आयल निगमको ३४ अर्ब बचत सकियो, अब घाटा पूर्ति सरकारको ऋणबाट

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नै सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने भएको छ । मासिक रुपमा हुन सक्ने ९ अर्ब २७ करोड घाटा पूर्तिका लागि अब निगमले सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

निगमले मार्च महिनाको इन्धन खरिदको भुक्तानीका लागि मंगलबार मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट थप ४ अर्ब रुपैयाँ निकालेको छ । निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीकाअनुसार आन्तरिक बिक्रीबाट उठको पैसाले भारतीय आयल निगमलाई तिर्न नपुगेपछि मूल्यस्थिरीकरण कोषबाट उक्त रकम लिनु परेको हो ।

निगमका नायव उपकार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थ विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहकाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक धेरै बढेर संकट परेमा उपयोग गर्ने गरी २०७१ सालदेखि उठाइएको स्थिरीकरण शुल्कबाट चलाइएको कोषमा अब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।

इन्धनको आयात परिमाणको तुलनामा लागत निकै धेरै बढेपछि एक वर्षको अन्तरालमा निगमको विभिन्न सञ्चित कोषमा रहेको ३४ अर्ब रुपैयाँ सकिएको साहले बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको १४ अर्ब ८८ करोड र निगमको छुट्टै मुद्धतिको १९ अर्ब यही भुक्तानीबाट सकिएको छ ।