सुनार थिए । उनीहरूका शव छुट्टाछुट्टै स्थानमा फरक मितिमा फेला परेका थिए ।

सुष्मालाई लिन नवराजसहित १९ जना रुकुम पुगेको र गाउँलेले उनीहरूलाई लखेटीलखेटी हत्या गरेको पीडित परिवारको भनाइ छ । जातीय भेदभावका कारण उनीहरूको हत्या भएको भन्दै उक्त घटनाको देशभर विरोध भइरहेको छ ।

पीडित परिकारले चौरजहारी गाउँमा २० जनामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् ।

अनुसन्धानमा सघाउँदै सीआईबी टोली

रुकुम प्रहरीलाई घटनाको अनुसन्धानमा सघाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली आइतबारदेखि रुकुममै बसेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सीआईबीबाट विशुद्ध टेक्निकल सपोर्टका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को टोली रुकुम गएको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुल थापाले बताए ।

‘सीआईबीको टोलीले मोबाइलको टावर एनालाइसिस, फोन सम्पर्क, फेसबुक, म्यासेन्जर र अनुसन्धानबाट खुल्ने अन्य प्राविधिक कुराको सपोर्ट गर्छ,’ डीआईजी थापाले भने ।

त्यसरी नै रुकुम घटनाको अनुसान्धान गर्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय कर्णाली (हाल नेपालगञ्ज) का प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पोषराज पोखरेलको नेतृत्वमा समेत अनुसन्धान टोली रुकुम पठाएको थियो ।

उक्त टोलीसमेत रुकुममै बसेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुुनअनुसार कारबाही हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) वसन्तकुमार पन्तले बताए ।

फौजदारी मुद्दामा अर्थहीन सरकारी समिति 

रुकुम घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको सीआईबीको टोलीदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी निरन्तर लागिरहेका छन् । तीनवटै तहका प्रहरीको टोलीको अनुसन्धानकै आधारमा बिहीबार थप ७ जनालाई पक्राउ गरेको रुकुम प्रहरीले जनाएको छ ।

यसरी प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेको घटनामा सरकार भने फौजदारी अभियोगको मर्मविपरीत छुट्टै समिति गठन गरेको छ । केही दिनअघि मात्र सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा घटना छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले समेत रुकुममै बसेर काम गरेको थियो । जितेन्द्र बस्नेको टोली आज काठमाडौं फर्किएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसरी नै आज बसेको संसदको बैठकमा रुकुम घटनालाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्नि साकोटाले संसदीय समिति बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

संसदमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर समितिको सदस्यहरू राखिने जनाइएको छ । तर, नितान्त फौजदारी घटनामा यस्ता प्रकारका समितिको अर्थ नै नहुने कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हामीले आफ्नो पूरै इफोर्ट लगाएर काम गरिराखेका छौँ । सरकार समितिमाथि समिति बनाउँदै छ । समितिको काम हामीलाई सपोर्ट गर्ने खालको भयो भने ठीकै हो, नत्र घटना झन् गिजोलिन पुग्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ।

त्यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले पनि समितिको काम भने पछिल्लो समय घटना अुसन्धान गर्नेभन्दा पनि थामथुम पार्ने खालको रहेको बताए ।

‘आफैँ जारी मुद्दामा प्रहरीले इमानदारीका साथ काम गरे अरु समितिको जरुरी नै पर्दैन । समितिले पनि मुद्दाका लागि अन्तिममा प्रहरीलाई भन्ने हो,’ मैनालीले भने । रुकुम घटना जातीयतासँग जोडिएका कारण समितिले केही राम्रो काम गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यी हुन् पछिल्ला २ विवादित समिति 

३ वर्षअघि सुन तस्करीका कारण मोरङका सनम शाक्य हत्या घटना अनुसन्धान गर्न पनि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले सुरुमा ४५ र पछि थप २५ दिन लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरू उल्टै कारबाहीमा परे ।

बाँकी समितिले सुन तस्करहरूको समूहले ३८ सय किलो सुन तस्करी गरेको खुलाएको थियो । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी अनुसन्धान हुन सकेन । सुन तस्करी अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू समेत अदादतबाट भटाभट छुटेपछि समिति आलोचित बनेको थियो ।

उक्त समितिले गरेको अुसन्धान प्रतिवेदन हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । त्यसरी २०७५ मा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा बनेको समितिसमेत विवादित नै बनेको छ ।

उक्त समितिले समेत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको कारबाहीबाहेक कुनै अर्को परिणाम दिन सकेन । झन् प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको गुनासो छ ।

निर्मला पन्त घटनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि प्रहरीलाई नै कारबाही गर्नुबाहेक कुनै उपलब्धिमूलक प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ । निर्मला हत्या र बलात्कार घटना अझै जहाँको त्यहीँ छ ।

-Shilapatra

Write your Comment